अनुसन्धानको नाममा प्रहरीको ढिलासुस्ती

काठमाडौं । गत असार २३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय बुलेटिनमार्फत कस्तुरीको बिनासहित एकजना पक्राउ भन्ने आशयको समाचार आयो । पक्राउ परेका व्यक्ति थिए पाँचथर तमुविया गाउँपालिका घर भएका शिव लिम्बू । उनि अभियुक्तको रुपमा केहीदिन कारागारमा रहे ।

लिम्बूको परिवारको सक्रियतामा उनि पक्राउ परेको एरियाको सीसीटीभी फुटेज निकालियो । सीसीटीभी फुटेजमा प्रष्ट देखियो कि उनको मोटरसाइकलमा कसैले बिना राखिदिएको । सप्रमाण घटना सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले एसपी दिलिप घिमिरेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । समितिको निष्कर्ष रह्यो निर्दोषलाई फसाउन खोजेको । अनी लिम्बू प्रहरी हिरासतबाट छुटे र लिम्बूलाई फसाउन खोज्ने सुभाष भन्ने आदम राई र कृष्ण श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

यदि, सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक नभएको भए शिव लिम्बूको बास हिरासतमा कति लम्बिने थियो भन्ने कुरा श्रीमान्को आदेशले मात्र देखाउँथ्यो ।

गत असार २९ गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा भन्दै काठमाडौंको लाजिम्पाटबाट व्यावसायी अमित श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । सामान्य नागरिकलाई समेत बिना पक्राउपूर्जी पक्राउ गर्न मिल्दैन तर, व्यावसायी समेत रहेका श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा हस्ताक्षर गर्न लगायो ।

उनले चलाउने गरेको ल्यापटप र मोबाइल समेत प्रहरीले अनुसन्धानको लागि भन्दै लियो । १३ दिन बितिसक्दासमेत प्रहरीले अनुसन्धान सिध्याएको छैन । बरु पटकपटक म्याद थपिरहेको छ ।

आरोप क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार मुद्दा अभद्र व्यवहार

प्रहरी भनेको अर्धन्यायिक निकाय हो । अर्धन्यायिक निकायले आरोप लगाउन सक्छ तर, पुष्टि गर्ने निकाय भनेको न्यायिक निकाय हो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११८ (१) मा भनिएको छ, कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।’

अभद्र व्यवहार अन्तर्गतको उल्लेखित कुनै बुँदामा क्रिप्टोकरेन्सी वा डिजिटल कारोबारको आरोप अभद्रले पुष्टि गर्ने आधार देखिदैन तर, प्रहरीले अभद्रको अंकुशमा पटकपटक गरेर १३ दिनसम्म म्याद थपिसकेको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता दिनेशराज मैनाली आरोप पुष्टि हुनेतर्फ अनुसन्धान अगाडी बढेको बताउँछन् । मैनालीको अनुसार प्रहरीले अब अदालतबाट थप्ने म्याद विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी हुनसक्ने छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नआएकोले मुद्दा अदालतमा बुझाउन नसकिएको मैनालीको तर्क छ ।

आरोप क्रिप्टोकरेन्सी अनी मुद्दा किन अभद्र व्यवहारको भन्ने लोकपथको प्रश्नमा भने प्रहरीको स्पष्ट उत्तर छैन । श्रेष्ठका परिवारले भने कसैको व्यक्तिगत रिसिईबीमा प्रहरीको मिलेमतो भएको आरोप लगाउँछन् ।

श्रेष्ठ परिवारको तर्क छ, एउटा व्यपारीलाई पक्राउ गर्दा कि आरोप पुष्टि भएको हुनुपर्थ्यो होइन भने असार मसान्तमा पक्राउ गर्नु उसको व्यवसाय धरापमा पार्न राज्य नै लाग्यो ।

श्रीमानले म्याद थप्न नमान्दा परिसर प्रमुख न्यायाधीशकै चेम्बरमा

गत असार २९ मा पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई पहिलो चरणमा अदालतले २ दिनमात्र हिरासतमा राख्ने अनुमति दियो । त्यसपछि पनि अदालतले छिटो अनुसन्धान सकाउन भन्दै छोटो समयमात्र म्याद थप अनुमति दिइरहेको थियो ।

पछिल्लो पटक न्यायाधीशले मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अब म्याद नथप्ने अडान लिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी भरतबहादुर बोहाेरा आफै न्यायाधीशको चम्बरमा पुगेर न्यायाधीशलाई म्याद थप्न अनुरोध गरेका थिए । अर्धन्यायिक निकायको व्यक्ति न्यायिक निकायको चेम्बरमा नै जानु स्वभाविक होइन । तर, लोकपथले एउटा व्यक्तिको म्याद थपको लागि किन आफै अदालत धाउनुभएको भन्ने प्रश्न गर्दा बोहराले इन्कार गरे ।

७ दिनभित्र जस्तोसुकै रिपोर्टपनि ल्याबबाट आउँछ : केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता

हुन त प्रहरीले प्रतिष्ठिन व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न परेमा निगरानीमा राख्ने र आरोप पुष्टि भएमामात्र पक्राउ गर्ने गर्छ ।

देशको आर्थिक अवस्था चलायमान नभइरहेको अवस्थामा नाम चलेका व्यापारीलाई निगरानीमै राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुको साटो पक्राउ गरेर प्रमाण खोज्नु न्यायोचित नदेखिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिपोर्ट आउन फाइल अनुसार एक दिनदेखी हप्ता दिनसम्म लाग्छ । जस्तोसुकै जटिल फाइलको रिपोर्टपनि सात दिनभित्र आउने राई बताउँछन् ।

तर, श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको नै १३ दिन भइसकेको छ । एउटा व्यापारीलाई पक्राउ गर्नै पर्ने भएपनि फास्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान सक्नेतर्फ प्रहरी नलाग्नुमा अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।