गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानूनमा व्यवस्था छैन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताएका छन् ।

आईतवार निर्वाचन आयोग, नेपालले आयोजना सम्पन्न सम्पादकहरुसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलब सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताए । उनले सरकारलाई आयोगले यससम्बन्धी पूर्ण जानकारी गराइसकेको पनि बताएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानूनमा अब आउने निर्वाचन (इभीएम)मार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । उनले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरुसँग बैठक बसेर छलफल गरेपनि निस्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानूनको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताएका छन् । विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने वहस चलिरहेको उनको भनाई छ । थपलियाले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भएपनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोगले तयारी गरिरहेको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि करिब ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दापनि हामीलाई ३४ दिन ४ करोड मतपत्र छाप्न चाहिने बताए । उनले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च, र त्यसको श्रोतका बारेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने बताएका छन् । गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नरहेको बताएका थपलियाले अहिले दलहरुले दफा ४८ अनुसार एकल र दफा ४९ अनुसार मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट १ करोड ३० लाख मतदान हुने अनुमान रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको बताए । त्यस्तै, आयोगले निर्वाचनमा १० हजार ८ सय ५२ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताएको छ ।