चितवन । चितवनको माडी नगरपालिकाले पटक–पटक गरी नियम विपरित लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले माडीको हालसम्मको बेरुजु ३६ करोड नाघेको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा माडी नगरपालिकाको बेरुजु एक करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने २० लाख ५५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ५९ लाख ६१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७७ लाख चार हजार र पेश्की चार लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आव २०७७/७८ मा सम्परिक्षणबाट २९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बेरुजु पर्छ्याेट भएसँगै हालसम्मको बेरुजु ३६ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नगरपालिकाको असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ती नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
कानुनी आधार विना करारका कर्मचारीले मासिक रुपमा खाइपाई आएको तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबर हुन आउने रकम नगरपालिकाले थप गरी कल्याण कोषमा जम्मा गरिदिएको पाइएको छ ।
करार सेवामा कार्यरत ३८ कर्मचारीमध्ये १८ कर्मचारीको लागि कोषमा वार्षिक ११ लाख चार हजार ८८८ रुपैयाँ थपिएको नियमित नभएको महालेखाले भनेको छ ।
तत्कालिन नगर प्रमुख र उपप्रमुखले कानुन विपरित एक जना कानुनी सहजकर्ता राखेर दुई लाख ३९ हजार ४९० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
वागमती प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पहिलो संशोधनमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकिय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती नगर्ने व्यवस्था छ ।
नियम विपरित खरिद तथा भाडा भुक्तानी
नगरपालिकाले पटक–पटक नियम विपरित एउटै आपूर्तीकर्ताबाट क्रसर मर्मत सम्बन्धि सामग्री खरिद कार्य गरेको छ । एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी पाँच लाख भन्दाबढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकाले नियममा भएको व्यवस्था विपरित सिमा नघाई पाठक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सबाट पटक–पटक क्रसर मर्मत सम्बन्धि विभिन्न सामग्री खरिद गरी १४ लाख ९७ हजार ७५३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
त्यस्तै, नियम विपरित विना प्रतिस्पर्धा आफु निकटका व्यक्तिसँग सोझै सम्झौता गरी टिपर भाडामा लिएर भुक्तानी दिएको देखिएको छ । नियम विपरित बलबहादुर दमैसँग तीन वटा टिपर भाडामा लिई प्रति दिन १४ हजार ४४४ रुपैयाँका दरले एक महिना १० दिनको १८ लाख ६३ हजार २७६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेनदमा उल्लेख छ ।
नियम विपरित प्रतिस्पर्धा बेगर पालिकालाई थप व्ययभार पार्नेगरी गरेको खरिद कार्य नियम सम्मत नदेखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद कार्य गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । यद्यपी महालेखाले दिएको सुझाव नगरपालिकाले पालना गर्ने गरेको देखिएको छैन ।
नगरपालिकाले नियम विपरीत २१ लाख ९३ हजार ३११ रुपैयाँ बराबरको ह्युम पाइप तथा विद्युतीय तार लगायतका सामाग्री खरिद गरेको छ ।
नियम विपरीत लागत अनुमान तयार नगरी बिना प्रतिष्पर्धा पाँच लाख भन्दा बढीको खरिद एउटै आपूर्तीकर्ताबाट गरिएको हो । खरिद गरी वडा कार्यालयमा पेश गरिएका सामानको प्राविधिक नापजाँच, मुल्याङ्कन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पनि पेश नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
ह्युम पाइप तथा विद्युतीय तार लगायतका सामाग्री नगरपालिकाले नियम विपरित त्रिवेणी कंक्रिट प्रोडक्ट्स प्रालिसँग तीन लाख ९९ हजार ९४४, न्यु चितवन ह्युम पाइप उद्योग प्रालिसँग दुई पटक गरेर सात लाख ९७ हजार २६९ र काफ्ले टे«डिङ् हाउसबाट दुई पटक गरेर नौ लाख ९६ हजार ९८ रुपैयाँको खरिद गरेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद
नगरपालिकाले नियम विपरित प्रतिस्पर्धा बेगर ३९ लाख ५२ हजार ४०५ रुपैयाँको फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्री र नेटवर्किङ सम्बन्धि खरिद गरेको छ । सार्वजनिक निकायले २० लाख भन्दाबढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, सामग्री तथा सेवा खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकाले भने एकै प्रकृतिको र एकै समयको खरिद कार्यलाई विभिन्न टुक्रा गरी खरिद योजना नबनाई प्रतिस्पर्धा बेगर पटक–पटक सोझै खरिद गरेकाले उक्त खरिद कार्य नियम सम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।
माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतोले आफ्नो कार्यकालमा नियम विपरित हुने खरिदलाई व्यापक कम गर्ने योजना रहेको बताइन् । ‘कतिपय सैद्धान्तिक खालका बेरुजु छन् । निर्णय गरेर पछ्र्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै चाँहि कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । यी सबै किसिमका बेरुजु अबको पटकमा घटाउने योजनामा छौँ’, उनले भनिन् ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुष्पराज ढकालले अघिल्लो वर्षहरुमा भन्दा आव २०७७/७८ मा बेरुजु घटेको दाबी गर्छन् । आगामी छ महिनाभित्र असुल गर्नुपर्ने ठाउँमा असुल गर्ने र सैद्धान्तिक खालका बेरुजु पछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।
‘कतिपय बेरुजु सम्परिक्षण गर्दा कागजपत्र पेश गर्न ढिला भएर देखिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘विगतमा वर्षमा भन्दा हाम्रो बेरुजु कम नै हो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया