हाम्रो नगरमा पहिले हामी गरौँ ।
अरूले पछि गर्लान् अहिले हामी गरौँ ।
आजसम्म दलले गरे, अब बदल्नेले गरौँ ।।
भन्ने नाराका साथ २८ शीर्षकमा एक सय तीस बुँदा समेटिएको घोषणा पत्रका साथ बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयरका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । बालेनले प्रस्तुत गरेको उक्त घोषणा पत्र कागजी रूपमा वैशाख ११ गते आए पनि महिनौँ अघिदेखि नै उनका सोच र योजना सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिसकेको थियो ।
राजनीतिक परिपाटी र काठमाडौँको भद्रगोल व्यवस्थाबाट वाक्क भएका मतदाताहरूले गैरदलीय व्यक्ति अर्थात् स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई महानगरको नेतृत्व थमाइदिए ।
विशेषगरी युवा वर्गको पहिलो रोजाइमा रहेका उनी अहिले पनि सेलिबे्रटीभन्दा कम छैनन् । कुनै जनप्रतिनिधि सेलिबे्रटीको रूपमा स्थापित भएको यो नै पहिलोपटक थियो ।
जेठ १६ गते मेयरको रूपमा शपथ लिएका बालेन शाह २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएका थिए । देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरका नगर पिता बनेका शाहले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन यस्तो रह्यो ।
कार्यपालिका बैठकको लाइभ प्रसारण
महानगरको कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्ने उनको पहिलो निर्णय तारिफ योग्य रह्यो । अधिकांश नगरवासीले उनको यो निर्णयलाई स्वागत गरे ।
उनकै सिको गर्दै अन्य पालिकाहरूले पनि आफ्नो कार्यपालिकाको बैठकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत लाइभ गरे । केही नयाँ खोज्ने जनताका लागि यो नौलो अभ्यासको रूपमा रह्यो ।
मेयर बनेपछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, मन्त्रीदेखि नेतासम्म र सेनापतिदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्तिसम्मलाई भेट गरेर उनले पदीय मर्यादालाई स्थापना गरे ।
देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरप्रति सबै निकायको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बालेनले उक्त भेटमा पार्न सफल भए । दलीय साथ नभएको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार एक्लैले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुनाले सबैको साथ चाहिने कुरालाई शाहले प्रस्ट्याउने प्रयास पनि यो भेटमा गरे ।
एक्सनमा उत्रिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स
शाहको सय दिनको कुरा गर्ने हो भने उनले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि चर्चाकै विषय बन्यो ।
पहिलो कार्यपालिका बैठकमा शाहले प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स अनुमोदन भएसँगै यसले नगरवासीको वाहवाही पनि बटुल्यो । यसको कार्यान्वयन भएपछि केही परिवर्तनहरू पनि देखिए ।
पूर्वाधार एम्बुलेन्समार्फत काठमाडौँका सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने योजना उनको हो । महानगरभित्रका सबै सडकहरू देखिएका खाल्डा खुल्डीरहित बनाउन पूर्वाधार एम्बुलेन्ससहित इन्जिनियर र कामदारहरू अहिले पनि फिल्डमै छन् ।
विवादास्पद बन्यो यम बुद्धको सालिक बनाउने निर्णय
हिप–हप सङ्गीतलाई नेपालमा नेपहपमार्फत योगदान पु¥याएका यम बुद्ध अर्थात् अनिल अधिकारीको सालिक बनाउने मेयर बालेनको निर्णयले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल केही सातासम्म तात्यो । बालेनकै समर्थकहरूले पनि यसप्रति विरोध जनाए ।
विरोधको प्रतिकार गर्दै उनले आफ्नै लगानीमा भए पनि यम बुद्धको सालिक बनाएरै छाड्ने अडान पनि लिए । केही सातापछि यो विषय यत्तिकै सेलायो ।
