काठमाडौं । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा खाली जग्गा देख्ने बित्तिकै प्लटिङ गर्ने र घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण गर्ने क्रम अत्यधिक रुपमा बढेपछि सरकारले त्यसलाई रोक लगाउने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५०० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल भएका कुनै पनि जग्गाको खण्डीकरण गर्न पाइने छैन ।
विशेष गरी जग्गा कारोबारीले जस्तासुकै जग्गा पनि कागज मिलाएर खण्डीकरण गर्ने, अत्यधिक मूल्य लिएर विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले त्यसमा रोक लगाउन लागेको हो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको जग्गाको खण्डीकरण रोकिनेछ ।
त्यस्तै, तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कमका कुनै पनि जग्गाको खण्डीकरण गर्न पाइने छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ प्रकाशित गरी जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका, तराई र भित्री मधेस बाहेकका भूभागमा भने एक हजार वर्गमिटरभन्दा कमका जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने छैन । आवासीय क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको हकमा पनि नियमावलीमा अर्को व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम, ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ (४ आना) भन्दा बढी हुने गरी पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा कानूनअनुसार जग्गाको ज्यामितीय आधार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीका लागि जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
सरकारले खेतीपाती हुने जग्गा, औद्योगिक क्षेत्र रहेको जग्गा, आवासीय जग्गा, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ ।
भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार पार्दा त्यस्तो जग्गामा बाढी, पहिरो, नदी, डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम, जंगली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरी नक्सांकन गर्नुपर्छ ।
नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्रका रुपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैँचा भएको जग्गालाई उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छीपालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस, वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरण क्षेत्रलगायत अन्य कृषिसँग जोडिएको जग्गाको क्षेत्रफललाई स्पष्टसँग तोकिएको छ ।
यसैगरी, बसोबास र व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए तापनि कित्ताको क्षेत्रफल पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र हुनसक्छ ।
न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट १०० मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १५० एकात्मक परिवार आवास इकाइ वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गाको रुपमा सरकारले वर्गीकरण गरेको छ ।
नियमावलीअनुसार कुनै निश्चित क्षेत्रमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण नगरी लागू गर्न आवश्यक भएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै मापदण्ड र नयाँ आधार निर्धारण गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
नियमावलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्थापन गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेतीका लागि उचित प्रबन्ध गर्नसक्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि भूमिको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले अनधिकृत रुपमा जथाभावी रुपमा जग्गाको खण्डीकरण हुने वा प्लटिङ गर्ने जस्ता कार्य बन्द हुने आधारसमेत बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया