महिला कानून व्यवसायीहरुले भने, ‘अदालतलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने कि?’

काठमाडौँ । न्याय सेवामा भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाएको भन्दै कानून् व्यवसायीहरुले अदालतभित्रका विकृति र विसङ्गति हटाउन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसँग आग्रह गरेका छन् ।

कानून व्यवसायी महिलाहरुको २७ औं सम्मेलनमा सहभागी कानून व्यवसायीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । भृकुटीमण्डपस्थित महेन्द्र पुलिस क्लबमा आजबाट महिला कानून व्यवसायीहरुको दुई दिने सम्मेलन शुरु भएको छ । 

सो सम्मेलनको उद्घाटन गर्न प्रमुख अतिथिको रुपमा कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई लक्षित गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले भने, ‘अदालत स्वतन्त्र भएमा मात्र कानून व्यवसायीहरुको पेशा स्वच्छ र स्वस्थ हुन्छ ।’

‘अदालतभित्र विभिन्न किसिमका विकृति रहेका छन्, यस्ता विकृति हटाउन नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रको समयवधि प्राप्त छ ।’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका खड्काले संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारिता स्वतन्त्र न्यायपालिकामा निर्भर हुने बताए । 

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा अदालतभित्रका विकृति र विसङ्गतिका विषयमा अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति गठन गरी ती समितिले पनि प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्था छ’, खड्काले भने, ‘अब ती प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।’

‘संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारिताः आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला कानून व्यवसायीहरुको सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता लोभलाग्दो भएको बताए । 

‘आजभन्दा करीब ३०÷४० वर्षअघि कानूनी सेवामा महिलाको सहभागिता शून्य जस्तै थियो,’ उनले पुरानो घटनाक्रमहरु स्मरण गर्दै भने, ‘चुलो चौको र घरपरिवार हेर्नुपर्ने बाध्यताले पनि भएका कानून व्यवसायी महिलाहरु पेशा नै परिवर्तन गर्न बाध्य थिए ।’

नेपाल बार एसोसिएसनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउदै लानुपर्नेमा जोड दिइन् । महिलाहरुमा कानूनी ज्ञानको अभाव हुँदा सधै शोषित र उत्पीडनको शिकार भइरहेको तर्क उनको थियो । 

त्यस्तै सहभागी कानून व्यवसायीहरुले अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलाली, चाकरी जस्ता विकृति र विसङ्गति हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

सो अवसरमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो कार्यकाल छोटो अवधिका लागि भए पनि नमूना काम गरेर अदालतको गरिमा, महत्व र विश्वासलाई बढवा दिएर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

नेपाल बार एसोसिएसन महिला समन्वय समितिद्वारा आयोजित उक्त सम्मेलनमा देशभरबाट करीब एकहजार महिला कानून व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको जानकारी त्यस अवसरमा दिएको थियो । देशभर करीब १७ सय महिला कानून व्यवसायीहरु रहेको बताइन्छ ।

नेपाल बार काउन्सिलका अनुसार, १६ हजारले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । नेपालमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी ती किसिमका अदालत रहेका छन् । 
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?