काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलालाई भूमिगत बनाएर त्यसमाथि बनाएका भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई लम्ब्याएको छ । बुधवार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कार्तिक १ सम्म निरन्तरता दिने आदेश भएको हो ।
अन्तरिम आदेश छलफलसम्बन्धी सुनुवाइ हुनुपर्नेमा गत असोज ७ को आदेश अनुसार झिकाउने भनिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउन मन्त्रालयमा पत्राचार नै नगरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आदेशलाई निरनतरता दिएको हो ।
इजलासले पूर्व आदेशअनुसारको प्रतिवेदन प्रतिलिपी भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लगाउका मुद्दामा पेस भएको लिखित जवाफको प्रकरण नम्बर २.१ मा उल्लेख भएको काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्डमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट ०६५ मंसिर १ मा भएको संशोधनसमेतको प्रमाणित प्रतिलिपी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट ३ दिनभित्र झिकाइ प्रस्तुत मुद्दा र लगाउमा पेस भएका सबै मुद्दाका पक्षधरलाई अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनका लागि कार्तिक १ गतेको पेसी तारेख तोकेर नियमानुसार पेस गर्न आदेश भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया