फुटपाथ व्यवसायी भन्छन् : मेयर बालेन साह ठिक लागेन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल नेपाल क्रान्तीकारी ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको हकहीतका लागि २२ बुँदे माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले मजदुरको हकहीतका लागि २२ बुँदे माग राख्दै सम्बधित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघले श्रम ऐनको धारा १ सय २ मा उल्लेखित सिण्डकेट प्रणाली खारेज गरी सर्वपक्षिय श्रमीकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, श्रमीक, मजदुर विरोधी ठेकेदारी, ज्यालादारी र करार प्रथाको अन्त्यगर्न लगायतका २२ वटा माग पूरा गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद थापाले फुटपाथहरुलाई अमानवीय ढंगले दमन गर्दासमेत ठूला भनिएका दल र सरकार मौन बस्नु मजदुरप्रतिको अवहेलना भएको बताए।

उनले अहिलेका ठूला राजनीतिक दलहरु थोत्रा प्रतिवद्धता लिएर जनतामाझ गइरहेको भन्दै जनताले आफ्ना माग पूरा नगरुन्जेल भोट दिनु नहुने बताए ।

उनले मजदुरलाई उचित व्यवस्थापन नभएसम्म नेताहरुलाई भोट नदिन आग्रह गरे । उनले ठेलागाडा खोसेर महिला रोइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह पाश्चात्य संगीतमा परिवारसँग रमाइरहनु दुःखद् कुरा भएको बताएका हुन् ।

उनले नेपालको संविधानमा नो भोटिङ राइट्सको व्यवस्था भएपनि अहिलेका शासक वर्गले त्यसलाई जनतामाझ लैजान नसकेको बताए।

कार्यक्रममा फुटपाथ व्यवसायी विमला चौलागाईंले बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई धेरै समस्या हुनेहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी व्यवसाय नै खोस्नु उचित नभएको बताइन्।

उनले अरुको रोजीरोटी खोसेर महानगरको समस्या समाधान नहुने भन्दै मेयर साह मजदुरका लागि सही पात्र नभएको बताएकी हुन्। त्यस्तै अर्की फुटपाथ व्यापारी सुनिता कार्कीले मेयर साहले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुलाई विचल्ली पारिदिएको बताएकी छिन्। उनले महानगरले फुटपाथ व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन वा बेच्न दिने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

त्यस्तै, फुटपाथ व्यवसायी सर्मिला तामाङले आफूजस्ता मजदुरका लागि गरिखाने एउटै साधन ठेलागाडा भएकाले मजदुरको सही व्यवस्थापन नभइ महानगरले ज्यादती गर्न नहुने बताइन् ।

महासंघले भने दैनिक ज्याला प्रणाली खारेज गरी घण्टा अवधिको १ सय ५० रुपैयाँ र श्रमीकको न्युनतम मासिक तलव ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, ८ घण्टा कार्यावधि घटाइ ५ घण्टा बनाउन, श्रमीकको लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न, औद्योगिक सुरक्षालगायत श्रमीकविरोधी विधेयकहरु खारेज गर्न, उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठानमा हुने उत्पीडन र ज्यादतीको अन्त्य गर्न, फुटपाथ, सडक तथा स्वरोजगार मजदुरलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नलगायतका २२ वटा माग राखेको छ ।