१ भाद्र २०७९, बुधबार

बेरुजु भ्रष्टाचार होइन, तर भ्रष्टाचारको चाबी पक्कै हो !

२०७९,श्रावण,२०,शुक्रवार १८:०३

531
Shares

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आफ्नो प्रतिवेदन जारी गरेसँगै फेरी एक पटक बढ्दो बेरुजुको बारेमा बहस सुरु भएको छ । हरेक वर्ष महालेखाले बेरुजु बढ्नको कारण र बेरुजु कम गर्ने कारण पनि प्रष्टैसँग उल्लेख गर्छ ।

तर, असार महिनाको अन्तिम साता राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने र तामझमका साथ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिनुबाहेक उक्त प्रतिवेदनले दिएको सन्देश र जबाफदेहितालाई कसैले खास वास्ता नगरेको पछिल्ला केहि वर्षयताका प्रतिवेदन र त्यसमा देखिएको बेरुजुको अंकले देखाएको छ ।

कानुनबाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु मानिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार ‘बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।’

बेरुजुलाई सजीलैसँग असुलउपर हुनेदेखि असुलउपरमा केहीसमस्या हुने गरी तीन किसीममा विभाजन गरिएको छ । जसामा पेश्की बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेका हुन्छन् । जहाँ असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई मुख्य रुपमा बेरुजु मानिन्छ । अरु बेरुजु भने नियम अनुसार फर्स्याेट गर्न अथवा प्रमाण तथा कागजात पुर्या‍एर फर्स्याेट गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था

स्थानीय तहमा पछिल्ला ४ वर्षमा देखिएका बेरुजु हर्ने हो भने हरेक वर्ष यसको प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करीब ६ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा २४ अर्ब बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ खर्ब बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा ३८ अर्ब बेरुजु भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ खर्ब बराबरको बजेटमा लेखापरीक्षण भएको थियो । यसमा झण्डै ४१ अर्ब बेरुजु देखियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असार २९ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्यो । त्यसमा पनि अवस्था उही नै छ । १० खर्ब ५१ अर्बको लेखापरीक्षण गर्दा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु निस्किएको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने देशका ६ महानगरमा बेरुजुका चाङ झनै थुप्रीएको छ । प्रतिवेदनले देखाए अनुसार प्रतिशतमा हेर्ने हो भने भरतपुरको ०.५६, पोखराको ५.३५, काठमाडौंको ५.४० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै ललितपुरको ८.०६, वीरगञ्जको ९.८० र विराटनगर महानगरको १६.५७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको छ भने सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हिसाब किताब हो ।

हरेक वर्ष बेरुजुको रकम बढ्दै जानुले स्थानीय तह संचालनमा जनप्रतिनिधिको भूमीकामाथी शंकाको सुइ तेर्सिएको छ । जनताले सबैभन्दा नजीकको र आफ्नै सरकारको रुपमा महशुस गर्ने स्थानीय सरकारले बढ्दो बेरुजुका कारण कतै आफ्नै साख त गीराइ रहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जीन थालेको छ ।

भलै बेरुजु हुनु नै भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने प्रमाण होइन । यसलाई समयमै फर्स्याेट गरेर हिसाब मिलान गर्न सकिन्छ । तर, बेलैमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले रित पुर्याएर कानुनसम्मत खर्च नगरिदिँदा स्थानीय तहमा बेरुजुको दाग बढ्दै गएको छ ।

पालिकाहरुले फर्स्याेट गरेर बेरुजु मिलान गरोस् या नगरोस् यस विषयमा स्थानीयलाई कुनै सरोकार हुँदैन । तर, बेरुजुले गर्दा स्थानीय जनताको नजर र बुझाइमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वतः भ्रष्टाचारी ठहरीन्छन् । जनताको यो बुझाइ कतैन कतै सही भएको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईं बताउँछन् । बेरुजु भ्रष्टाचार नै नभएपनि भ्रष्टाचारकाे चाबी भने रहेकाे उनकाे बझाइ छ ।

बेरुजुको बढ्दो गतीमा बेलैमा लगाम नलाग्दा जनताले कमाइ खाने भाँडोको रुपमा स्थानीय तहलाई बुझ्न थाली सकेका छन् ।

बेरुजु हुनुका कारणहरु :

स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने, जनप्रतिनिधिहरुले स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार तथा विज्ञको नाम अनावश्यक नियुक्ति गर्ने प्रचलनले पनि बेरुजु बढाएको अनुभव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईंको छ ।

कतिपय पालिकामा बेरुजु देखिएका शिर्षक तथा खर्च कुनै पालिकामा बेरुजु नहुन पनि सक्छ । यसको लागि बोली नै सबैभन्दा ठूलो आधार हो । बोल्न सक्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि छन् भने महालेखा परीक्षकले त्यही विषयलाई बेरुजु मान्दैनन् । तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले महालेखा परीक्षकलाई पुष्ट्याईं गर्न सकेनन् भने त्यो बेरुजु बनिदिन्छ ।

