११ असार २०७९, शनिवार

निर्वाचन आयोगको धज्जी उडाउँदै स्थानीय तहको नेतृत्वमा ठेकेदारको इन्ट्री

२०७९,जेष्ठ,९,सोमवार १८:५३

2.826k
Shares

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यस्था’को शीर्षकमा २०७८ चैत्र १६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो‍ । त्यसमा रहेको ‘क’ देखि ‘ध’ सम्मको १९ वटा बुँदामा सहमत भएको मनोनयन गर्ने व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्ने थियो ।

त्यस बुँदामध्ये ‘ठ’मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ भन्ने थियो र यस बुँदालाई सबैले स्वघोषणा गरेर नै मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर पनि स्थानीय तहमा ठेकेदार निर्वाचित भएकै छन् । यहाँ निर्वाचन आयोगभन्दा बाठा ठेकेदार छन् ।

चुनावमा मनोनयन गराउनुपूर्व नै ठेकेदारले आफ्नो कम्पनी परिवारभित्रकै अन्य सदस्यमा स्थानान्तरण गरिदिए । स्थानान्तरण गरे पनि ठेक्कापट्टाको बागडोर भने ती आफैँले लिएका छन् । यसरी कानुन पनि मानेजस्तो देखिने र व्यवसाय पनि रहिरहने अवस्था हुँदा ठेकेदारहरू स्थानीय तहको नेतृत्व तहसम्म पुगेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पटक पनि ठेकेदारहरूको दबदबा कायमै रहेको देखिएको छ । देशका विभिन्न पालिकामा प्रमुखदेखि सदस्यसम्म ठेकेदारहरू निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न भएकाहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदको लागि उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर पनि पालिकाप्रमुखदेखि सदस्यसम्म ठेकेदार निर्वाचित भएकै छन् ।

कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका रत्न बहादुर खड्का नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्षसमेत हुन् । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जितेका गणेशलाल श्रेष्ठ पनि ठेक्कापट्टामा संलग्न छन् र उनी आफैँ पनि क्रसर व्यवसायी हुन् ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको मेयरमा आइतमान तामाङ, बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङ, जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्ष रेशम स्याङ्बो पनि ठेकेदार नै हुन् ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १ सय ६९ जना ठेकेदार पालिकाप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित भएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएको थियो । यस पटक यसको संख्या ३ देखि ४ सयसम्म पुग्ने देखिएको विभिन्न जिल्लाका निर्माण व्यवसयीहरूले नै आकलन गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७९,जेष्ठ,९,सोमवार १८:५३

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

बहुपदीय प्रणालीमा सहमति भएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष भएका हुन् कुल आचार्य ।एनआरएनएको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको यो

१. काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रस्तुत गर्यो २५ अर्ब ४१ करोडको बजेट, ६ महानगरमध्ये पोखरा बाहेक सबै महानगरले ल्यायो स्थानीय तहको बजेट,

काठमाडाैं । स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको आफ्नो छुट्टै भूमिका रहेको हुन्छ । उनीहरू पनि जनताबाटै प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाएको बताए। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग

ताजा समाचार

प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा खड्का
 २०७९,असार,१०,शुक्रवार २१:१६