काठमाडौं । नयाँ अपराध संहिताले जस्तो सुकै अपराधमा संलग्न १० वर्षमुनको बालबालिकालाई सजाय नहुने ब्यवस्था गरेको छ । बालबालिकालाई कानुनी सजायको भागिदार बन्न १४ वर्ष भन्दामाथिको उमेर तोकिएको छ ।
अपराध संहिता ऐनको दफा ४५ मा १० वर्षभन्दामाथि १४ वर्षमुनिको बालबालिकालाई छ महिनासम्म कैद ब्यवस्था उल्लेख गरिएपनि कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, १४ देखि १६ वर्ष उमेरका बालबालिकाको हकमा भने कसुर अनुसार उमेर पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय तोकिएको छ । १६ भन्दामाथि १८ वर्षभन्दा मुनिको हकमा उमेर पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ४५ को उपदफा ३ मा १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाहरुको हकमा जरिवाना वाफतको कैद सजायमा जरिवाना वा कैद सजाय मध्ये एउटा मिनाह गर्नु पर्ने, कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्दा तीन महिनाभन्दा बढी कैद गर्न नहुने ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि अप्राकृतिक मैथुन तथा बालयौन दुराचार गर्ने विरुद्ध तीन वर्ष कैद ३० हजार जरिवानाको ब्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिकालाई बन्धक बनाई राख्ने, दास बनाउने घरेलु कामदारको रुपमा राख्ने, यातना दिने, श्रम शोषण गर्ने विरुद्ध तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद सजायको ब्यवस्था गरेको छ । ३० हजारदेखि एकलाख क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिकालाई मदिरा तथा सुर्तिजन्य बस्तुको खरिद विक्रीमा लगाउन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । बाल विवाह नियन्त्रण गर्न केटाकेटी दुईटैको उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्षमुनिको कुनै पनि विवाह स्वत बदर हुने छ ।
उमेर नपुगी विहे गर्ने र गराएमा तीन वर्ष कैद ३० हजार जरिजाना हुने कानुनी ब्यवस्था गरिएको छ । छोरा छोरीमाथि विभेदपूर्ण ब्यवहार गर्ने अभिभावकहरुमाथि पनि कडा कानुनी कारवाहीको ब्यवस्था गरिएको छ ।
