काठमाडौं । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले जारी गरेको नयाँ निर्देशीकाको विरुद्धमा पर्न लागेको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र ज्योती पनेरुले उक्त निर्णयको विरुद्ध दायर गर्न लागेको रिट सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको हो।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानको धारा १४० मा प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा १४० ९२० मा कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी वरिष्ट अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धि न्याय कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेका वा न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनेसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर नयाँ निर्देशीका अनुसार सो प्रक्रियाबाट भन्दा पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि वार्षिक पाँचवटा फैसला वा आदेशका दरले हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ । कानून व्यावसायीको लिखत मस्यौदा गर्ने, बहस पैरवीमा निरन्तरता रहे पनि संख्यात्मक रुपमा फैसला वा आदेश लिखत मस्यौदा भन्दा पनि निजले उठान गरेको मुद्दाको गम्भिरता, महत्व वहस पैरवीमा प्रस्तुत गरेको अर्थपूर्ण तर्क न्याय निरुपणमा निजको उच्च कोटीको कानूनी अभिव्यक्ति एवं जिकिर महत्वपूर्ण भए पनि निर्देशिकाले उक्त कुरालाई वेवस्ता गरेको अधिवक्ताहरुको आरोप छ ।
त्यसैगरी नयाँ निर्देशिकाअनुसार कानून व्यवसायीलाई व्यवसायबाट आर्जित आयको करसम्बन्धि विवरण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत अव्यवहारिक रहेको जिकिर गरिएको छ । साथै, नेपालको संविधान २०७२, न्याय परिषद् ऐन २०६३ तथा न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ ले निर्धारण गरेको काम कर्तव्य र अधिकार विपरित रहेको कानून व्यवसायीहरुको ठहर छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रकृतिको उक्त रिटमा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाहरु रोक्न समेत माग गरिएको छ ।
साउन १७ गते मंगलबार उक्त रिट लिएर अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्चले उक्त मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो ।
यो पनि
न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धि नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध कानुन व्यावसायी, रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आनाकानी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया