काठमाडौं । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले १० वटा शीर्षकमा तोकिएको खर्च मात्र गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको छ ।
जसमा आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, सवारी इन्धन, प्रचार–प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यममा गरिने खर्च, कार्यालय सञ्चालनको खर्च, प्रतिनिधि परिचालनका तथा विविध खर्च गरी १० वटा शीर्षक निर्धारण गरेको छ ।
जहाँ महानगरपालिकाको मेयर–उपमेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर–उपमेयरले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आयोगले तोकेको खर्च शीर्षकमा तीन लाख मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् भने उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगर कार्यपालिकाका तथा गाउँ कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवारले भने एकमुष्ट २५ हजार मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यो त निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा मात्र हो । उम्मेदवारले यकिनरूपमा यति नै खर्च गर्छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । सरकारसँग त्यसको कुनै लेखाजोखा पनि छैन । अझ भन्ने हो भने चुनावमा उम्मेदवारले गरेको यकिन खर्च या ती उम्मेदवारलाई थाहा हुन्छ या त ती उम्मेदवारका करिबीलाई ।
तथ्यांकबाट बाहिर गएर सामान्य जोडघटाउ गर्ने हो भने देशभरबाट नगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका ५ हजार ६०१ ले न्यूनतम पनि प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबमा ११ अर्ब बढी त प्रमुख र उपप्रमुख पदका दाबेदारले मात्र खर्च गर्ने देखिन्छ । अझ महानगर र उपमहानगरमा हुने खर्च त झनै बढी हुन्छ ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवार दिएका ५ हजार ७७० ले न्यूनतम पनि प्रतिउम्मेदवार दश लाख खर्च गर्दा करिब ६ अर्बको आँकडालाई छुन्छ । ३४ हजार बढी वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाँच लाखका दरले खर्च गर्ने हो भने पनि १७ अर्ब खर्च देखिन आउँछ ।
अझ एक लाखभन्दा बढी पालिका सदस्यहरूका उम्मेदवारहरूले ५० हजारका दरले मात्र खर्च गर्ने हो भने ५ अर्ब खर्च देखिन्छ । यी सबैलाई जोड्ने हो भने करिब ४० अर्बबराबरको खर्च हुने देखिन्छ ।
यो औसत अनुमानित खर्च मात्र हो तर, स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च योभन्दा पनि बढी हुन सक्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । चुनावको हप्तौँ अघिदेखि गाउँ–गाउँमा कार्यकर्ता भेला, सवारीको ¥याली, भरीभराउ पार्टीप्यालेसको खर्च, मदिरा, माछामासुमा हुने खर्च आदिको लेखाजोखा गर्ने हो भने यसले खर्बको आँकडा पार गर्नसक्छ ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल र त यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा १ देखि ३ खर्बको बीचमा खर्च हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अर्बले चुनाव हुने समय रहेन, अघिल्लो पटकको चुनावमा मेयरको उम्मेदवारले नै करोडभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यहरू बहिरिएकै हो । यस पटक खर्बमा खर्च हुनेमा कुनै दुईमत नै छैन ।’
स्थानीय तहको नेतृत्व लिने होडबाजीले उम्मेदवारको संख्या पनि बढ्दै जाँदा चुनावमा हुने खर्च बढेको आँकलन गर्न सकिन्छ । चुनावमा हुने खर्चले देशको अर्थव्यवस्थालाई असर मात्र गर्दैन चुनावताका भएको खर्च उठाउने मानसिकताप्रति जनप्रतिनिधि लाग्दा पालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले चरम बिन्दु पार नगर्ला भन्न सकिन्न ।
लोकपथसँग कुरा गर्दै अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा अहिले जुन तरिकाले उम्मेदवारहरूले खर्च गरिरहेका छन् त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र बेथिति, विसंगती र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अवस्था भयावह हुनसक्छ ।’
यो त उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हिसाब भयो । निर्वाचन आयोग आफैँले गर्ने खर्च छुट्टै छ । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आयोगले १३ अर्ब माग गरेको थियो । जसमा ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सरकारले निकासा गरिसकेको छ । आयोगले उक्त रकम मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, दैनिक भत्ता, भ्रमणखर्च आदिमा खर्च गर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा २०४९ सालमा १३ करोड खर्च गरेको निर्वाचन आयोगले यस पटको चुनावमा करिब १३ अर्ब माग गर्नुले ३० वर्षमा चुनावी खर्च कति प्रतिशतले बढ्यो भन्ने कुरा आम नागरिकले सहजै पचाउन सक्दैनन् ।
अझ यो त निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च मात्र हो । सुरक्षा तथा अन्य सरकारी संयन्त्रबाट हुने खर्च र चुनावका उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको आँकडालाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने सामान्य क्यालकुलेटरमा समेत अट्दैन ।
सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि यस पटक सरकारले गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ लाख उपलब्ध गराएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकम उपुग हुने निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले यसअघि नै बताइसकेका छन् । सरकारले पनि अपुग रहम उपलब्ध गराउने भनिसकेको छ । यस अवस्थामा सरकारको कति रकम खर्च भयो भन्ने तथ्यांक निर्वाचन सकिएपछि थाहा हुने नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया