नीति तथा कार्यक्रम : बजेटले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम चरणमा छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले पुँजीबजारलाई पनि समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाएको छ ।

सेयर बजारलाई अहिलेसम्म अनुत्पादक क्षेत्र माने पनि नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादक क्षेत्रसँग जोड्ने बताएसँगै यसलाई लगानीकर्ताले सकात्मक रुपमा लिएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली सेयर बजार दिनहुँजसो घटिरहेको छ । करिब ९ महिनाअघि मात्र ३२ सयको विन्दु चुमेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको सेयर बजार अहिले २२ सय विन्दुमा खुम्चिएको छ । सेयर बजारमा घटबढ हुनु सामान्य पक्ष हो । तर उतारचढाव नै आउँदाचाहिँ यसले लगानीकर्ताको मनोबललाई कमजोर पार्छ ।

सेयर बजारलाई हरेक कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ किनभने यसमा लगानीकर्ताको मनोबल पनि मिसिएको हुन्छ । सेयर बजारलाई हल्लाले समेत प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । झन् नियामक निकाय र राज्यले लिने नीतिले यसलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको ४-१२ को सेयर धितोकर्जाको सीमा, चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि देखिएको तरलता अभाव, अस्थिर राजनीतिका कारण यस वर्ष सेयर बजारमा व्यापक उतारचढाव रह्यो ।

लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो मनोबल बलियो बनाउन सकिराखेका छैनन् । लगानीकर्ताहरु बजेट कुरिरहेका छन् । बजेट सेयर बजार अनुकूल आउला कि प्रतिकुल आउला भन्ने प्रश्नले आम लगानीकर्ताहरुमा जिज्ञासा बढेको छ । त्यसैले पनि पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत घटिरहेको छ । अहिले नेपाली सेयर बजारमा २ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन समेत हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सेयर बजारलाई छोएसँगै लगानीकर्ताहरु आगामी वर्षको बजेट सेयर बजार अनुकूल आउने अपेक्षामा छन् । लामो समयदेखि बजार घटिरहँदा मारमा परेका लगानीकर्ताहरु बजेटले राहत ल्याउनेमा विश्वस्त छन् । लामोसमयदेखि लागेको घाउमलम लाग्नेमा विश्वस्त छन् । नीति बन्ने तर कार्यन्वयन फितलो हुने प्रचलनले गर्दा लगानीकर्ताहरु ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

यो विषयमा सेयर बजारका सक्रिय लगानीकर्ता र विश्लेषकहरु नीति ल्याउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई लचिलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । बजार बढ्दाचाहिँ विज्ञप्ति निकाल्ने तर बजार घट्दाचाहिँ नियामकले सुसूचित नगराउने परम्परा नै बनेको छ । यो परम्परा हटाउनुपर्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

सेयर विश्लेषक मुक्ति अर्याल नीति तथा कार्यक्रम ठीकै रहेको बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रमले एक दुईवटा बुँदा मात्र समेटेको बताउँदै बजेट नै कुर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । लगानीकर्ताले उपयुक्त वातावरणमा लगानी गर्न बजेट कुर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुँजीबजारसँग जोड्ने भनेको छ । यो भनेको पुँजीबजारलाई अहिलेसम्म अनुत्पादक भनिँदै आएको थियो । अब उत्पादक क्षेत्र बनाउन खोजिनु राम्रो हो । सेयर बजारलाई उत्पादनशील राम्रै हुन्छ’, उनले भने ।

ऐतिहासिक विन्दु चुमेको सेयर बजार अहिले २२ सयमा खुम्चिएको छ । कारोबार रकम १ अर्बमा सीमित बनेको छ । अहिले लगानीकर्ताको मनोबल खुम्चिएको उनको भनाइ छ ।

अब बजार फर्किने र लगानीकर्ताको मनोबल पनि छिट्टै फर्किने उनी बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सेयर बजारलाई सहयोग गर्छ भन्ने उनको अपेक्षा छ ।

त्यसैगरी, अर्का युवा लगानीकर्ता कमल पन्थी सेयर बजारलाई नीतिले छोएर मात्र नहुने बताउँछन् । कार्यान्यनको पक्षमा कत्तिको लचिलो बन्छ त्यसले चाहिँ सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बजारलाई नियामक निकायको नीतिले हानेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले जारी गरेको ४–१२ को नीतिले बजारलाई ठूलो प्रभाव पारेको उनी बताउँछन् ।

‘बजारमा देखिएको तरलता अभाव छ । बैंकहरुले लोन दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकमा डिपोजिट नआउँदा ३ महिनादेखि ब्याजदर स्थिर छ । लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । नियामक निकायले प्रभावकारी कम गर्न नसक्नु, नीतिको कुरा गर्न तर कार्यान्यन नहुनु, सरकारले खर्च गर्न नसक्नु, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरबीचको टसल हुनु, गभर्नरले ब्याजदर बढ्छ भने तर्क दिइरहनु पनि सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने तत्व हो’, उनले भने ।

बजार अत्यन्तै न्यूनतम विन्दुमा पुगिसकेको भन्दै बजारले बटम लगाइसकेको उनले बताए ।

भुक्तानी सन्तुलनको दबाबले गर्दा पनि तरलता परेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नियामकले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै नीति ल्याउनुभन्दा पनि ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।