फोहोरको ढुवानीमा मात्रै ५० करोड ? पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्र पाण्डले सुझाए यस्ता टिप्स

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म ४ पटक केन्द्रिय सांसद भइसकेका छन् । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पनि हुन् ।

खासगरी संसदमा विकासनिर्माणका विषयलाई लिएर आवाज उठाइरहने उनले  स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । उनै नेता पाण्डेले काठमाडौंमा वर्षौदेखि थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनको स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा कदम चालेका थिए ।

यद्यपी ९–९ महिनामा परिवर्तन भइरहने सरकार यो योजनाको बाधक बन्यो । त्यसैले देशको राजधानी  काठमाडौंले अहिलेपनि फोहोरको समस्या झेल्नुपरेको छ । उनै पाण्डेसँग लोकपथ टेलिभिजनले फोहोर व्यवस्थापनको टिप्सबारे जिज्ञासा राखेको छ । 

कहाँनिर चुक्यौ हामी ? 

सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने हो भने फोहोर व्यवस्थापन कुनै ठूलो समस्या होइन । फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि मैले ६३ साल चैत महिनामा नै कोसिस गरेको हुँ तर मेरो कार्यकाल अवधि लामो भएन ।

निर्वाचित निकायहरुमा  पनि पहिलो प्राथमिकता यसलाई दिनुस् भनेर मैले सुझाएको थिएँ तर निर्वाचित स्थानीय सरकारमा आएका साथीहरुले यसलाई महत्व नदिएको जस्तो लाग्छ ।

महत्व दिने हो भने यो ठूलो समस्या होइन । यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । 

तत्काल सम्भव छ 

पहिलो कुरा समस्या समाधानमुखी भएर हेर्नुपर्छ । आर्थिक अपुग भएको हो भने केन्द्र सरकारलाई खबर गर्नुपर्छ । 

दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिएर भएपनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । फोहोरलाई मोहर बनाउन सकिन्छ । अहिलेकोे अवस्थामा फोहोरबाटै २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

फोहोरको ढुवानीमा मात्रै ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यो रकम बचाउन सक्छौं । करिब ४ सय मानिसलाई रोजगारी दिन सक्छौं ।

करिब दुई तीन हजार रोपनी जग्गा किनिएको छ त्यो जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन गरेर लैजान सक्छौं । हिउँदमा फोहोरको समस्या हुँदैन ।

तर बर्खा याममा जब फोहोर व्यवस्थापनका लागि जाने बाटो पानीले बिगार्छ, तब समस्या जटिल बन्छ । अर्थात् हाम्रा चोक चोकमा गल्लीगल्लीमा फोहोर थुप्रिन्छ । अनि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ । 

हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिने तयारी गरेका थियौं । योजनाअनुसार त्यो कम्पनीले नेपालमा उद्योग खोल्ने र काठमाण्डांैको फोहोर सप्लाईको जिम्मा पनि सोही कम्पनीले लिने भन्ने थियो । यो काममा खर्च हुन आउने करिब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारको झन्झट को विषय थिएन ।

किनभने त्यही कम्पनीले बिजुली उत्पादन गरेर हामीलाई बेच्ने भन्ने कुरा थियो । किनभने यस काममा ३ सय भन्दा बढीले रोजगारी पाउँथे । र यो अहिले पनि सम्भव छ ।

दोस्रो फोहोरको अस्थाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भने सरकारले जमिन लिइसकेको छ  । यदि बाटोलाई राम्रो बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोचिएको ठाउँमा फोहोर फ्याँक्ने प्रबन्ध गरी अस्थायी रुपमा भएपनि ‘ल्यान्ड फिल्ड साइड’ बनाउन सकिन्छ ।

मैले संसदमा साथीहरुलाई पनि यो कुरा भनेको थिएँ तर यो काम अगाडि बढ्न सकेन । वास्तवमा भन्ने हो भने, हरेक नयाँ नेतृत्वले जग्गा अतिक्रमण गर्ने, १ लाखको जग्गालाई ३ लाख बनाउने जस्ता गलत मनसायका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो ।