इयुले कहिल्यै पनि प्राधिकरण विभाजन गर्न निर्देशन दिएन : महानिर्देशक अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ईन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका छन् ।

मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उड्डान सुरक्षामा सुधार गर्नुको सट्टा प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्दा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका हुन् । उनले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र १० वर्षदेखि कालोसूचीमा परेको बताए ।

अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि इयूको कालोसूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनकुलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले सरकारले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति, नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले युरोपेली युनियन र आइकाओले हवाई उडानलाई कालोसूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ नभनेको दाबी गरेका छन् ।

महानिर्देशक अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदा समेत इयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट नहटाएकोप्रति गुनासो गरे । उनले ईयूको कालोसूचीमा नेपाली हवाई उड्डयन पर्नुलाई देशकै बदनाम हुनेगरी प्रचार गरिनु गलत रहेको बताए । उनले अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने आँटसमेत नगरेको जानकारी दिए । अहिले आन्तरिक र वाह्य उडान गर्ने सबै जहाजहरु युरोपमा नै उत्पादन भएका जहाज रहेको बताउँदै युरोपमा बनेका ९० प्रतिशत हेलिकप्टर र हवाई जहाजका पाटपूर्जादेखि उड्डयनसम्बन्धी सबै उपकरण युरोपबाट नै आएकाले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भनेर आइकाओसमक्ष बोल्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले युरोपको जहाज प्रयोग गर्दा पनि नेपाली आकाश कसरी असुरक्षित भयो ? भन्दै पश्न गरे । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नभएको र यसअघिका प्राधिकरणको नेतृत्वले व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ हेरेर निर्णय गरेको अधिकारीले बताए । नेपाल जस्तो सानो देशको प्राधिकरण विभाजन गर्न आवश्यक नभएको उनले जिकिर गरे ।

महानिर्देशक अधिकारीले युरोपियन युनियन (इयु) को प्रतिनिधिले गरेको अध्ययनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निस्कर्ष निकालेकोले यही प्रतिवेदनका आधारमा चाडै कालोसूचीबाट हट्ने बताए । उनले आगामी नोभेम्बरमा युरोपियन युनियन काउन्सिलको बैठक बस्ने भएकाले त्यो बेलामा नै कालोसूचीबाट हट्नसक्ने जानकारी दिए । अधिकारीले युरोपियन युनियन (इयु) को प्रतिनिधिले गरेको सुपरीवेक्षणमा नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन् । अधिकारीले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले प्राधिकरणसहित तारा एयर र समिट एयरकोसमेत स्थलगत अध्ययन गरेको बताए । उनले युरोपियन युनियन (इयु) को प्रतिनिधि टोलिले प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको भन्दै फाइनल प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।

अधिकारीले इयुले कहिल्यै पनि प्राधिकरण दुई वटा बनाउन निर्देशन नदिएको र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न मात्र भनेको बताएका छन् । अहिले इयूको टोलीले नेपालको हवाई उड्डयन स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्कीसकेको छ । नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले असुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोवल हवाई सुरक्षादर ६७ पुगेको छ । आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७० दशमलव एक प्रतिशत अंक पाएको थियो । इयूले उठाएका सुरक्षा चासोको विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल इयूको असुरक्षा सूचीबाट हट्ने अपेक्षा रहेको छ ।