काठमाडौं । नेपालमा रहेको तीन तहको सरकारमध्ये संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट ल्याइसकेका छन् भने कतीपय स्थानीयहरूले बजेट ल्याइसकेका छन् त कती नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छलफलमा छन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट प्रस्तुतका लागि समयसीमा तोकिदिएको छ ।
संविधानले जेठ १५ गते देशको सङ्घीय बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधीनमा रही पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ । अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस अनुसार यसपटक ७५३ स्थानीय तहलका नयाँ जनप्रतिनिधिले असार १० गते आ–आफ्नो पालिकाको बजेट ल्याउँदै छन् ।
संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट छुट्याएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहहरूले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ३ खर्ब ३७ करोड १६ लाख, समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ खर्ब २३ करोड र ससर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड बजेट पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै समपुरक अनुदानका लागि ७ अर्ब २७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहले ७ चरणबाट बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
- बजेटको पूर्व तयारी
- स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
- वस्ती तहसम्म योजना छनौट
- वडास्तरमा प्राथमीकता निर्धारण तथा छनौट
- बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
- कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
- स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
१) बजेटको पूर्व तयारी
पालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिले पौष १५ गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व प्रक्षेपण गरेर कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्नेछ । प्रक्षेपण गरिएको उक्त तथ्याङ्कसहितको विवरण पौष मसान्तभित्र स्थानीय तहले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
सङ्घीय सरकारले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत आगामी आर्थीक वर्षमा स्थानीय तहले पाउने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
बैशाख १५ गतेभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमाबारे जानकारी गराउँछ । यो काम पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन् ।
३) वस्ती तहसम्म योजना छनौट
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा सबैभन्दा पहिले बस्ती तहमा छलफल गरी योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्नु पर्छ । बस्ती तहमा छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमलाई बैशाख मसान्तभित्र वडा समितिमा पेश गर्नुपर्छ ।
४) वडास्तरमा प्राथमीकता निर्धारण तथा छनौट
वडाले आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर महत्वपूर्ण योजनालाई विषयगत रुपमा प्राथमिकिकरण गरी उक्त योजना तथा कार्यक्रम जेठ १० गतेभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नु पर्दछ ।
५) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
वडा तहबाट योजना तथा कार्यक्रम आइसकेपछि जेठ १५ भित्र पालिकाको विषयगत शाखाहरुबाट विषयक्षेत्रका योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ भने जेठ २५ भित्र विषयगत समितिमा उक्ता योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । जेठ मसान्तभित्र बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरिन्छ र असार ५ गतेभित्र आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकामा स्वीकृतको लागि पेश गरिन्छ ।
६) कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृत गरेपछि असार १० गतेभित्र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्थात् हरेक पालिकाले असार १० गते पालिकाको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
७) स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
यसरी पेश गरिएको बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक असार मसान्तभित्र पारित गरी आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र पालिका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गछैन् भने अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित शाखा, महाशाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई यसपटक पालिकाको बजेट बनाउन निकै सकस पर्ने देखिएको छ । चुनावताका भोट तान्नका लागि लोभलाग्दा घोषणा पत्र तयार गरेर चुनावी मैदानमा उत्रीएका उनीहरु अहिले पालिकाको नेतृत्व तहमा छन् । अब आफ्नो घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै जनताको चाहना अनुरुप बजेट ल्याउनु नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य दायित्व रहेको छ । हेरौँ उनीहरु कतीको सफल हुन्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया