काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार अर्थसमितिले समितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तल माथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताए । पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सिमित व्यवसायीक घराना, कुनै एक व्यक्तीलाई फाइदा र अरुलाई नोक्शानी पुग्ने काम भइरहेको बताए ।
उनले यस्तो काम अर्थमन्त्रीहरुले यो वर्ष मात्रै गरेको नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले पुनःविचार गर्ने काम गर्नसक्ने बताए । उनले समितिले संविधानले दिएको अधिकार समेत पूरा गरी काम गर्न नसकेको पनि बताए । पाण्डेले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संघीयता अनुसार आयोजनाहरुको बाँडफाट गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको बताए ।
उनले मन्त्री,सांसदहरुका सानासाना योजनाहरु पनि काम भएको तर ठूला आयोजनाहरु काम नै हुन नसकेको दाबी गरे । पाण्डेले साना योजना स्थानीय तहमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा संसदहरुको नै दुई मत भएकाले समस्या रहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय गौरुव, ठूला र साना आयोजना बनाउने छुटै अधिकार प्राप्त छुटै संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया