काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफूखुशी शुल्क नउठाउन विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकहरूमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नउठाउन सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको हो । सुर्खेतको जन नमूना माध्यमिक विद्यालयले विना रसिद विद्यार्थीहरूबाट रकम लिएको विषयमा अख्तियारले छापा मारेको थियो ।
भदौ १ गते छापा मार्दै विद्यालयका कर्मचारीहरू तथा विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ लगायत प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकहरूमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नउठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
सहयोगदाताबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रकृया पुरा गरेर मात्र लिन मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुनले निःशुल्क गरेको विषयमा अनावश्यक बाहनामा शुल्क लिन नपाउने बताए । उक्त विद्यालयले कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई भर्नाका लागि भन्दै अनावश्यक शुल्क लिएको थियो ।
बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो । उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मार्दै विना रसिद विभिन्न विद्यार्थीबाट लिइएको २ लाख ७६ हजार ६९० रूपैयाँ नगद र सो सम्बन्धि कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो । बढी शुल्कका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले १ मंसिर २०७८ मा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश विपरित विद्यार्थी भर्ना गर्दा रकम असुल गरी बिलसमेत नदिएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो ।
सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत बिना रसिद विभिन्न नाममा शुल्क असुल गरेको भन्ने उजुरीमा आयोगले छानविन गरिरहेको प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । अख्तियारले छापा मारेको विषयमा विद्यालयले खण्डन गरेको छ । ५ जेठ २०७९ मा बसेको अभिभावक भेलाबाट नै स्वेच्छिक रूपमा विद्यालयमा दान, चन्दा संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा विद्यालयले रकम संकलन गर्दै आएको विद्यालयले विज्ञप्ति मार्फत प्रष्ट पारेको छ ।
यसरी संकलन भएको रकम निजी स्रोतबाट नियुक्त भएका जनशक्तिलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्दै आएको विद्यालयले जनाएको छ । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको उक्त रकम एसईई ग्रेडवृद्धि परीक्षा आवेदन फारम वापतको राजश्व ९३ हजार ५००, पेटी क्यास वापतको रकम २२ हजार ७९० र अभिभावकबाट चन्दा स्वरूप प्राप्त भएको १ लाख ४९ हजार ५०० रूपैयाँ रहेको विद्यालयले स्पष्ट पारेको छ । हाल उक्त विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा ११०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ तर्फ २२ जना शिक्षक आवश्यक हुने भएपनि ३ जना विषयगत शिक्षकको मात्र स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । जसले गर्दा विद्यालयको पठनपाठन असम्भव देखिएको भन्दै विद्यालयले अभिभावकहरूबाट चन्दा, दानबाटै विद्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएता पनि राज्यले हालसम्म थप मानवस्रोत तथा भौतिक विकासको व्यवस्थापनमा कुनै व्यवस्था नगरेको विद्यालयले जनाएको छ । सरकारले प्रर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नदिएकाले चर्को माग र दबाबका कारण धेरै विद्यार्थीलाई चन्दा संकलन गरेरै सेवा दिइरहेको विद्यालयले प्रष्ट पारेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया