प्याडमा नदेखिएको राजनीति : आयातमा कर छुट दिने नाममा स्वदेशी उद्योग धरासायी

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति घोषणा गर्‍यो। जसकारण बजेट लोकप्रिय जस्तो देखिए पनि करका दर हेरफेरको विषयले भने राजनीति वृत्तमा हलचल नै मच्चायो ।

त्यसैको एउटा पाटो हो- स्यानिटरी प्याड । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे । साथै, प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने समेत बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरे ।

उक्त घोषणालाई सेनिटरी प्याड जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको घोषणा सराहनिय रहेको कुरा नकार्न सकिन्न । तर, त्यति नै बेला प्याडभित्रको राजनीतिक गाँठो पनि खुस्कियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोराको साझेदारीमा सञ्चालित प्याड कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी उक्त निणर्य गरिएको भन्दै ठूलै आलोचना भयो ।

यो सँगै करका दर हेरफेरमा वाह्य व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोध भयो । जसकारण अर्थमन्त्री शर्माले छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे । छानविन समिति बन्यो तर, आरोप पुष्टि हुन सकेन । शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

यो त भयो, प्याड भित्रको राजनीति । यता प्याड व्यवसायीहरु भने सरकारको निणर्यले खुशी छैनन् । सरकारले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन नसकेको स्वदेशी प्याड उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

विदेशबाट आयात गर्दा छुट दिएर सरकारले विदेशी उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन दिन खोजेको भन्दै नेपाल प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादक संघले समेत आपत्ति जनाएको छ ।

आयातित प्याडको करमा भारी छुट गर्दा प्रयोगकर्ताहरुमा त्यसको सहजता देखिए पनि भित्री रुपमा त्यसले वर्तमान र भविष्यमा नेपाली उद्योगलाई धरासायी बनाउने संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले प्याडमा लगाएको करमा भारी छुट दिँदा उपभोक्तालाई त सहजै होला,’ उनले भने, ‘उनले भर्खरै फस्टाउँदै गरेको नेपाली प्याड उद्योगलाई भने यसले धरासयी बनाउँछ ।’

नेपालमै उत्पादित प्याडले विस्तारै बजार लिइरहेको थियो । सरकारले पनि नेपालमा कति प्याड उत्पादन हुन्छ ? नेपाली उद्योगमा कति लगानी भएको छ ? नेपाली उद्योगमा कति मानिसले रोजगारी पाएका छन् ? यस्ता कुराको विश्लेषण नगरी आयातित प्याडलाई ९० प्रतिशत छुट दिँदा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको प्याडको उपभोग घट्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले तयारी वस्तु आयातमा प्रोत्साहन दिने र यहीँ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा सहुलियत नदिँदा स्वदेशी उत्पादन पूर्ण रुपमा मारमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

कस्तो छ उत्पादनको अवस्था ?

हाल नेपालमा ठूला साना गरी ४० वटा प्याड उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरुमा झण्डै ६ अर्ब लगानी भएको छ । उक्त प्याड उद्योगहरुको ९० करोड थान स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् । नेपालमा एक वर्षमा ३० करोड थान स्यानिटरी प्याड खपत हुँदै आएको छ । नेपाली उद्योगहरुको मागभन्दा ६० करोड थान बढी प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ ।

तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएपश्चात भने ती उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले आयातित प्याडको करमा भारी छुट दिएसँगै नेपाली उद्योग संकटमा पर्न थालेको सरोकालवाला बताउँछन् । आयातित चालू आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्य मार्फत सेनिटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यता नेपाली उद्योगलाई प्याड बनाउँदा लाग्ने कच्चा सामग्रीमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । तर, प्याड निर्माणमा आवश्यक पर्ने प्रत्येक कच्चा सामग्रीमा छुट्टाछुट्टै कर लाग्ने गरेको छ । प्याड बनाउनको लागि ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ लाग्ने गरेको संघले जनाएको छ ।

‘यी सबै वस्तु आयात गर्दा ८.५ प्रतिशतसम्मको भन्सार दर लाग्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जब कि तयारी वस्तुमा १.५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा आयातित प्याडभन्दा नेपालमा उत्पादित प्याड ८ प्रतिशत महँगो पर्न जान्छ । सस्तो पाएपछि महँगो कसले खरिद गर्ने ?’

आयातित प्याड सस्तो पर्न गएको कारण यहाँको उत्पादन बिक्री हुन नसकेको र अर्बौँ लगानीमा खोलिएका नेपाली प्याड उद्योगको धरासायी अवस्थामा पुगेको प्रति अधिकारी दुखेसो पोग्छन् ।

कामदारलाई रोजगारी गुम्ने डर

नेपाली प्याड उद्योगमा हजारौँले रोजगारी पाइरहेका छन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने राज्यको लक्ष्यमा सघाऊ पुर्याइरहेको नेपाली उद्योग आफैँ संकटमा पर्न थालेसँगै मजदुरहरुको रोजीरोटी खोसिने डर पनि उतिकै बढेको छ ।

संघका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नेपाली प्याड उद्योगमा करीब ६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । जसमा ८० प्रतिशत महिला कामदार छन् । अहिले उद्योगले आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन भने एक सय जनाले रोजगारीको अवसर पाइरहेको ठाउँमा ५० जनाले राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाली प्याड उद्योग पुगेको संघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारी नयाँ नीति आएसँगै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगहरूले लगानी वृद्धिको नीति परिवर्तन गर्दै कर्मचारी कटौतीतर्फ जोड दिन थालेका हुन् ।

यस्तो छ, प्याडको आयात र खपतको अवस्था

स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ११ करोड १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको १२ करोड ९१ लाख ९४ हजार ७२१ थान स्यानिटरी प्याड नेपाल भित्रिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब १७ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको प्याड आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
२०७६/७७ मा २ अर्ब १८ करोड ४८ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्याड आयात भएको देखिन्छ ।

नेपाली उद्योगलाई छैन प्रोत्साहन

नेपाली प्याड उद्योग भर्खरै बामे सर्दै थियो । जब यसले आफैं थिरिएर हिँड्ने बेला हुँदा सरकारले नै खुट्टा भाँचिदिएको अधिकारीको भनाई छ । ‘सरकारले नेपालमा सञ्चालित प्याड उद्योगलाई देख्नै चाहेन, आँखा चिम्लियो,’ आक्रोशित हुँदै अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली उद्योग कति लगानीमा खुलेको छन् ? उद्योगले कति जनालाई रोजगारी दिएको छ ? कति उत्पादन हुन्छ ? माग धान्न सक्ने क्षमता छ छैन भन्ने विषयलाई मूल्यांकन गर्नुपर्दैन ?’

कार्ययोजना बन्छ, छैन कार्यान्वयन

सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर वर्षेनी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ । तर, व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भने त्यो आएको देखिँदैन । न त सरकारले आयात निरुत्साहित गर्न सकेको छ, न औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै गर्न सकेको छ । जसको कारण स्वदेशमा उद्योगधन्दा खुल्ने, फस्टाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरामा बादल लागिसकेको संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

आयातित प्याडमा दिइएको छुट तुरुन्तै फिर्ता गर्न माग

सरकारले स्यानिटरी प्याड निर्माणमा लाग्ने प्रत्येक सामग्रीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार कर लिनुपर्ने र आयातित प्याडका लागि दिएको ९० प्रतिशत छुट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने संघको माग छ ।

नेपाली प्याड उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपाल प्याडमा आत्मनिर्भर बन्ने दिन धेरै दिन कुर्न नपर्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपाली उद्योगलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हो भने वर्षेनी प्याड खरिदका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘रोजगारीको अवसर पनि प्रचुर सम्भावना रहन्छ ।’

भिडियो पनि :

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?