मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो परिपत्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि परिपत्र जारी गरेको छ । बुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे मर्जरमा जाने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई दिने छुटदेखि धरजग्गा धितोमा दिइने कर्जाको सीमा सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मुल्य बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसैगरी घर/जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मुल्य बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले दुई करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यवसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

२० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक करोड सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यावसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पने व्यवस्था रहेको थियो । २० लाख सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिकोे कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड रुपैयाँ कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

२०७८ भदौ ८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि भने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम् गरिएको थियो । यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।