प्रदेश प्रमुखले प्रहरी ऐन नरोके द्वन्द्व हुन्छ : अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौं । वरिष्ठ कानुनविद टिकाराम भट्टराईले २ नम्बर प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रहरी ऐन प्रदेश प्रमुखले तत्काल प्रमाणीकरण नगरी पूनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले २ नम्बर प्रदेश र संघबीच देखिएको समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखले उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्नुहुँदैन् । एकपटक पूनर्विचारको लागि फर्काउनुपर्छ । यसप्रति म उहाँको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।’

भट्टराईले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम गर्न वर्तमान संविधान सक्षम रहेको उल्लेख गरे । उनले भने,‘यदि कुनै प्रदेशले यो संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्ना क्रियाकलापहरु गरे भने संघीय सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याउनेतफ संघीय सरकार पनि लाग्नुहुँदैन् र प्रदेश सरकार पनि लाग्नुहुँदैन् ।’

उनले नेपालको संघीयता प्रतिष्पर्धात्मक नभएर संविधानमै प्रष्ट रुपमा लेखिएबमोजिम सहकार्य, सह–अस्तित्वको आधारमा अघि बढ्ने भएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो संघीयता भनेको सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुनेछ भनेर प्रष्ट रुपमा संविधानमा नै लेखिएको छ । संघ र प्रदेशको परामर्श र समन्वयबिना यो हाम्रो संघीयता चल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरिएको सुनाउँदै उनले भने,‘प्रदेशलाई कहिल्यैपनि प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार छैन भन्न खोजिएको होईन् । प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, यो स्थानीय, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझियो भने ती कानुनहरु स्वतः अमान्य हुन्छन् भनेर भनेको हुँदा अहिले संघीय प्रहरी ऐन जारी भई नसकेको अवस्थामा एकैचोटी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दा अहिले एउटा अन्यौलता आएको छ ।’

प्रदेशमा कति प्रकारका प्रहरीहरु, कुन–कुन तहका प्रहरीहरु रहने भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘उदाहरणको लागि प्रदेश प्रहरीमा ईन्सपेक्टरभन्दा माथिको मात्रै रहने, वा ईन्सपेक्टरभन्दा तलकोमात्रै रहने, वा डिएसपीसम्म वा एसएसपीसम्मको रहने, कुन तहसम्मको प्रहरी त्यहाँ रहन्छ भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण नगरीकन अब प्रदेश कानुनले आँफै निर्धारण गर्दा त्यसको परिणाम के हुने हो ?’

२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐन औचित्यहिन रहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले थपे,‘यो ऐनको कुनै सार्थकता छैन । प्रदेश सभाले जुन अहिले प्रहरी ऐन जारी गरेको छ । यो देखिदेखी संघीय सरकारसँग निहुँ खोज्न खोजेको देखिन्छ । किनभने त्यो ऐन हामीले अनौपचारिक रुपमा हेर्यौ, प्रहरी महानिरिक्षकसम्मको नियुक्ती, सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकारले गर्ने गरिकन त्यो ऐन पास भएको छ । संघीय कानुनबमोजिम मुलुकमा एउटा प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ । अब, प्रदेशमै प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ भनेर ऐन पास भएपछि सिधै केन्द्रसँग टक्कर गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रसँग मनोमालिना गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकार र प्रदेश सभाले संविधानको सिमा र लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गरेको छ ।’

प्रदेश तहका कर्मचारीको भर्नाको सिफारिश प्रदेश लोकसेवाले मात्रै गर्न सक्ने उनले बताए । उनले भने,‘त्यो प्रदेश लोकसेवा ऐन नै अहिले बनेको छैन् । पहिले प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाएर त्यसपछिमात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको भए स्वभाविक रहेछ भन्ने हुन्थ्यो । जसले नियुक्तीको सिफारिश गर्ने हो त्यो चाहीँ पहिले नबनाउने ?’

संविधानको अनुसूचि ६ ले प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘ती २१ वटामध्ये अरु कानून चाहीँ नबनाउनुपर्ने, अनि लोकसेवा नै नबनाईकन प्रहरी ऐन पहिला बनाउनुपर्नेको यो रहस्य बुझ्न सकिएको छैन् । यो रहस्यमय छ । यसले द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ ।’

२ नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन जारी गरेर संघीयताविरोधी शक्तिहरुलाई नै बल पुगेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘मेरो विश्लेषण भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर २ ले प्रहरी ऐन जारी गरेर संघीयताविरोधी शक्तिहरुलाई नै बल पुगेको छ । संघीयताको भनेको यस्तो हुन्छ देख्यौं, प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व हुन्छ, झगडै झगडा हुन्छ भन्ने मान्छेहरुलाई यसले बल पुर्याएको छ । तर, अहिले निहुँ खोज्ने र टक्कर लिने बेला होईन ।’ 

भट्टराईले अहिले अध्यादेश ल्याएर संघीय ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘संसदीय व्यवस्थामा संसदको अधिकार क्षेत्रलाई बढाउनुपर्छ । संसदबाटै संघीय ऐन ल्याउनुपर्छ । र, संविधानको धारा २३४ बमोजिम अविलम्ब अन्तर प्रदेश परिषद बैठक बोलाउनुपर्छ ।’