काठमाडौ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाकमुनि चलखेल भइरहँदा पनि उनलाई थाहा हुने नगरेको पाइएको छ । ओली निरीह प्रधानमन्त्री भएको टिप्पणी हुन थालेको हो ।
सार्वजनिक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सबै थाहा हुने गरेको बताउने गरेको भएपनि यथार्थमा उनका सहयोगी मन्त्रीहरूलाई तिनका मातहतका निकायले कुनै जानकारी दिने गरेको पाइँदैन् ।
अहिले भारतमा हुने एक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सामेल हुने निर्णयलाई नेपाल सरकारले अन्तिम समयमा आएर सहभागी नहुने जनाउ दिएपछि यसो देखिएको हो ।
एकतर्फ देशकोे कूटनीतिक अपरिपक्वता बाहिर सार्वजनिक भएको हो भने अर्कोतर्फ ओली निरीह भएको देखिन्छन् ।
यस्ता प्रधानमन्त्रीले जनहितमा के गर्न सक्छ जसलाई तिनका मातहतका व्यक्तिहरूले नै टेर्दा रहेनछन् ।
नेपाली सेनाले सरकारसँग समन्वय नै नगरी बिमस्टेकमा संयुक्त सैन्य अभ्याससम्बन्धी गुपचुप सहमति गरेको देखियो ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले गत जेठ २३ गते साता लामो भ्रमण गरेका थिए ।
जनाइए अनुसार सरकारलाई थाहै नदिई बिमस्टेक सम्वद्ध ७ मुलुकका सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको प्रस्तावलाई उनले सहमति दिए ।
बिमस्टेकमा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यास चीनको विरूद्ध सैनिक गठबन्धन बनाउने उद्देश्यले भएको आलोचना चर्केपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको हो ।
यसअघि सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृत सहित ३० जनालाई पठाउने निर्णय गरेको नेपाली सेनाले सरकारको निर्देशनमा त्यसलाई रद्द गरेको गरेको छ ।
आतंकवाद र संगठित अपराध नियन्त्रण एवं विपद् व्यवस्थापनका लागि हुन लागेको भनिएको सो सैनिक अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग नलिने निर्णय गरेको सेनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी नहुने जानकारी सञ्चारकर्मीलाई दिएका छन् ।
प्रधानमनत्री ओलीले गत साता मात्र सांसदहरूले यस सम्बन्धमा राखेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
उनले नेपाली सेना संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जाने निर्णय नभएको बताए ।
ओलीले सांसदहरूलाई यसो भनिरहँदा यो निर्णय नेपाली सेनाले एक महिना अघि नै गरेको थियो ।
एक महिना अघि नेपाली सेनाले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले नपाउनु र सांसदलाई यस्तो जानकारी दिनु उनी निरीह प्रधानमन्त्री भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।
संविधानको भाग २८ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २६६मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रावधान छ ।
यसको उपधार १मा भनिएको छ “नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ”
सो परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेन सदस्यहरूमा ,रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री ,परराष्ट्र मन्त्री ,अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव ,प्रधान सेनापति र रक्षा सचिव रहने प्रावधान छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीलाई वा नेपाल सरकारलाई प्रधान सेनापतिले बिमस्टेकबारे जानकारी नगराएको विषय पत्यारिलो नभएको देखिन्छ ।
सरकारको कार्यकलाप प्रति देश भित्र विश्वास घटदै गइरहेको बेला देश बाहिर पनि विश्वास घटन जानुले गलत सन्देश जाने प्रति सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा सरकारले सैन्य अभ्यास बारे सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेकाछन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले यो एक्लौटी निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्छ कि ढाकछोप गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
तर दोषी उपर कारबाही नभए प्रधानमन्त्री ओली निरीह साबित हुनेछन् ।
सो संयुक्त सैनिक अभ्यासको उद्घाटन कार्यक्रममा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत, नेपालका सेनापति थापा, भुटानमा सेनाप्रमुख वातू छिरिङ, थाइल्याण्डका सेनाप्रमुख थानचाइयान श्रीसुवाना, म्यानमारका सेनाप्रमुख मिन अङ ह्लाइङ, श्रीलंकाका सेना प्रमुख एनयुएम महेश डव्लू सेनानायके र बंगलादेशका सेनाप्रमुख अजिज अहमद सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया