काठमाडौ : लोकरिझ्याईंवाद र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई परीक्षण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता राजनीतिक शास्त्रका पण्डितहरूको बुझाइ रहको देखिन्छ ।
यस्तो बुझाई राख्नेहरूमा चिलीको डिएगो युनिभर्सिटीका राजनीतिक शास्त्रका प्रोफेसर क्रिोबल रोभिरा काल्टवासर एक हुन् ।
उनी भन्छन् –“लोकरिझ्याईंवादले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्छ तर यसले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा थोपर्छ ।”
उनले यस्तो खतरा ल्याटिन अमेरिकामा हालै गरिएको अनुभवलाई प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताए ।
बोलिभिया, क्वेडर र भेनेजुएलामा देखिएका लोकप्रियतावादी नीतिहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको देखिन्छ ।
त्यहाँका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रतिष्ठानहरू ध्वस्त पारिएका छन् ।
नेपालमा पनि बामपन्थीहरूले लोकरिझ्याईंवादका रूपमा देखा परे । ०४६को लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि बनेको एमालेको ९ महिने सरकारमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ नारा अन्तर्गत सीधा रकम सांसदहरूलाई बाँड्ने कामको शुभारम्भ भयो । सामाजिक भत्ता बाँड्ने काम भयो ।
आफैंमा यो राम्रो काम थियो ।
त्यसपछि माओवादीको सरकार आयो ।
त्यहाँ रोजगार बढाउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइयो ।
यो पनि राम्रो काम थियो ।
यो दुबै सरकारका लोकरिझ्याईं कार्यक्रमले लोकहित कम गरेको भ्रष्टाचार बढी भएको आरोप देखिन्छ ।
अहिले यो दुबैको गँठजोडमा बनेको दुई तिहाईको बामपन्थी सरकार छ । यो दुईटै लोकरिझ्याईंवादीहरूले यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याइरहन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बामपन्थीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादीहरू भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको अवस्थाबाट यो सरकार झन मात्तिएको जस्तो देखिन्छ ।
नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिएकै छ । विकास र आर्थिक बृद्धिको आधारमा बसेर सरकार जसरी चलाउँदा पनि केही दिन राम्रै बृद्धि हुने देखिन्छ ।
एक कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सन् १९९०को दशकयता दक्षिण एसियामा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको नीतिगत सुधारले आर्थिक बृद्धिको वाहन तीव्र गतिमा बढ्यो ।
नेपालमा पनि त्यहि बेला आर्थिक नीतिको वाहनलाई चलाइएको थियो ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा उठाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्थतमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन् १९९०को दशक यता देशको आर्थिक बृद्धि औसत ५ प्रतिशत रहेको बताए ।
उनले यो आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितिमा आएको बताए । अहिले सरकारले दुई अंकको आर्थिक बृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको कुरो गरिरहेको छ ।
अर्थतमन्त्री खतिवडाले नै संकेत गरेको विषय भनेको यसअघि देशमा प्रतिकूल परिस्थिति थियो ।
तर अहिले हामी कहाँ श्रम सम्बन्धी विवादको समाधान उद्योगी व्यवसायी र श्रमिक तीनै पक्षको सहमतिमा श्रम कानुनको विकास गरिएको छ ।
राजनीतिक समस्या समाधान गरिएको छ । भएका विवाद सुल्झाउन वार्ताको माध्यमले पहल गरिएको छ ।
यस्तोमा आर्थिक बृद्धि दुई अंकको हुनेमा शंका नगर्न मन्त्री खतिवडाको संकेत थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले पनि सरकारलाई आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्न सहज अवस्था प्राप्त भएको बताएका थिए ।
सरकारले लोकरिझ्यार्ईवादमा देशलाई फसाएर भएको आर्थिक आधारलाई भत्काउने हुने हो त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
तर सरकारका पछिल्ला कदमहरूले कतै लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र प्रतिष्ठानहरूले मास्न खोजेको जस्तो संकेत दिन थालेका छन् ।
ग्यास पाइप लाइनबाट चुलोको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको निरन्तरताबारे कुनै हेक्का नराखेको देखियो ।
आफैंले बालेको चुलो एक महिनासम्म धान्दैन हेक्का नराखेका प्रधानमन्त्री ओली लोकरिभ्mयाईंवादको नशामा लठ्ठिएका देखिन्छन् ।
प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश सभामा गएर भन्छन् – यहींबाट पानी जहाज चलाउँछु ।” सुन्दा मजा लाग्ने हो तर मधेशका जनतालाई आधा घन्टाको बाटोलाई अढाई घन्टा तय गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने हुलाकी छिट्टो बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर होइन् ओलीलाई नयाँ दिल्ली र बेइजिंगबाट रेल नल्याई नभएको छैन् ।
लोकरिझ्याई र लोकतन्त्रबीचको गम्भीर खतरालाई ध्यान दिएर खवरदारी गर्दै नजाने हो भने यो बीचबाट यो वा त्यो रूपको तानाशाहको उदय हुँदैन भन्न सकिने ठाउँ भने छ्रैन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया