काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यस्था’को शीर्षकमा २०७८ चैत्र १६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो । त्यसमा रहेको ‘क’ देखि ‘ध’ सम्मको १९ वटा बुँदामा सहमत भएको मनोनयन गर्ने व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस बुँदामध्ये ‘ठ’मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ भन्ने थियो र यस बुँदालाई सबैले स्वघोषणा गरेर नै मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर पनि स्थानीय तहमा ठेकेदार निर्वाचित भएकै छन् । यहाँ निर्वाचन आयोगभन्दा बाठा ठेकेदार छन् ।
चुनावमा मनोनयन गराउनुपूर्व नै ठेकेदारले आफ्नो कम्पनी परिवारभित्रकै अन्य सदस्यमा स्थानान्तरण गरिदिए । स्थानान्तरण गरे पनि ठेक्कापट्टाको बागडोर भने ती आफैँले लिएका छन् । यसरी कानुन पनि मानेजस्तो देखिने र व्यवसाय पनि रहिरहने अवस्था हुँदा ठेकेदारहरू स्थानीय तहको नेतृत्व तहसम्म पुगेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पटक पनि ठेकेदारहरूको दबदबा कायमै रहेको देखिएको छ । देशका विभिन्न पालिकामा प्रमुखदेखि सदस्यसम्म ठेकेदारहरू निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न भएकाहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदको लागि उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर पनि पालिकाप्रमुखदेखि सदस्यसम्म ठेकेदार निर्वाचित भएकै छन् ।
कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका रत्न बहादुर खड्का नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्षसमेत हुन् । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जितेका गणेशलाल श्रेष्ठ पनि ठेक्कापट्टामा संलग्न छन् र उनी आफैँ पनि क्रसर व्यवसायी हुन् ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको मेयरमा आइतमान तामाङ, बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङ, जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्ष रेशम स्याङ्बो पनि ठेकेदार नै हुन् ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १ सय ६९ जना ठेकेदार पालिकाप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित भएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएको थियो । यस पटक यसको संख्या ३ देखि ४ सयसम्म पुग्ने देखिएको विभिन्न जिल्लाका निर्माण व्यवसयीहरूले नै आकलन गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया