काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कार्यरत पत्रकारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारी सञ्चार माध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काको अध्यक्षतामा आज काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिबद्धनता व्यक्त गरेका हुन् ।
ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको श्रमजीवि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले करार र स्ट्रिन्जरका हकमा समेत आगामी आर्थिक वर्ष ०७९।८० बाट विनियम ल्याएर पनि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘यसमा (राष्ट्रिय समाचार समिति) १५० जना स्ट्रिन्जर, २० जना अस्थायी करार र ज्यालादारी रुमजीवि पत्रकार र कर्मचारीको हकमा लोक कल्याणकारी कोषमा समावेश गर्ने र विदा प्रदान गर्ने विषयमा केही समस्या छ’ राइले थपे । ‘त्यस विषयमा समेत के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आन्तरिक रुपमा छलफल अघि बढाएका छौं । साउन देखि केही निर्णयमा पुगिएला ।’
नेपाल टेलिभिजनमा देशभर २२६ करार र ज्यालादारी, ११७ स्ट्रिन्जर कार्यरत रहेको बताएका नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहले ऐनमा भएको व्यवस्था र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस अनुसार श्रमजीवि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक र स्ट्रिन्जरले प्राप्त गर्ने प्रति समाचारको रकमलाई समय सापेक्ष बढाउँदै लाग्ने जानकारी दिए ।
विद्यमान कानून अनुसार रेडियो नेपालका कार्यरत ज्यालादारी, करार र स्ट्रिन्जरहरुले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधामा निकै फरक भएको बताएका रेडियो नेपालका निर्देशक वुद्धिबहादुर केसीले अगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेर सबै श्रमजीविहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित गर्ने र सेवामा एकरुपता ल्याउने तयारी भैरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
छलफलमा गोरखपत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले आगामी साउन देखि ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नीतिगत सुधार गर्दै श्रमजीवि पत्रकार पत्रकारको सेवा सुविधामा वृद्धी गर्न आफू सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार श्रमजीविको न्यूनतम पारिश्रमिक देखि अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र कल्याणकारी कोषमा समाहित गर्ने समितिको तर्फबाट अध्यक्ष संगिता खड्काले आग्रह गरिन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले वृद्धी भएपनि श्रमजीवि पत्रकारको तलव पुरानै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने योजनामा समिति रहेको जानकारी दिइन् ।
‘हामी पछिल्लो महंगी र सबै अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै यस अघि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई समेत समायोजन गर्ने तयारीमा छौं’ खड्काले भनिन्, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारी सञ्चार माध्यम तयार हुनु पर्यो ।’
छलफलमा सबै सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुले आगामी साउन देखि तराई पहाड र हिमालमा कार्यरत स्ट्रिन्जरहरुले प्राप्त गर्ने प्रति समाचारको रकमलाई समेत न्यायीक हुने गरेर तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समितिका सदस्य सचिव तथा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलमा समितिका सदस्य नवराज महतारा, गोपाल तिवारी लगायतको सहभागिता रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिले जनाएको छ ।
ऐन अनुसार समितिले गएको फागुन गते पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमीक चौविस हजार तीन सय ७५ बाट बढाएर तिस हजार चार सय ६८ पुर्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया