एजेन्सी : संयुक्त राष्ट्र संघले म्यानमारको सेनाले आम जनसंहार गरेको जनाएको छ ।
रखाइन प्रान्तलगायत म्यानमारका प्रान्तहरूमा भएको आम जनसंहारको मानवता विरोधी अपराधको मामिलामा ठूला सैनिक अधिकारीहरूको भूमिकाबारे जाँच हुनुपर्ने राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा माग गरिएको हो ।
रोहिंग्या मुसलमान विरूद्ध भएको हिंसाका लागि राष्ट्र संघले म्यानमारको कडा आलोचना गरेको छ ।
सुरक्षाको वास्तविक खतराहरूको अवलोकन गर्दा सेनाले निरन्तर भेदभावपूर्ण रणनीति अपनाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
म्यानमारका ६ ठूला सैनिक अधिकारीहरूको नाम उल्लेख गरी उनीहरू विरूद्ध मानवता विरोधी अपराधमा मुद्दा चलाउन राष्ट्र संघले माग गरेको छ ।
म्यानमारकी लोकतान्त्रिक नेतृ आङ साङ सूकीको पनि प्रतिवेदनमा कडा आलोचना गरिएको छ । उनले हिंसा रोक्न नसकेको भनिएको छ ।
म्यानमारका मानवता विरोधी अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान समेत सिफारिश गरिएको छ ।
सूकीले सैनिक कारबाहीलाईलाई जनता विरूद्धको नभइ चरमपन्थी घुसपैठीहरूको विरूद्ध भएको भनेर वचाउ गरेकी थिइन् ।
प्रतिवेदनमा यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सेनाले अन्धधुन्ध हत्या, महिलाहरूका साथ सामूहिक बलत्कार, बालबालिकाहरूमाथि उत्पीडन र गाउँ जलाउने कार्य गरेको पाइएको र यो कार्यलाई न्यायसंगत ठहर गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा म्यानमार विरूद्ध पुग्न गाह्रो भएको देखिएको छ ।
म्यानमार रोम सन्धीको हस्ताक्षरकर्ता नभएकाले मयानमार विरूद्ध यो मुद्दा जान सक्दैन् ।
यो मुद्दा चलाउन सुरक्षा परिषद्को अनुमति आवश्यक हुनेछ । तर चीनले यसको समर्थन नगरेमा यो पारित हुन नसक्ने देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया