प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवादको निकास दिन जोशीले कुन धारा टेके?

काठमाडौ : नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नियुक्ति सहज बनाउन दीपकराज जोशीले बिदामा बसिदिए ।

जोशीले आफूमाथि लागेको जन्ममितिको विवादबारे छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गरेका थिए । 

संसदीय सुनुवाई समितिले जन्ममिति र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादमा फस्न चाहेको थिएन् ।

यसअघि शैक्षिक योग्यता नकली भएको आरोप लागेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको जन्ममितिमा विवाद देखिएको थियो र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्रुटी फेला परेको थियो ।

त्यतिखेर ठूलै विवाद भएको थियो ।

यो स्थितिबाट बच्न संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा उपयुक्त नभएको ठहर गरी अस्वीकृत ग-यो ।

संसदीय सुनुवाई समितिको यो निर्णयले जोशीलाई बाटो खोज्न अप्ठयारो भयो ।

उनले यसको निकास खोज्नका लागि र आफ्नो मागलाई अगाडि बढाउन संविधानको भाग ११को न्यायापालिकासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको धारा १२९को उपाधारा ६को व्यवस्थालाई टेके ।

यो उपधारामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ –“ प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।”

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले जोशी नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुनुपर्ने अडान सुनुवाई समितिमा लिएको थियो ।

जोशीलाई सिफारिश गर्न सर्वसम्मत नहुने भएपछि हुने मतदानलाई कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने निर्णय ग-यो ।

बहिष्कार गर्ने निर्णय यसरी खुलाईएको थियो –संसदीय सुनुवाई समितिका देहायका सदस्यहरुले बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणहरु

·       नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) बमोजिम संसदको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानून बमोजिम सुनुवाई गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

·       संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै  अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

·       सोही ऐनको दफा ५ (१) मा “परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको  योग्यता  तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत  स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दफा ५ (२) मा “परिषदले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ । ’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

·       उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषदले कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता परिक्षण गरि सकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विना कारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन ।

·       संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो ।

यस अवस्थमा यो संसदीय सुनुवाई द्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति का.मु. प्रधान न्यायाधिश दिपक राज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्विकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले  बैठक बहिष्कार गरेका छौं ।

सुनुवाई समितिमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले मतदान गरी जोशीको नाम प्रधानन्यायधीशमा अस्वीकृत गरे । जोशी बिदामा बसे । बिदामा बसेपछि उपधारा ६ बमोजिम कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा मिश्रले पाए ।

जोशीको अनुपस्थितिमा सर्वोच्चको प्रक्रिया अगाडि बढेर मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि जोशी उनलाई स्वागत गर्न सर्वोच्च पुगे ।

 पदभार ग्रहण समारोहमा मिश्रले जोशी न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे ।

साथै मिश्रले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने कामलाई स्वचालन विधिमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आफ्नो चार महिना कार्यकालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मुद्दाको पेशी स्वचालन विधिमा लाने प्रयास गर्ने उनले बताए । 

उनले भने “ बाहिर अरूले भनेजस्तो अदालतका न्यायाधीशहरूबीच विवाद छैन् ।   उहाँ न्यायाधीशकै रूपमा काममा फर्किनु हुन्छ ।”

प्रधानन्यायाधीशसँग बसेका जोशीले सोही कार्यक्रममा आफू न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चमा उपस्थित हुने बताए ।

मिश्रका लागि संवैधानिक इजलासलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने , न्यायाधीशले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने , किनारा गर्न बाँकी रहेका मुद्दाको सङ्ख्या घटाउन सक्रिय हुनुपर्ने र

न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीहरूको एउटा समिति गठन गरेर त्यसबारे टुङ्गो लगाउनुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने काम चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

सोमबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा यसअघि अयोग्य घोषित गरिएका जोशीबारे भने कुनै विषय उठेको थिएन ।

जोशीमाथि लगाइएको आरोपलाई किनारा लगाउने काम पनि मिश्रको काँधमा रहेको देखिएको छ ।

मिश्र अब न्यायपरिषदका अध्यक्षका भएका छन् । भविष्यमा यस्ता खालका कतिपय प्रश्नलाई फेरि तेर्सिने विषयका बारेमा आवश्यक प्रवन्धन गर्नुपर्ने उनको काम हुनेछ ।

संविधानमा भनिएको छ – “न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ ।”  नियुक्ति प्रक्रियामा राखिने रेकर्ड दुरूस्त भए यस्तो विवाद नदेखिने भएकाले यसका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश मिश्रले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।