नाम नखुलाउने सर्तमा अर्का एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘मलेपलाई रिझाउन सक्नुपर्यो, उनीहरुको केमेष्ट्रि जान्न सक्नुपर्यो‍ बेरुजुमा आफै कमी आउँछ ।’

यस्ता घटनाले बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने भनाई स्थानीय तहको बेरुजुमा पनि लागु हुने गरेको पाइन्छ ।

ठेक्कापट्टाबाट गर्नुपर्ने कुनै योजनाहरु उपभोक्तामार्फत गरियो भने पनि त्यसलाई बेरुजु मानिन्छ । कतिपय स्थानीयले राम्रै नियतमा यस्ता योजना उपभोक्तमार्फत संचालन गरेका हुन्छन् भने कतीपयले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने हिसाबमा कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न लगाएर तिनीहरुमार्फत योजना संचालन गर्छन् । बेरुजुको अर्को कारण यो पनि हो ।

रकमान्तर र शिर्षकान्तर पनि बेरुजु बढाउने मुख्य कारण हुन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्ने नाममा सडकको रकम खाने पानीमा, ओल्लो गाउँको योजना पल्लो गाउँमा लगेर काम गर्ने बानीले पनि बेरुजु बढाएको छ । पालिकाहरुको यस्तो प्रवृतिलाई अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बजेट सक्ने मेलो मात्र भएको बताउँछन् । खनाल भन्छन्, ‘यो रोग स्थानीय तहमा संघ सरकारबाटै सरेको हो । अब पालिकाहरुले संघ सरकारको रोग पालेर बस्नेभन्दा पनि आफूलाई सक्षम बनाउने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

पछिल्ला वर्षहरुको आँकडा हेर्ने हो भने पनि सरदर ३० देखि ३५ प्रतिशत विकास बजेट असारमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । सरकारको असारे विकासको प्रवृत्तिका कारण बनेका आयोजनाहरु गुणस्तरीय त हुने कुरै भएन यसले मात्र बजेट सिध्याउने र भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गर्नेबाहेक अरु केही गरेको देखिन्न ।

यसका भागिदार कतै न कतै हामी जनता पनि छौँ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ११ महिनासम्म स्थानीय योजनामा विवाद गरेर हात बाँधेर बस्ने अनी बजेट फ्रिज हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि असारमा विवाद थामथुम गरेर योजना संचालन गर्न खोज्छौँ । यसले गर्दा हाम्रा गाउँघरका सडक, पुल, नाला जस्ता योजनाहरु लामो समयसम्म टिक्ने त कुरै भएन उता पालिकामा पनि यस्ता काममा खर्च भएका रकम बेरुजु भइदिन्छन् ।

स्थानीय तह अहिले करारका कर्मचारीको नाममा राजनीतिक कार्यकता भर्ति गर्ने केन्द्र जस्तै भएको छ । जुन पार्टीको जनप्रतिनिधि आउँछन् उसले आफ्नै कार्यकर्तालाई पालिकामा करार कर्मचारीका नाममा भर्ती गर्छन् ।

केहिदिन अघि मात्र कतीपय पालिकाले करारका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी हाजिरी गर्न नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । अब ती रिक्त स्थानमा नेपाल सरकारले पदपूर्ती गर्ने त कुनै सम्भावना नै छैन । केही महिना पछि ती रिक्त स्थान फेरी आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता भरीने छन् । अनी उनीहरुले लिएका तलब फेरी बेरुजुकै भकारीमा थुप्रिने पक्का छ ।असारे

विकासको प्रथालाई अन्त्य गर्न सकेको खण्डमा बेरुजु घट्ने मात्र होइन सरकारले गरेका आयोजनाहरु दिगो र गुणस्तरीय पनि हुने हुँदा संघदेखि स्थानीय तहसम्मले यस्ता परम्परालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविद् डिल्लीराज खनालको छ । साथै, ‘कर्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रको रुपमा रहेको स्थानीय तह तत्काल नसच्चिए आवस्था भयावह हुने’ उनको तर्क छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार बन्दै बेरुजु

बेरुजु भन्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार नै हो भन्न मिल्दैन । तर, कतैन कतै बेरुजु भएका रकममा गलत सोचको गन्ध भने पक्कै पाइन्छ । अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको कार्यक्रम भनेको अनुदान नै हो । हरेक पालिकाले वर्षैभरी विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालन गरीरहेका हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरु बढी पर्ने गरेका छन् ।

कार्यक्रम राम्रो र प्रभावकारी रहेको पनि पाइन्छ । तर, कतीपय पालिकामा अनुदानको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने गरी अनुदान वितरण भएको पनि समाचार आइरहेका छन् । यसले पनि पालिकाको बेरुजुको साथसाथै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ ।

राजनैतिक दलका भातृसंगठनदेखि पत्रकारसम्मले पालिकाबाट अनुदान लिने प्रचलन अहिले झनै बढेको छ । यसले पनि स्थानीय तहको बेरुजु बढाएको पाइएको छ ।

बेरुजुसँगै भ्रष्टाचारको पनि विषयले प्रथमिकता पाउने हुँदा भष्टाचारको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने ठूलो मात्रामा हुने गरेको भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमा नै हुने गरेको छ । यो संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै रोग हो । भ्रष्टाचारको ८० प्रतिशत नीतिगत हुन्छन् भने २० प्रतिशत मात्र आर्थिक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार र बेरुजुलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्र माध्यम हो गाउँसभा/नगरसभा । गाउँसभा/नगरसभाले पास गरेका योजनाहरु मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएको बेरुजु अंकको संख्या धेरै नै छोटिने छ ।

बेरुजुको भागिदार को ?

बेरुजुमा जिम्मेवार लिने विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको टकराव पनि उस्तै छ । कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिको निर्णयबाट मात्रै कुनै पनि काम हुने भएकाले त्यसको जिम्मेवार पक्ष जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्ने बताउँछन् । उता जनप्रतिनिधि भने कार्यकारी अधिकार हामीमा भए पनि आर्थिक कारोवारको सम्पूर्ण अधिकार कर्मचारीमा रहेकाले बेरुजुको जिम्मा कर्मचारीले वहन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बेरुजुको विषयमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखा प्रमुख रहेको वीरगन्ज महानगरका पूर्वमेयर विजय सरावगी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यकारी अधिकार हामिलाई दिए पनि चेक काट्ने, रकम भुक्तानी गर्ने काम उनीहरुकै भएकाले बेरुजुको विषयमा जनप्रतिनिधिलाई घसेट्नु सरासर गलत हो ।’

साथै पालिकाहरुमा बेरुजु हुनु सामान्य प्रक्रिया रहेको सराबगीको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बेरुजु निस्किन्छ फेरी फर्स्याेट हुन्छ, यो सामान्य प्रक्रिया नै हो ।’

नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि सरावगीको ‘अब्जेक्सन’ छ । जनप्रतिनिधि वा अरु कसैबाट नीतिगत रुपमा नै खर्च गरेको देखिएमा वा शंका लागेमा कर्मचारीहरुले त्यसमा विरोध जनाउन सक्नुपर्छ । होइन भने कर्मचारी पन्छिनको लागि ‘नीतिगत’ शब्दको सहारा लिनु सरासर गलत भएको उनको ठम्याइ छ ।

वीरगन्जको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखा परिक्षण गर्दा ९.८० प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । वीरगन्जमा त्यती धेरै बेरुजु किन देखियो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा भने सरावगीको जबाफ लटरपटर वाला छ । पालिकामा मलेपको टोली जाँदा कर्मचारीहरुले आवश्यक कागजात सबै मलेपलाई दिन नसकेकोले पनि बेरुजु बढेको उनी बताउँछन् । यसमा कर्मचारी अभाव, व्यवस्थापनमा कमजोरी जस्ता कारण पालिकाको हुन सक्ने उनी स्विकार्छन् ।

बेरुजु फर्स्याेटको विषयमा पनि उनको फरक धारणा छ । लोकपथसंगको कुराकानीमा उनले कर्मचारीले नचाहेमा समयमै बेरुजु फर्स्याेट पनि नहुने तर्क उनको छ । बेरुजु फर्स्याेट गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि फाइल बोकेर हिँड्ने भन्दा पनि कर्मचारीहरुले त्यसको फलोअप गर्नुपर्ने सरावगी बताउँछन् ।

लोकपथसँगको करिब १० मिनेटको कुराकानीमा सरावगीले हामी कार्यकारी हो की के हो ? हामीलाई जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष रुपमा चुनेका हैनन् ? भन्ने कुरालाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहे । साथै बेरुजुमा पनि उनको संकेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखमाथी नै रह्यो ।
लामो समयसम्म एकलौटी पालिका संचालन गरेका कर्मचारीको मानसिकता र जनप्रतिनिधिमा जनताले चुनेको अहमताले गर्दा पनि स्थानीय सरकार संचालनमा समस्या देखिएको पाइन्छ । जसले पालिकाको योजना संचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुँदा बेरुजुको मात्रा यस्ता कारणले पनि बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा केहि गरिहालौँ, जनताको मन जितिहालौँ भन्ने पक्षमा जनप्रतिनिधि रहने र कामभन्दा पनि प्रक्रिया र पेपर वर्कमा कर्मचारी रहने हुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच टसल रहने गरेको किर्तिपुर नगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख सरस्वती खड्का बताउँछीन् ।

नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकामा बिगतमा भएका बेरुजुको कारण हेरेर सिस्टमलाई सुधारेर अघि बढ्नु पर्ने निवर्तमान मेयर सरावगीको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: २०७९,श्रावण,२०,शुक्रवार १८:०३

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । विपद्का घटनामा परी पछिल्लो चार महिनामा १५७ जनाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन

काठमाडौं । रौतहटको वडहर्वास्थित वागमती नदीमा बाह्र वर्षदेखि पुलको निर्माण कार्य हुन नसक्दा स्थानीयवासी मारमा परेका छन् । दुर्गाभगवती गाउँपलिका

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावलाई सत्तापक्षका चाँडो टुंग्याउने पक्षमा उभिएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी कामहरूको भदौभित्र सम्झौता गरि सक्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री

ताजा समाचार