काठमाडाैं । संसदीय समितिले पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
असार ६ गते बसेको बैठकले पनि पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन गरकेाे हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया