काठमाडौ : असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले संविधान दिवसको विरोध मत्थर पार्न असन्तुष्ट एवं द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरिएको बताएका छन् ।
भदौ ८ गते सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोलीले एक पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत राजनीतिक समूहहरूलाई वार्तामा आउन गरेको आह्वान बारे उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन।
त्यसप्रति प्रक्रिया दिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले सरकारको मनसाय द्वन्द्व समाधान गर्ने नदेखिएको बताए ।
मण्डलले भने “ असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा देशमा कालो दिवस मनाउने कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ ।
राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका सीके राउत समूहले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मानउने तयारी गरिरहेका छन् ।
त्यसको अगाडि गरिएको वार्ताको आह्वान गरिएको छ । यसको अर्थ त्यसलनई प्रभावित पार्न यो आह्वान गरिएको देखिन्छ ।”
यसो भनिरहँदा उपाध्यक्ष मण्डलले आफूहरू पहिले पनि वार्तामा सहभागी हुँदै आएकोले अहिले पनि समस्या समाधानका लागि वार्तामा सहभागी हुने बताए ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका सबै असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गरी त्यस अनुरूपको सिफारिश पठाउने वार्ता टोलीले जानकारी दिएको हो ।
वार्ता टोलीका अनुसार कम्तीमा २३ वटा असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत समूहको पहिचान भइसकेको छ । तर उनीहरूलाई औपचारिक पत्राचार भने गरिएको छैन् ।
वार्ता समितिका संयोजक एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयले भने, “विगतमा बनेका समितिहरूका थुप्रै कामहरू समेत टुङ्गो लाग्न बाँकी छन् ।
कतै सहमति र सम्झौता भए तापनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको रहेछ । हतियार बुझाएका कतिपय समूहका कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि जेलमै रहेको अवस्था छ।”
यो वार्ता समितिलाई तीन महिनाभित्र काम सकेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने कार्यादेश छ ।
विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पटक पटक पक्राउ गर्ने कार्य गरिहेकाले सो समूह वार्ताबारे तत्काल धारणा बनाइसकेको छैन् ।
पत्र नपठाएकाले त्यसबारे औपचारिक धारणा पार्टीले नबनाएका पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् ।
संविधानका कतिपय अपरिवर्तनीय विषयका विरूद्ध हुने उद्देश्य राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउनु वार्ता समितिको अर्को मुख्य चुनौती छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया