७ कार्तिक २०७८, आईतवार

स्थलगत रिपोर्ट : बालुवाको अवैध उत्खनन, नदीको दोहनले जनप्रतिनिधि ‘मालामाल’

२०७५,भाद्र,६,बुधबार ०५:४९


‘किलो–वान, सर्कल–वान–वान’

‘सर्कल–वान–वान, किलो–वान, रोजर–सर’

‘तिम्रो एरियामा बालुवाको विवाद के छ ? फिल्डमा गएर हेर न !’

‘हस, सर ।’

साङले खोलाबाट वर्षायाममा अवैध बालुवा निकाल्ने गरेको गुनासो आएपछि किलो–वान ( कलसाइन–किलोको अर्थ काठमाडौं, वानको अर्थ एकनम्वर हाकिम ) काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकृतले ‘सर्कल वान–वान’ महाराजगञ्ज वृत्तका प्रमुख डिएसपीलाई निर्देशन दिए । 

महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डिएसपी किलो वानको निर्देशनपछि लगत्तै घटनास्थलमा पुगे । बालुवा निकाल्नेहरु उनी पुग्ने बेलासम्म भागिसकेका थिए । तर पनि गोंगबु नयाँ बसपार्कदेखि टोखासम्म गस्ती गरे । कहीँ कतै खोला किनारामा बालुवा थुपारिएको भेटियो । तर, मान्छे भेटिएनन् ।

डीएसपी भन्छन्, ‘प्रहरीले अब के मात्र गर्ने ? खोलाबाट बालुवा झिकेको समेत प्रहरीले हेर्नुपर्ने अवस्थामा आयो । बालुवा झिकेको समस्या त स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो नि, प्रहरीलाई मात्र किन बदनामी गराइँदैछ ?’ 

नेपालको वर्तमान कानूनले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणदेखि रेखदेख गर्नेसम्मको अधिकारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ । प्रहरीले बरामद गरेको बालुवा, ढुङगा र रोड भने स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नदी नाला, वन जंगल सम्पदाभित्र पर्ने भएकाले यसको रेखदेख र संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको हो ।

स्थानीय सरकारले निश्चित कर लिएर नदीबाट बालुवा, रोडा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न सक्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश खोलाबाट बालुवा निकाल्ने मजदुर र प्रहरीबीच अनौठो लुकामारी चल्दै आएको छ । यो लुकामारीले प्रहरीलाई आर्थिक विवादमा तान्नुका साथै बदनामी गराउने गरेको पाइएको छ ।

‘विष्णुमति नदी जोगाऔं’ अभियानका अभियानकर्ता राजेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘बालुवा झिक्ने धन्दामा प्रहरीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म र ठेकेदारदेखि टोले गुण्डाहरुसम्म सबै मिलेका हुन्छन् ।’ 

महानगरीय प्रहरी वृत्त, थिमी भक्तपुरका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘कर स्थानीय निकायले असुल्ने तर विवादमा प्रहरीलाई पार्ने, यो कार्य बन्द गरिनुपर्छ, विगतमा स्थानीय सरकार थिएनन्, प्रहरीले नदीको संरक्षण गर्न अवैध ढंगले बालुवा निकाल्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु स्वभाविक हो । तर, अब सम्पदाजन्य वस्तुको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ ।’

मनोहरा खोलामा राति–राति बालुवा झिक्न लगाइन्छ । एक अधिकारीले भने, ‘बालुवा झिक्न लगाउनेदेखि बालुवाको कमिसन खानेसम्मका काममा जनप्रतिनिधिको नै संलग्नता बढी देखिएको छ ।’
खानीबाट निकालिएको बालुवामा स्थानीय सरकारले कर लिने गरेको छ । तर, त्यसको निरीक्षण गर्ने काममा प्रहरीलाई लगाइन्छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर स्रोतले राजधानीका नदीबाट बालुवाका झिक्ने समस्याका कारण प्रहरी बदनामी भइरहेको बताउँछ । राजधानीका मनोहरा, विष्णुमति, शेषमति, चमती, हनुमन्ते, साङ्ले खोलाबाट वर्षा लागेसँगै बालुवा झिक्नेहरुको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

नदीमा आएको बाढीले थुपारेको बालुवा झिक्न राति–राति मजदुरहरु परिचालन हुने गर्छन् । कतिपयको आय–आर्जनको माध्यम नै खोलाको बालुवा हो । ‘विष्णुमति नदी जोगाऔं’ अभियानका अभियानकर्ता राजेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘बालुवा झिक्ने धन्दामा प्रहरीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म र ठेकेदारदेखि टोले गुण्डाहरुसम्म सबै मिलेका हुन्छन् ।’ 

मजदुरले नदीबाट बालुवा झिकेबापत एक बोराको पाँच सयदेखि सात सयसम्म पाउने गरेको देखिन्छ । दलाल तथा ठेकेदारहरुले सो एक बोरा बालुवालाई १२ सयदेखि १७ सयसम्म बिक्री गर्छन् । कतिपयले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीसँगको सेटिङमा रातारात ट्रकका ट्रकसम्म बालुवा निकाल्ने गरेको पाइएको छ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिले उजुरी नगर्ने र प्रहरीले देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्ने गुण्डाहरुले ठेकेदारको निर्देशनअनुसार, बालुवा झिक्न सिण्डिकेट लगाई, ठेकेदारले तोकेको मजदुर बाहेक अन्यलाई झिक्न नै रोक लगाउने गर्छन् । 

राजधानीका विभिन्न नदीबाट झिकिएको बालुवाको मूल्य डिपोबाट खरिद गरेको बालुवाको तुलनामा सस्तो पर्ने गर्छ । श्रमिकहरुले राति दुई घण्टाको अन्तरमा पाँच ट्रकसम्म बालुवा झिक्ने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

खानीहरुको बालुवाभन्दा वर्षायाममा नदीबाट झिकेको बालुवा स्तरीय हुने दाबी निर्माण व्यावसायीहरुको छ । राजधानीमा करीब ६० प्रतिशत बालुवाको आपूर्ति नदी उत्खननबाट पूरा हुने गरको अध्ययनले देखाएको छ भने ४० प्रतिशत अन्यत्रबाट आउँछ । 

बालुवाको अवैध उत्खननका डरलाग्दा चुनौती

बालुवाको अवैध उत्खननसँगै नदीको गहिराइ बढ्नका साथै नदी साँघुरिदै जाँदा जमिन कटानमा पर्ने, नदीले आकार परिवर्तन गर्ने, मानवबस्तीमा बाढी पस्ने, भौतिक संरचना भत्किने, जलचर हराउने, वातावरण प्रदुषित हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् । 

बालुवा झिक्ने कार्यसँगै नदी गहिरो हुँदा नदी किनारा अतिक्रमण गरी मानव बस्ती बस्न थालेका छन् । कतिपय स्थानमा नदी नै पुरेर तथा नदी पूरै छोपेर सडक बनाउने, ढल मिसाउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । यसरी नदीलाई स्वतन्त्र गतिमा बग्न नदिई नियन्त्रणमा लिँदा बाढीको विपत्ति आइलागेको सम्पदाविदहरु बताउँछन् । 

नदी संरक्षणमा जनप्रतिनिधिहरु नै मौन बसेपछि विगतको भन्दा वर्तमान समयमा नदी अतिक्रमण गर्ने, बालुवा निकाल्ने, ढल मिसाउने, नदीको किनारा कब्जा गर्ने समस्या विकराल बन्दै गएको छ । नदीको दाँया–बाँया भागमा अग्लो वाल तथा पर्खाल निर्माण गर्दा नदीमा बाढीको पानी नअटाएर मानवबस्तीमा पस्ने समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

कंक्रिटबाट घर भवन निर्माणको इतिहास 

शहरी आवास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार, काठमाडौँ उपत्यकामा कंक्रिटका घर तथा महल सन् १९६०–७० मा शुरु भएको हो । उपत्यकामा सन् १९५० देखि २००० सम्म आइपुग्दा उपत्यकामा पाँच गुणाले बस्ती विस्तार भएको छ ।  

सन् १९९० पछिको राजनीतिक परिवर्तनले काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबाससँगै भौतिक संरचना बन्ने क्रम तीव्र हुन थालेको अध्ययनले देखाएको छ । भौतिक संरचनाको निर्माणसँगै उपत्यकाका नदीनाला अत्यधिक बालुवा उत्खनन्को शिकार भएका छन् ।  

स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका नदीबाट बालुवा झिक्न वि.सं. २०५२ बाट रोक लगाएको हो । टोखा, गोकर्ण, जोरपाटी, ठिमी, मनमैजु, बालुवापाटी, बानियाटार, गोठाटार, मुलपानी, मनोहरा र हनुमन्ते छेउछाउका क्षेत्र बालुवा निकाल्ने मुख्य स्थल बनेका छन् । 

सरकारले २०७१ सालदेखि नदी र डाँडापाखाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्न रोक लगाएको थियो ।  वर्षाको समयमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्दा नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन हुनसक्ने, आसपासका समुदायलाई असर पार्ने भन्दै सरकारले रोक लगाएको हो । तर, ७२ सालको विनाशकारी  भूकम्पपछि पुनः निर्माणको नाममा पुनः शुरु भएको छ । 

बालुवाको अवैध उत्खनन, नदीको दोहन

कुनै पनि खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गर्नु नपर्ने सरकारी निर्णयले वातावरण संरक्षणको मर्मलाई खिल्ली उडाएको छ । वन जङ्गल र नदीनाला छेउछाउका क्षेत्रबाट बालुवा, ढुङ्गा निकाल्दा सोसँग जोडिएका भौतिक संरचना पुलपुलेसा, बाटोघाटो सङ्कटमा छन् । 

उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा रहेका खोलाको पुलहरु भासिनुको प्रमुख कारण बालुवाको अधिक दोहन होे ।  बालुवाको उत्खननले नदीमा सीमित क्षेत्रमा गहिराइ बढ्न गई पानीको प्रवाहको वेग बढ्छ ।  यसबाट नदीको पिँध र किनाराबाट माटो बग्ने क्रम बढ्न गई आसपासका भौतिक संरचना विनाश हुने खतरा बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, साङ्गला, नख्खुजस्ता नदी, खोलाबाट बालुवा झिक्ने क्रम बढ्दा नदी गहिरिँदै गएका छन् ।  ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाखानी सञ्चालन वा निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको नियम कार्यान्वयनमा प्रभावकारी छैन । 

राजस्वको लोभमा स्थानीय निकाय मौन

स्थानीय सरकारले बालुवा  गिट्टीबाट ३० प्रतिशत राजस्व असुल्ने गर्छन् । यसरी प्राप्त भएको राजस्व उक्त नदी क्षेत्रमै लगानी गरिनुपर्छ । तर यो कुरा व्यवहारिक रूपमा अपनाइएको छैन ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उपयोग स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, यसको गलत व्याख्या र दुरूपयोग भएको छ ।  सरकारी निकायलाई ठेकेदार समूहबाट आउने आर्थिक लोभले उत्खननमा थप मलजल मिलेको छ ।  

ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको पृष्ठभूमि बोकेको स्थानमा विकास भएको व्यावसायिक क्रियाकलापले जलचरलाई असर गरेको छ ।  पर्यावरणीय हिसाबले बालुवासँगै बहने जैविक कणले नदीका जलचरको जीवनचक्रमा मद्दत गर्छ ।  

नदी र मानव सभ्यताको विकास

मानव सभ्यताको विकास पनि नदी किनाराबाटै भएको इतिहास छ । उपत्यकामा बहने नदीबाट अत्यधिक बालुवा दोहन गरी कुरूप बनाइएको छ ।  नदीमा पानी भन्दा बालुवा खोज्नेहरुको संख्या थपिँदै छ । डाँडापाखाहरु बालुवा र ढुङ्गा बेच्ने लोभले नाङ्गो पारिएका छन् ।  

यसको सुन्दरता र मनोरम दृश्य अब इतिहास सीमित हुँदै गएका छन् । अधिकारकर्मी हेमा गुरुङ भन्छिन्, ‘आफ्ना लागि आफैले खाल्डो खन्ने पकृति बढ्यो, धोवी खोलामा आएको बाढीले राजधानीको मानव बस्ती र हनुमन्ते खोलाले भक्तपुर राधेराधे पुरै डुबानमा पारेको थियो ।’

यो मानवले आफ्ना लागि आफैले निम्त्याएको विपत्ति हो । मानव सभ्यताको आधार नदीलाई कुरुप बनाउनुका पछाडि अपराधि मनोवृत्ति हामी हुनु नै हो । उनको भनाइमा प्रहरीलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । बालुवा निकाल्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न स्थानीयवासी पनि जाग्नु प¥यो ।

नदी संरक्षणमा स्थानीयवासी नै जागरुप हुन आवश्यक 

नदी खारिँदै जाला, घर र जग्गाको नक्सा फैलाउँदै जाउँला भन्ने जस्तो लोभी मानसिकताले पछि स्थानीयवासी, नदी किनाराको मानवबस्ती र त्यस क्षेत्रलाई असर पार्छ । उपत्यकाको नदीलाई दलाल र ठेकेदारहरुले दुहुनो गाई बनाएपनि यसका विरुद्ध स्थानीय समुदाय नै जागरुप हुनुृपर्ने तर्क उनको छ ।  

विश्वका कतिपय सुन्दर शहरको आकर्षण नै नदी हो । कतिपय देशले शहरको बीचमा कृतिम नदी बनाएका छन् । तर, हाम्रो देशमा प्रकृतिले दिएको उपहारलाई नै मास्ने र नष्ट गर्ने कार्यले तत्कालका लागि केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पु्ग्ला तर, कालान्तरमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।
 

प्रकाशित मिति: २०७५,भाद्र,६,बुधबार ०५:४९

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धुलिखेल पुगेर जिपलाइन खेलको अनुभव लिएका छन् । पारिवारिक

काठमाडौंको पुरानो बस्ती हाँडीगाउँमा सत्यनारायणको जात्रा मनाइएको छ । हरेक वर्ष कौलाथ्व पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक कृष्ण प्रतिपदाका दिनदेखि यो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढीप्रभावित नागरिकलाई तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरुलाई

काठमाडौं । दशैँको अवसरमा आफ्नो थातथलो गएका व्यक्तिहरू काठमाडौं फर्किने क्रम जारी छ । कोरोना सङ्क्रमणको कारण गत वर्ष आफ्नो

ताजा समाचार

मोहन वैद्य डिस्चार्ज
 २०७८,कार्तिक,७,आईतवार १९:१३
गैँडाको खागसहित २ जना पक्राउ
 २०७८,कार्तिक,७,आईतवार १७:३१