अवैध सम्पतीलाई वैध बनाउने गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्ने विधेयक कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्नका लागि आफूले ल्याएको विधेयक स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रियसभामा पुगेर अघि बढन नसकेको बताएका छन् ।

आईतबार आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरु जानकारी गराउन सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आफूले ल्याएको चाहेको सो विधेयक अघि बढाउने काम राष्ट्रियसभामा पुगेपछि रोकिएको प्रष्टयाएका हुन् ।

मन्त्री कोइरालाले नेपालमा हुने वित्तिय अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याइएको सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि इन्टे«ष्ट ग्रुपको शिकार हुन पुगेको बताए । आफूले सो विधेयक ल्याउन चाहेपनि इन्ट्रेष्ट ग्रुपका कारणले त्यसलाई अघि बढाउन नसकिएको कुरा आफूले जनताको माझमा राखिदिएको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।

मन्त्री कोइरालाले भने, ‘नेपाल अहिले पनि कालो पैसालाई सेतो बनाउन सक्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा पर्दछ । ब्ल्याक मनीलाई ह्वाईट मनि बनाउने भन्छन नि । मनि लोन्ड्री सम्बन्धि हामीसँग स्ट्रङ लिगल फ्रेमवर्क नहुँदा यो अवस्था आएको हो । टेरोरिजमबाट प्राप्त भएको पैसा अथवा टेरोरिजमलाई आजसम्म क्रिमिनल बनाउन नसकेको कारणबाट अव आसन्न रिभ्यू हुँदैछ, इभ्यालुएशन हुँदैछ । इन्टरनेशनल नेपालको इभ्यालुएशन हुँदैछ । त्यो भन्दा अघि एउटा ल ल्याईदिनु पाएको भए । यो ल चाँही हामीले क्याबिनेटबाट हामीले बिधेयक पारित गर्यौँ। प्रतिनिधिसभामा लग्यौं र त्यहाँबाट पास पनि भयो । राष्ट्रियसभामा गएर यो समितिमा गएर अड्किएको छ । सबै दलहरु एसमा पोजेटिभ हुनुहुन्थ्यो । सबैसँग सल्लाह गरेर प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि सल्लाह गरेर उहाँहरुले भनेकै कन्टेन्टमा त्यो सबैसँग सल्लाह गरेर ब्रेक थ्रू गरिएको थियो । नेपालमा हुने वित्तिय अपराधलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने हामी चाँही जब हाम्रो इभ्यालुएशन हुन्छ, त्यसमा राम्रो देखिएन भने हाम्रो एटिएम कार्ड नचल्ने अवस्था आउन सक्छ । बिप्रेशनबाट आउने मनिहरु आउँदैन । अहिले हेर्नुस् ४५ लाख भन्दा बढि नेपालीहरु बाहिर काम गर्नु हुन्छ । बैंकिङ च्यानलबाट पैसा आईराखेको छैन । सबै हुण्डीबाट आइराख्या छ । त्यसले देशले अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गरिराखेको छ । यी विषयहरुलाई सहज बनाउनका लागि एउटा राम्रो ल लिएर आइएको थियो । यति कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु–यो इन्ट्रेष्ट ग्रुपसँग बसेर काम गर्न बडो गाह्रो हुँदो रहेछ । राष्ट्रियसभामा गएर यो इन्ट्रेष्ट गु्रपको शिकार भयो त्यो । यति कुरा मैले इमान्दारितापूर्वक जनतालाई थाहा दिनुपर्दछ ।’

त्यसैगरी मन्त्री कोइरालाले न्यायालय सुधारको काम भने आफूले प्रशस्त गरेको दावी गरे। न्यायालय सुधारमा बाधाको रुपमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको कामलाई निर्देशिका बनाएर आफूले न्यायालय सुधारका ठूलो काम गरेको उनको भनाई थियो । मन्त्री कोइरालाले आफू मन्त्री भएपछि सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा कुनै विवाद नआएको पनि स्मरण गराए।

यस अघि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण मात्रै हुने गरेको तर आफूले मापदण्ड बनाएपछि सो कुरा आफै निस्तेज हुँदा सक्षम न्यायाधीश आफैं नियुक्त हुने अवस्था आएको पनि मन्त्री कोइरालाले जिकीर गरे। उनले भने, ‘न्यायाधीशको नियुक्तीबाट सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेथिति र विसंगतिहरु जे पनि अदालत भित्र हुन्छन । त्यो चाँही हुनुको कारणहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो कारण नियुक्तीमा पोलिटीसाईज भयो । अयोग्य मानिसहरु नियुक्ती भए । किनभने त्यो त यस्तो मन्दिर हो, जहाँ शुद्ध शाकाहारी पुजारी चाहिन्छ । माशांहारी पुजारी भयो भने त्यसले मन्दिरको पुजा गर्न सक्दैन । त्यसको सुधारको अभियान पनि हामीले थाल्यौं । न्यायाधीशको नियुक्तीका लागि निर्देशिका ल्यायौं । त्यो निर्देशिकापछि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सायदै यो पहिलो पटक हुनुपर्छ कि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा प्रश्न उठन सकेन । सुप्रिम कोर्टको नियुक्तीमा पनि प्रश्न उठन सकेन । उच्च अदालतको नियुक्ति गर्ने कुरामा सर्ट लिष्ट गरेर अहिले जहाँ पुगेर रोकिएको छ । त्यही भित्रबाट गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले क्रियट ग¥यौं । सोर्स र फोर्सबाट आउने मानिसहरुलाई क्राईटेरियाले छान्दैछान्दै ल्याउँदा ठिक मानिसहरु आउने धेरै सम्भावना हुन्छ । सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले न्यायपरिषदमा बस्दा त्यहाँ चाँही सुधारको काम भएको छ । प्रशष्तै सुधारको काम भएको छ । पछिल्ला दिनमा पार्लियामेन्टको प्रेसरको कारणले धेरै गर्न सकिएन । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु–इन्ट्रेष्ट ग्रुप त जहाँ पनि हुँदो रहेछ । कस्तो हुँदो रहेछ भने सबैले कुरालाई सिद्धान्तको गर्ने तर काम गर्दाखेरी कारबाही गर्दाखेरी हुँदैन भन्ने आवाजहरु पनि प्रशस्तै आए । त्यसलाई पनि थेगेर अघि बढन त्यति सजिलो कुरा होइन । तथापि हामीले ग¥यौं । त्यो प्रक्रिया अव अगाडि बढछ, नगरी सुःखै छैन । न्यायाधीश नियुक्तीको विषयमा ठूलो कन्ट्रिबुशन गरियो । न्यायाधीशको नियुक्तीबाट सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेथिति र विसंगतिहरु जे पनि अदालत भित्र हुन्छन । त्यो चाँही हुनुको कारणहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो कारण नियुक्तीमा पोलिटीसाईज भयो । अयोग्य मानिसहरु नियुक्ती भए । किनभने त्यो त यस्तो मन्दिर हो, जहाँ शुद्ध शाकाहारी पुजारी चाहिन्छ । माशांहारी पुजारी भयो भने त्यसले मन्दिरको पुजा गर्न सक्दैन । त्यसको सुधारको अभियान पनि हामीले थाल्यौं । न्यायाधीशको नियुक्तीका लागि निर्देशिका ल्यायौं । त्यो निर्देशिकापछि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सायदै यो पहिलो पटक हुनुपर्छ कि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा प्रश्न उठन सकेन । सुप्रिम कोर्टको नियुक्तीमा पनि प्रश्न उठन सकेन । उच्च अदालतको नियुक्ति गर्ने कुरामा सर्ट लिष्ट गरेर अहिले जहाँ पुगेर रोकिएको छ । त्यही भित्रबाट गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले क्रियट ग¥यौं । सोर्स र फोर्सबाट आउने मानिसहरुलाई क्राईटेरियाले छान्दैछान्दै ल्याउँदा ठिक मानिसहरु आउने धेरै सम्भावना हुन्छ । सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले न्यायपरिषदमा बस्दा त्यहाँ चाँही सुधारको काम भएको छ । प्रशष्तै सुधारको काम भएको छ । पछिल्ला दिनमा पार्लियामेन्टको प्रेसरको कारणले धेरै गर्न सकिएन । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु–इन्ट्रेष्ट ग्रुप त जहाँ पनि हुँदो रहेछ । कस्तो हुँदो रहेछ भने सबैले कुरालाई सिद्धान्तको गर्ने तर काम गर्दाखेरी कारबाही गर्दाखेरी हुँदैन भन्ने आवाजहरु पनि प्रशस्तै आए । त्यसलाई पनि थेगेर अघि बढन त्यति सजिलो कुरा होइन । तथापि हामीले ग¥यौं । त्यो प्रक्रिया अव अगाडि बढछ, नगरी सुःखै छैन । न्यायाधीश नियुक्तीको विषयमा ठूलो कन्ट्रिबुशन गरियो ।’

मन्त्री कोइरालाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संसदको कार्यकाल सकिएकाले पास हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारे।

सो विधेयक सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा अघि बढेपनि त्यसलाई पारित गराउन संसदबाट नसकिएको स्विकार गर्दै उहाँले अव चुनावपछि बन्ने सरकारले सोही विधेयकलाई अघि बढाए संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई सहजै ढंगले अघि बढाउन सकिने बताए। मन्त्री कोइरालाले सो विधेयकसम्बन्धि आफूले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गर्दै त्यो ७९ पेजको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्वाचनको कारणले यो विधेयक पास गर्न सकिएन । अब निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले यसलाई सरोकारवालासँग लामो छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रियाबाट तयार गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक र सो विधेयक उपर परेका संशोधन तथा प्रतिनिधिसभाको काननु, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफलका लागि तयार पारेको मस्यौंदा समेतलाई प्रस्थान विन्दु मानी यो जुन मस्यौदा मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई दिने नोटमा । त्यो मस्यौदा प्रतिवेदनलाई प्रस्थान विन्दु मानेर काम सुरु गरियो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सहजै अगाडि बढने सुनिश्चित छ । यति तहको काम भएको छ । विल पास नहुँदैमा यो प्रक्रिया बिग्रियो, अवरुद्ध भयो भन्ने होइन । विल पास नभएपनि पास हुने तहसम्म पुगेको कारणले गर्दा टेक्निकल्ली पास हुन बाँकि हो ।’

मन्त्री कोइरालाले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल न्यायालय सुधारमा केन्द्रित भएको पनि बताए ।