काठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेश नम्बर २का मन्त्रीहरूले संविधान दिवसको विरोध गर्दै आयोजना गरिने काला दिवसमा सम्बोधन गर्ने चुनौती दिएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनमा प्रदेश नम्बर २मा प्रदेश सरकार बनेको छ ।
सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गरी मधेशको समस्या समाधान गर्ने वचन दिएको तर सो वचन पूरा नगरेकाले फोरम र राजपाका मन्त्रीहरूले असोज ३ गते कालो दिवस मनाउने भएका छन् ।
संघीय सरकारले विभेदकारी नीतिको समाप्ति संविधान संशोधनबाट अझसम्म नगरेकाले ओली सरकारको विरोध गर्ने निर्णय राजपाले गरेको छ ।
राजपाले कालो दिवस मनाउने र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कालो दिवस कार्यक्रममा सरिक हुन आदेश दिएपछि फोरममा विवाद बढन पुगेको हो ।
फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
अध्यक्ष यादव मन्त्री बन्न अघि सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौतामा सरकारले संविधान संशोधनमार्फत मधेशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने र फोरम सरकारमा सहभागी हुने दुई बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । अध्यक्ष यादव सरकारमा सहभागी भएपनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा पु¥याउन नसकेपछि पार्टी भित्र असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको थियो ।
पार्टीमा यादव दोस्रो गच्छदार र दोस्रो मण्डल बन्न थालेको चर्चा चलेको छ । त्यसैले रेणु यादवको नेतृत्वमा फोरमले असोज ३ गते कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले कालो दिवसमा सरिक भए संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्न सक्ने सम्भावनालाई राजपाका नेताहरूले इनकार गरेका छैनन् ।
उनीहरू संघीय सरकारको सबै सम्भावनाहरू प्रति जानकार भएर मन्त्रीहरूलाई कालो दिवसमा सरिक हुन भनेका हुन् ।
उपाध्यक्ष सत्य नारायण मण्डलले यो नै आन्दोलनको नयाँ विन्दु हुन नसक्ने बताए । उनले भने “ हामी संविधानलाई स्वीकार गरेका छ्रैनौं ।
यसका राम्रा पक्षहरूलाई मानेर संविधानमा भाग लिएका हौं । जनताबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भनेर मत मागेका थियौं ।
त्यसको आधारमा कालो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छौं ।”
मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलले संविधान घोषणाको दिनदेखि नै त्यसको विरोध गरी वर्सेनी कालो दिवस मनाउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको विरूद्ध कालो दिवस गरे यसबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा एक प्रकारको जनमत तयार हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर ओली नेतृत्वको एमालेले त्यसको विरोधमा मतदान गरेपछि त्यो प्रस्ताव तुहिएको थियो ।
ओली सरकारका लागि यो अर्को चुनौती थपिनेछ । प्रदेश नम्बर २को सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भिडन्तको स्थिति बनेको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राउतले अध्यक्ष यादवमाथि सरकार छोडेर आउन दबाब दिने राजनीतिलाई अगाडि बढाईरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया