मुलुकी ऐन परिवर्तन गर्न नेकपा (मसाल)का महासचिव सिंहले दिए यस्ता १० सुझाव

काठमाडौं । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी (संहिता) ऐन परिवर्तन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले १० वटा सुझाव दिएको छ ।

नेकपा (मसाल)का महासचिव मोहन विक्रम सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिस्थापित मुलुकी संहिता ऐनलाई महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिएपनि त्यसका कैयौँ गम्भीर प्रकारका कमजोरीहरु रहेको बताएका छन् । 

तत्कालिन श्री ३ जंग बहादुर राणाको पालामा वि.सं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई मुलुकी देवानी ‘संहिता’ ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधी ‘संहिता’ ऐन, मुलुकी अपराध संहित ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यवृद्धी ‘संहिता’ ऐन, फौजदारी कसुर, ‘सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन’ ऐन र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन खारेज गरेको छ ।
महासचिव सिंहले मुलुकी ऐनमा सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

१. मुलुकी ऐनको भाग १ को प्रारम्भिकमा सार्वजनिक हित विपरित हुने गरी काम गर्न नपाइने सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरिएको छ । कुनै पनि राज्य व्यवस्थाको लागि त्यो सिद्धान्तले अत्यन्त ठूलो महत्व राख्दछ । तर के प्रस्तुत ऐन र सरकारले समेत यो सिद्धान्तअनुसार काम गर्न सक्नेछ ? सरकारका नीति र कामहरूमा विदेशी शक्तिहरू, देशभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, माफिया आदिको प्रभाव, सरकारमा माथिदेखि तलसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग, नोकरशाही प्रशासन प्रणाली समेतका कारणले त्यो सिद्धान्तको पालन गर्न सरकार कहाँसम्म सफल हुनेछ यो गम्भीर प्रश्न हो ।

२. ऐनमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरू वा महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक कारवाहीहरू समेतका लागि पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर क्षतिपूर्तिको जिम्मा सम्पूर्णरूपले राज्यले नै लिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ । अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूबाट आवश्यकतानुसार दण्डसजाय वा जरिवाना गर्ने कार्य सरकारको हो । तर पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा गर्दा त्यो अनिश्चित, धेरै नै ढिलो वा कम पनि हुन सक्दछ । त्यसले गर्दा पीडितलाई पूरा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र उसमाथि धेरै नै अन्याय हुने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसका लागि ऐनमा एउटा क्षतिपूर्ति कोषको पनि व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर त्यो सरकारको कार्य हो । त्यो कुरा जे भएपनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा पीडितलाई पुगेको क्षतिअनुसार उसको पुनस्र्थापना गर्ने दायित्व सरकारको नै हुनुपर्दछ ।

३. ऐनमा कुनै व्यक्तिले साहुको ऋण तिर्न नसक्दा उसको दामासाही गर्दा उसको बाँच्ने अधिकारमाथि आघात पुग्नेगरी उसको सम्पत्ति हरण गरिनु हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको बाँच्ने अधिकार उसको मानव अधिकार हो र त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने राज्यको कत्र्तव्य हुन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिको दामासाही हुँदा वा कुनै मुद्दामा सर्वस्वहरण गर्दा पनि जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सम्पत्ति साहुले वा सरकारले हरण गर्न नपाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ ।

४. ऐनमा सम्बन्ध विच्छेदबारे पहिलेभन्दा केही खुकुलो र प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ । तर त्यसबारे ऐनमा अझै पनि महिलाप्रति केही भेदभाव गरिएको छ । महिलाले अर्को विवाह गरेमा पतिले अंश दिन नपर्ने वा कुनै खर्च व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही प्रकारको नियम पुरुषमाथि लागू गरिएको छैन । यो व्यवस्था महिला र पुरुषका बीचमा समानताको सिद्धान्तका विरुद्ध छ र त्यसमा संशोधन गरिनुपर्छ ।

५. ऐनमा डाक्टरले उपचार गर्दा लापरवाही भएमा दण्डसजायको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसबारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा डाक्टर र बिरामी दुवै पक्षसित न्याय हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सञ्चार माध्यमहरूमा डाक्टरहरूको लापरवाहीले गर्दा कतिपय बिरामीहरूको ज्यान गएका, अङ्गभङ्ग भएका, एक ठाउँको सट्टा अर्को ठाउँमा अपरेशन गरेका, एउटा औषधीको सट्टा अर्को औषधी दिएका आदि समाचारहरू आइरहन्छन् । ती कारणहरूबाट बिरामीहरूलाई धेरै नै क्षति पुग्ने गर्दछ । त्यस प्रकारका कार्यहरूलाई रोक्न र बिरामीहरूमाथि अन्याय हुन नदिन कुनै न कुनै कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ, जसबाट चिकित्सक र बिरामी मध्ये कुनै पनि पक्षमाथि अन्याय हुन नपाओस् । त्यसरी उक्त प्रश्नमा आवश्यक ध्यान पुग्नेगरी तथा डाक्टर वा बिरामी मध्ये कसैप्रति अन्याय नहुने गरी सन्तुलित कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६. एकातिर, पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतामा कुनै आँच नपुग्ने गरी तथा, अर्को्ितर, उनीहरूद्वारा कुनै पनि प्रकारको पित पत्रकारिता पनि हुन नपाउने गरी आवश्यक र उचित कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पत्रकारहरूले कसैको अनुमति नलिइकन फोटो खिच्न नपाउने व्यवस्था गलत छ र त्यसलाई हटाइनु पर्दछ । तर पत्रकारहरूद्वारा विभिन्न व्यक्तिहरूबारे निराधार समाचार दिने, चरित्रहत्या गर्ने गरेका जस्ता पित पत्रकारिताका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन् । पत्रकारहरूको स्वतन्त्रताको नाममा त्यस प्रकारको पित पत्रकारितालाई सही भन्न सकिन्न । त्यस कारण एकातिर, पत्रकारहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै, अर्का्ितर, उनीहरूद्वारा प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग नगरियोस् भन्नका लागि पनि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

७. समाजमा मानव अधिकार वा कानुनका विपरित कैयौँ रुढिवादी प्रथाहरू पाइन्छन् । त्यस प्रकारका प्रथाहरूका कारणले महिला, दलित वा अन्य कैयौँ जनसमुहहरू पीडित हुनुपर्दछ । कानून विपरित त्यस प्रकारका प्रथाहरूलाई मान्यता नदिने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ र त्यो कानुनी व्यवस्थालाई कडाई पूर्वक लागु गरिनु पर्दछ ।

८. ‘ऐनमा सङ्घीय इकाईहरूको सुसम्बन्ध खलल पर्नसक्ने गरी अन्य कतिपय तरिकाहरूका साथै वर्गीय आधारमा पनि घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्न षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनि त्यसका लागि आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यो भनाइले शान्तिपूर्ण तरिकाले विचार प्रकट गर्ने, सङ्गठन गर्ने वा आन्दोलन गर्ने संविधानले दिएको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार गर्दछ, जसभित्र सङ्घीयताको विरोध गर्ने वा त्यसलाई खारेज गराउन सङ्घर्ष गर्ने अधिकार पनि आउँछ । त्यस प्रकारको सङ्घर्षबाट जात, जाति वा सम्प्रदायका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्दछ भन्ने सोचाइ पनि सही होइन । बरु त्यसको विपरित सङ्घीयताका कारणले नै विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा नै असर पुग्ने गरेको छ ।

९.माथि ‘वर्गीय आधारमा’ ‘घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन’ हुँदैन भन्ने प्रकारको कानूनी व्यवस्थाले सामन्तवादका विरुद्ध चल्ने वर्गसङ्घर्ष, किसान आन्दोलन र क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथि नै कुठाराघात गर्दछ । त्यस प्रकारको कानुनी प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

१०. ऐनमा यो पनि लेखिएको छ : “नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारवाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, बचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार र अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न गराउन हुँदैन ।” त्यसपछि अगाडि यो पनि लेखिएको छ : “तर”माथि उल्लेखित व्यवस्थाबाट “नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्या्िदत आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन ।” यहाँ स्वस्थ र मर्यादित आलोचनालाई कसुर नमान्ने भनिएको भएपनि त्यसले माथिको कानुनी व्यवस्थाको मूल उद्देश्य र सार तत्वमा फरक पार्दैन । त्यो कानूनी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपले पञ्चायती कालको कानुनको स्पष्ट छाया परेको देखिन्छ । त्यसले नेपाल सरकार वा त्यसका कुनै पनि काम कारवाहीको विरोध वा आन्दोलनलाई नियन्त्रित गर्ने वा त्यसमाथि दमन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ । यो व्यवस्था पूरै अप्रजातान्त्रिक हुनुका साथै संविधान र मौलिक अधिकारका विरुद्ध पनि छ । त्यसकारण उक्त व्यवस्थालाई पूरै खारेज गरिनु पर्छ ।