मेयर बालेन सेलिब्रेटी हुनुमा हिप–हप गीतकै पृष्ठभूमिबाट आउनु, युवामाझ हिप–हप गीत लोकप्रिय रहेको र युवा जमातको मन जित्नलाई उनले यम बुद्धको सालिक बनाउने निर्णय गर्नु एक दृष्टिकोणले ठिकै थियो । तर, केही नयाँ गरौं भन्ने उत्कट इच्छा देखाइरहेका बालेनको यम बुद्ध प्रतिको आशक्तपनले उनको त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन दिएन । जसको कारण उनी विवादमा आए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सेलिब्रेटीहरुको सालिक बन्नुलाई कुनै नौलो विषय मानिँदैन । नेपालमा पनि केही सेलिब्रेटीहरुका सालिक नबनेका होइनन् । नेपालको गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अतुल्य योगदान दिएकाहरूको सालिक बनेका पनि छन् । तर, नेपालीभन्दा विदेशी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा छोटो योगदान दिएका व्यक्तिको सालिक बनाउने प्रयास गर्नु बालेनको यम बुद्ध प्रति आशक्तपन देखिएर विवादमा आएको थियो ।
ई–स्पोट्सको नाममा १ करोड बाँडेको आरोप
ई–स्पोट्सको नाममा बालेनले विनियोजन गरेको १ करोड रुपैयाँ पनि विवादित बन्यो । बालेनलाई चुनावमा सघाएको गुण तिर्न ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’का सञ्चालक भिक्टर पौडेल संलग्न रहेको संस्थालाई पोस्न बजेट पारिएको विषय पनि बाहिर आयो ।
ई–स्पोट्सको नाममा कतै राजनीतिक पार्टीका नेताले जस्तै बालेनले पनि आफ्ना सहयोगी पोस्ने काम गरेनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिए । कुनै युवा नेतृत्वको सोचमा युवा वर्गको रुचि र प्राथमिकता पर्नु कुनै नौलो विषय थिएन । बालेनको तर्क जे–जस्तो भए पनि उनको नियत यो निर्णयमा भने राम्रो देखिएन ।
शिक्षक र कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन मेयर बालेनले गरेको एउटा प्रयासलाई सबैले स्वागतयोग्य भने ।
विषय थियो महानगरभित्र रहेका सरकारी शिक्षक र कर्मचारीले दलको सदस्यता लिन नपाउने र लिएको भए पनि तत्काल त्याग्नुपर्ने ।
सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर मेयर शाहले महानगरअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दलीय आबद्धता भए तत्काल त्याग्न निर्देशन पनि दिए ।
कानुनी विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड ‘ग’ ले कुनै पनि सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
सबै क्षेत्रमा राजनीति हाबी भइरहेको सन्दर्भमा बालेनले चालेको कदमलाई अन्य पालिकाहरूले पनि अनुसरण गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला ।
दुई मेयरको फेसबुक जुहारी
युवामा तातो रगत उम्लिएको हुन्छ भन्ने भनाइ बालेन र धरानका अर्का स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङबीच चलेको फेसबुक जुहारीले पनि पुष्टि ग¥यो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर साम्पाङ काठमाडौँ भ्रमण सकेर धरान पुगे लगत्तै फेसबुकमा आफ्नै कारणले काठमाडौँको फोहोर उठेको आशय रहेको स्ट्याटस हालेसँगै सुरु भएको ‘शब्द वार’ केही सातासम्म चल्यो ।
देशभरका मानिसहरूको ध्यान स्वतन्त्र ती दुई मेयरप्रति रहेकाले यो विषयमा सबैको ध्यान तानिनु पनि स्वाभाविक नै थियो । तर, सार्वजनिक पदमा रहेका ती दुवै मेयरले गरेको यो हर्कतले उनीहरूको अपरिपक्वतालाई भने छताछुल्ल पा¥यो ।
सार्वजनिक शौचालयको नयाँ अभ्यास
काठमाडौँ महानगरले नगरभित्र रहेका होटेल र रेष्टुरेन्टहरूको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोग गराउन अघि सारेको अवधारणा पनि चर्चा र तारिफकै विषय बन्यो ।
बालेनको यो अवधारणालाई काठमाडौँ महानगरभित्रका मात्र होइन उपत्यकाका अधिकांश व्यवसायीले समर्थन पनि जनाए ।
मेयर बालेनको यो अवधारणा अहिले देशभर कार्यान्वयन भएको छ । बालेनले अघि सारेको अवधारणामा समर्थन जनाउँदै देशका विभिन्न स्थानमा रहेका होटलहरुले आफ्नो शौचालयलाई निःशुल्क बनाएका छन् ।
तर, महानगरभित्र पहिलेदेखि नै रहेका सार्वजनिक शौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भने महानगरको त्यति धेरै चासो पुगेको देखिँदैन ।
फुटपाथमा व्यापार गर्न नपाइने विवादित निर्णय
असार १७ गते महाराजगन्जमा घटेको एउटा घटनाले मेयर बालेनलाई गिज्याइ रहेको थियो । उनी आफैंले चुनावी प्रचारताताका एक टिभी च्यानलको अन्तर्वार्तामा कोरसमा गाएको एउटा गीत उनीप्रति नै तेर्सियो । कोरस थियो, ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन…।’
घटना थियो, महानगर प्रहरीले जबरजस्ती मकै बेच्ने एक महिलालाई उनको ठेलासहितबिच सडकमा लछारपछार । महानगरको फुटपाथ खुल्ला राख्न गरिएको निर्णय स्वागतयोग्य नै भएता पनि बिना योजना र पुनः स्थापनाको विकल्पबिनै ल्याइएको यो योजनालाई उनकै कतिपय समर्थकहरूले पनि स्विकार गरेनन् ।
काठमाडौँमा हरेक वर्गका मानिसहरूको बसोबास छ र हजारौँ परिवारको रोजीरोटी त्यही सडकसँगै जोडिएको छ । सहरको सौन्दर्यीकरण बढाउन महानगरले चालेको कदम जायज भएपनि ती हजारौँ परिवार र तीनमा आश्रित सदस्यहरूको भविष्यप्रति सोच्नु महानगरको पहिलो दायित्व हुनुपर्ने थियो । अर्थात्, विकल्पको व्यवस्थापन पहिलो काम हुनुपर्ने थियो ।
बालेनको पनि टाउको दुखाई बनेको फोहोर व्यवस्थापन
काठमाडौँमा दशकौँदेखि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन मेयर बालेन शाहको पनि टाउको दुःखाईको विषय बन्यो । पदभारकै दिनदेखि उनी त्यसमा रातदिन लागे पनि फोहोरको दुर्गन्धमा चल्ने काठमाडौँको राजनीतिक हावाको ‘झोँका’ले बालेनलाई पनि राम्रैसँग हल्लाएको छ ।
देशको राजधानी जस्तो स्थानको फोहोर व्यवस्थापन गर्न देश हाँक्छु भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै मूकदर्शक बनेर बसिदिँदा काठमाडौंबासीले दशकौँदेखि फोहोरको समस्या झेलीरहेका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापन हुने बित्तिकै नेताको चुनावी नारा नै समाप्त हुने डरले पनि नेताहरूको ध्यान यतातिर नपरेको हुनसक्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा बालेनले चालेका केही कदमप्रति भने दलका केही नेताहरूले खुलेरै समर्थन पनि गरे । तर, कनैपनि राजनीतिक दलले उनको कदममा समर्थन जनाउँदै पक्षमा बोलेनन् ।
पूर्वसहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भने बालेनको पक्षमा खुलेरै समर्थन गरिन् । उनले त अझ सामाजिक सञ्जालमा बालेनको प्रशंसा गर्दै ‘इमान्दार प्रयासहरू सफल हुन्छन्’ भनिन् ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको कुरालाई जस्ताको त्यस्तै भन्ने हो भने दलीय दबाबका कारण आफूले काम गर्न नसकेको तर, स्वतन्त्र भएका कारण बालेनलाई आफूले भोगे जस्तो अप्ठेरो नरहेकोसम्म भनिन् ।
अवैध संरचनामा बुल्डोजर
भदौ महिना सुरु हुनासाथ काठमाडौँ महानगरभित्रका अवैध संरचनामा डोजर चले । जुन अहिले पनि जारी नै छ । सडकमै जोडेर बनाइएका संरचनादेखि नक्सामा पार्किङ भनिएका भवनमा व्यवसाय सञ्चालन गरिएका संरचनामा महानगरको डोजर चलेको छ ।
बानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा संरचना बनाएर सञ्चालन भएका पसल, सुन्धारास्थित काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स, कोटेश्वर क्षेत्रका फुटपाथ, दरबारमार्गका पसल तथा रेस्टुराँ, बानेश्वरको अल्फा बिटा हाउस त्यसका केही उदाहरण हुन् ।
महानगरभित्र बिक्री वितरण हुने खाद्यान्नको परीक्षण गर्न हरेक वडामा ‘फुड इन्स्पेक्टर, नगरवासीको गुनासो सुन्न निःशुल्क फोन सेवा, विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न दैनिक जसो अनुगमन, सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई दैनिक २५ रुपैयाँ बराबरको खाजा कार्यक्रम, काठमाडौँका विभिन्न जात्रा पर्वलाई विशेष प्राथमिकता, भृकुटी मण्डपमा सञ्चालनमा रहेको फन पार्कलाई करको दायरामा ल्याउने, डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाउने जस्ता केही बालेनले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा गरेका केही राम्रा कामहरू हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया