टिकटको दौडमा रहेका योगेशलाई संसद छिर्न कति सहज ?

काठमाडौं । आउँदो मंसिर ४ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु सदनमा आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति चाहन्छन् । यससँगै लामो राजनीति शक्ति संघर्ष गर्दै आएका नेताहरु पनि निर्वाचनमा जित हासिल गरेर संसदको गन्तव्यमा पुग्ने होडमा छन् ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जनताको विश्वास जितेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न तम्सिएका राजनीतिक दल र दलका उम्मेदवारको परीक्षणको घडी सुरु भएको छ ।

नेकपा (एमाले) भित्र पछिल्लो समय युवा पुस्ता र जनस्तरमा भरोसा गरिएका नेतामध्येका हुन्– पूर्वमन्त्री एवं एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराई । २०३६ मा विद्यार्थी जीवनदेखि वामपन्थी विचारधारालाई आत्मसाथ गर्दै राजनीतिक यात्रामा होमिएका भट्टराईको परिवार वामपन्थी पृष्ठभूमिकै थियो ।

झापा विद्रोहका बेला ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा यसको प्रभावले उनलाई पनि स्कुल पढ्ने समयमै वामपन्थी राजनीतितिर झुकाव बढायो । त्यसयता राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भट्टराईले दुःख, कष्ट भोगे । उनी पटक–पटक प्रहरी हिरासत र थुनामा परे ।

२०३९ मा तत्कालीन नेकपा (माले) मा आबद्ध भएर यात्रा तय गरेका भट्टराई २०४० सालमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय हुँदा केन्द्रीय कारागारमा पहिलो पटक जेल परेका थिए । भट्टराई २०४६ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य भए । भट्टराई २०६५ फागुनमा वुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।

काठमाडौंमा भएको तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतका साथ पार्टी केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भएका भट्टराई २०७८ को चितवनमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट फेरि सचिवमा निर्वाचित भए ।

पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन पूर्वमन्त्री एवं सांसद भट्टराईका लागि सुखद रहेपनि पार्टी बाहिरका निर्वाचन भने त्यति सहज भएनन् । २०६४ यताका ३ पटकको संसदीय निर्वाचनमा हार र जित बेहोरेको भट्टराईको राजनीतिक इतिहास छ ।

भट्टराई पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंबाट पराजित भए । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–६ बाट र २०७० को दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौं–५ बाट उम्मेदवार बनेका थिए तर, उनी दुईपटक लगातार असफल भए ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभामा भने ताप्लेजुङबाट निर्वाचित भई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । उनी त्यसक्षेत्रबाट अत्याधिक मतका साथ विजयी भए । २०७४ को निर्वाचनमा भट्टराईले २९ हजार ४७९ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका केशवप्रसाद दाहालले १६ हजार ८८८ मत ल्याएर पराजित भए । त्यसबेला भट्टराई १२ हजार ५९१ मतान्तरले दाहाललाई पछि पार्दै निर्वाचित भएका थिए ।

तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका बिष्णुकुमार लिम्बुले १ हजार ५९१ मत ल्याए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितका अन्य पाँच दलले १ हजार ३८७ मत प्राप्त गरेका थिए ।

पार्टीभित्र स्पष्ट वक्ताको छवि बनाएका उनी जनस्तर र यूवाहरु माझ रुचाइएका नेतामध्येमा पर्छन् । संघीय संसदमा पाइला टेकेपश्चात् शिक्षा तथा स्वास्थ्य र संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य भएर उनले काम गरे ।

नेतृत्वले गरेका गलत कामको खुलेरै विरोध गर्ने ‘विद्रोही’ स्वभावका कारण पार्टीभित्र उनले चुनौती भोग्दै आए । उनी पछिल्लो पटक पार्टीभित्र नेतृत्वको निशानामा पर्न थालेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला मन्त्रीमण्डलमा पनि उनले सहजै प्रवेश पाएनन् । त्यसबेला आफ्नो खेमामा खुलेर नलागेकै कारण ओलीले उनलाई मन्त्री बनाएनन् भन्ने चर्चा बाहिरिएको थियो ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएपछि मन्त्री बनाइएका भट्टराईले सुरुमा पर्यटन क्षेत्रमा सुधारका केही योजना र कार्यक्रम ल्याएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भट्टराई २०७६ साउन १५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए ।

मन्त्री बनेको डेढ वर्ष नबित्दै केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपाका असन्तुष्ट खेमाका भट्टराईसहितका ७ मन्त्रीले २०७७ पुस ५ मा सामूहिक राजीनामा दिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि भट्टराईसहितका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले अध्यक्ष ओलीको साथ छाडेका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेपछि पार्टीमा राम्रो प्रभाव बनाएका भट्टराईसहितका १० जना नेताहरु ओलीको विपक्षमा उभिएका थिए । त्यसबेला एमाले नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेशकुमार भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रचण्ड–नेपाल खेमातिर लागेका थिए ।

तर, भट्टराईले नेकपा फुटको अवस्थाबाट जोगाउन रणनीतिक भूमिका खेलेपनि उनको प्रयास सफल भएन । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो अन्ततः सर्वाेच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण खारेज गरेर नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववतः अवस्थामा फर्कायो ।

ढुक्क छन् योगेश

यसपटक पनि उनी ताप्लेजुङबाट निर्वाचन लड्ने मनस्थितिमा छन् । ताप्लेजुङलाई आधार थलो बनाएर फेरिपनि संसद छिर्ने उनको तयारी छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा एमालेबाट आकांक्षी धेरै हुँदा सहमति भने हुन सकेन ।

आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ताप्लेजुङमा एमालेभित्रै टिकटको रस्साकस्सी छ । भट्टराईसहित पाँच जना नेताहरुबीच टिकटको हानथाप चलेको छ । तर, यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ आफूले टिकट पाउनेमा भट्टराई भने ढुक्क छन् ।

‘म चुनाव त लड्ने नै भए‘ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र ताप्लेजुङबाट नै चुनावको तयारी छ,’ उनले भने, ‘अहिले त समानुपातिकतर्फ लिष्ट तयार हुँदैछ, पार्टीको मिटिङमा त्यसलाई फाइनल हुन्छ । तल्लो तहबाट जुन सिफारिस आएको छ त्यसको अध्ययन हुँदैछ ।’

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा छलफलको क्रम चलेकाले सहमतिमै टुंगो लाग्ने उनले बताए । भट्टराईले लोकपथसँग भने–‘भेला, बैठकहरु जिल्लामा, प्रदेशमा, पालिकामा चुनावको तयारीको क्रम अघि बढ्दैछ । घोषणा पत्र तयार हुँदैछ । सबै कुरा छलफलबाटै मिलाउनुपर्छ र मिल्छ ।’

उनले निर्वाचनमा गठबन्धन दलविरुद्ध एमाले एकल प्रतिस्पर्धामा जाने र बलियो शक्तिको रुपमा स्थापित हुने बताए । परराष्ट्र मामिला र समाजसेवामा चासो राख्ने भट्टराईले आगामी संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमतका साथ निर्वाचित भएर सरकार चलाउने दाबीसमेत गरे ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार विश्व समूदायसँग मैत्रीपूर्ण तथा पारस्परिक सम्बन्ध कायम राख्ने, नेपालको हितमा सम्बन्ध कायम गर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चुकेकाले यी मुद्दालाई एमाले निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बनाएर जाने बताए ।

‘नेपालको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति एउटा बलियो सामथ्र्य भएको राष्ट्रिय शक्ति आवश्यकता पर्छ र त्यो नेकपा एमाले हो,’ उनले भने, ‘देशभित्रको आवश्यकताले पनि नेकपा एमालेको नेतृत्व खोजिरहेको छ ।’

अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपाललाई एउटा सन्तुलित ढंगले उभ्याउन पनि नेकपा एमालेको नेतृत्व खोजिरहेको उनको भनाई छ । ‘यिनै मुद्दाका साथ हामी चुनावमा जान्छौँ र बहुमत ल्याउने हाम्रो संकल्प हो,’ उनले भने ।

टिकट पाउन सकस पर्ने संकेत !

ताप्लेजुङबाट भट्टराईसँगै एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बो, केन्द्रीय सदस्यद्वय पासाङ शेर्पा र टंक आङबुहाङ तथा प्रदेश कमिटी सदस्य रामप्रसाद सुबेदीले दाबी गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा टिकट पार्न उनीहरु पार्टी शीर्ष नेता कहाँ लबिङमा छन् ।

पूर्वसांसद मेन्याङ्बोले पनि यसपटक संघ ताकेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा ताप्लेजुङबाट निर्वाचित भट्टराईलाई टिकट नदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट तिलकुमार मेन्याङ्वोले कसरतमा छन् । यसपटक तिलकुमार मेन्याङ्वो आफै ताप्लेजुङबाट निर्वाचन लड्ने संकेत गरेपछि भट्टराईलाई सकस हुने देखिएको छ ।

पूर्वसहमतिअनुसार उनले यसपटक भट्टराईलाई नछोड्ने संकेत गरेका हुन् । २०७४ को निर्वाचनमा भट्टराईलाई आगामी निर्वाचनमा नछोड्ने सर्तमा सहयोग गरेका थिए । तिलकुमार मेन्याङ्वो २०५६ सालमा निर्वाचित सांसद हुन् । पासाङ शेर्पा पहिलो संविधानसभाका सदस्य हुन् ।

२०७४ मा ताप्लेजुङ–१ (क) बाट वाम गठबन्धनतर्फ एमालेका बलबहादुर साम्सोहाङ १५ हजार ४१७ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसका लीला बोखिम १० हजार ९७४ मतमा सीमित भए । ताप्लेजुङ–१ (ख) मा पनि वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका टंक आङबुहाङ १२ हजार १९८ मतसहित निर्वाचित भए । कांग्रेसका कांग्रेसका दीपेन्द्र कुमार सेन्दाङ ७ हजार ५८७ मतमा सीमित भए । आङबुहाङले माओवादी छोडेर एमालेमा लागेपछि प्रदेश सांसद पद खोसिएको थियो ।

पार्टीभित्र टिकटमा आ–आफ्नो दाबी भइरहँदा भट्टराईलाई टिकट पाउन र निर्वाचन जित्न कति सहज छ ? अघिल्लो निर्वाचनमा सफलता हात पारेको भट्टराईले टिकट नपाए कसरी अघि बढ्लान् चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

पार्टीमा अध्यक्ष ओलीइतर लाइनका रुपमा परिचित उनको अबको यात्रा कति सहज हुन सक्छ ? एमालेभित्र आकांक्षी बढेपछि ‘धरमर’ भट्टराईको राजनीतिक यात्रा पार गर्छ या पूर्णविराम लाग्छ महत्वका साथ हेरिएको छ ।

यस्तो छ स्थानीय तहको अंकगणित

एक मात्र प्रतिनिधि सभा र दुई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका सहित ९ स्थानीय तह पर्दछन् ।

सो क्षेत्रमा फुङलिङ नगरपालिका, आठराई त्रिवेणी, पाथीभरा याङवरक, फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला, मेरिङदेन, मैवाखोला, सिदिङवा र सिरिजंगा गाउँपालिका पर्दछन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो र एकीकृत समाजवादी चौँथो दल भएको थियो ।

निर्वाचनमा ९ वटा पालिकामध्ये कांग्रेसले ४ पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र २ वटा उपाध्यक्ष जितेको छ । एमालेले ३ वटा पालिका अध्यक्ष र ३ वटा उपाध्यक्ष जितेको छ । त्यस्तै, माओवादीले २ वटा पालिका अध्यक्ष र ३ वटा उपाध्यक्ष जितेको थियो भने, एकीकृत समाजवादीले १ वटा उपाध्यक्ष जितेको थियो ।

२०७९ को स्थानीय तहको चुनावी परिणामलाई आधार मान्दा ताप्लेजुङमा गठबन्धनको बलियो प्रभाव देखिन्छ । एकल प्रतिस्पर्धामा जाँदा एमालेले आफ्नो बलमा सहजै जित हासिल गर्ने अवस्थामा देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा ताप्लेजुङमा एमाले २४ हजार २९५, कांग्रेस १८ हजार २८४, माओवादी ४ हजार ४९७, एकीकृत समाजवादी १ हजार ३०८ र जसपाको ९२३ मत छ । यहाँ एमाले गठबन्धन भन्दा थोरै मतले अगाडि देखिन्छ ।

त्यसैले, आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेलाई आफ्नो साख जोगाउन चुनौती छ । एमालेले यसपटक पार्टी विभाजन र सत्तारुढ गठबन्धनका कारण चुनौती मोल्नुपर्ने अवस्थामा छ भने, कांग्रेस लगायतका दलहरु एमालेको वर्चश्व तोडेर आफ्नो साख फर्काउने दाउमा छन् ।