बिजिनेसविहीन बन्दै प्रदेशसभा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन सुरु भएको दुई दिनपछि नै स्थगित भएको छ । प्रदेशसभामा काम (बिजनेस) नभएकोले संसद् बैठक सारिएको हो ।

सरकार र विषयगत समितिहरूको उदासिनताका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन बिजनेसविहीन बन्न थालेको हो ।

सोमबार आह्वान गरिएको नवौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सरकार र विषयगत समितिहरूलाई बिजनेस दिन रुलिङ गरेका थिए । आज (बिहीबार) प्रदेशसभाको अधिवेशनको तेस्रो बैठक आह्वान गरिएको छ ।

सामाजिक विकास समितिमा पेस भएको दुग्ध विकास बोर्ड गठन तथा व्यवस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि व्यापक छलफल भएको जनाइएको छ । आज आह्वान गरिएको सो ऐनले सभामा पेस हुने जनाइएको छ ।

प्रदेशसभाले सो विधेयक २०७७ चैत ८ मा प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो । ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयन हुन नपाउँदै पुनः संशोधनका लागि सदनमा दर्ता भएको थियो ।

पारित ऐनमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री राख्ने गरी संशोधनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले सदनमा पेस गरेको सो ऐनमा मुख्यरुपमा मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी ऐन संशोधनका लागि पठाइएको थियो ।

ऐनले दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दुध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दुधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिएको भए पनि अध्यक्ष नतोकिँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको सो ऐनमा प्रदेशमा रहेको स्थानीय जातका भैँसी र गाईहरूको संरक्षण गर्दै दुध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । बोर्डले प्रदेशमा दुध उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने, उत्पादित दुध सङ्कलन गरी प्रशोधन र निर्यात गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेशमा दुध उत्पादन भए पनि त्यसलाई व्यवसायीकरण हुन नसकेकाले बोर्डमार्फत सो काम गर्न ऐन ल्याएको बताइन् । उनले सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रसँग बोर्डले समन्वय गरी प्रदेशमा उत्पादन भएका दुध सङ्कलन गर्ने र प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

उनले बोर्डलाई दुध उत्पादन गर्ने उद्योगहरू समेत सञ्चालन गर्नसक्ने अधिकार ऐनबाटै प्रत्यायोजन गरिएको बताइन् । उनले दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूसँग बोर्डले नै प्रोत्साहनको काम गर्नेलगायतका अधिकार दिइएको बताइन् । उनले ऐनमा छुटेका र सांसदहरूले विषयहरू पनि ऐनमा समेटिने बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले भनिन– मन्त्री नै अध्यक्ष बन्ने भनेको होइन कि कानुनले नै मन्त्री अध्यक्ष बन्ने भनेपछि संशोधन गर्न बाध्य भएका हौँ । संघीय कानुनकै कारण संशोधन गर्नुपरेको हो । हामीले विज्ञ तथा कानुन विशेषज्ञको सुझाव लिन सकेनौँ ।’

उनले सरकार एक्लैले कानुन पारित नगर्ने बताइन् । ‘कानुन कहिले पनि पूर्ण हुँदैन । समयको मागअनुसार संशोधन गरिन्छ’, उनले भनिन् ।

पहिलो पटक बिजनेसका लागि रुलिङ

विगतमा पनि प्रदेशसभामा बिजनेस नहुँदा चार/पाँच दिनसम्म सभा सञ्चालन भएको थिएन । प्रदेशसभा सञ्चालन भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पहिलो पटक सभा सञ्चालन भई दोस्रो बैठक पूर्ण हुँदै गर्दा सभामुख थापाले बिजनेस दिन रुलिङ गरे ।

सभामुखले रुलिङ गर्दै भने, ‘म माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । अहिले हामीसँग बिजनेस छैन । सम्बन्धित विषयगत समितिसँग हामीसँग भएका विधेयकहरू पेस गर्न भनी व्यक्तिगत रुपमा आग्रह गरेको छु र सरकारसँग पनि भनेको छु– समयमै विधेयक दर्ता गरिदिनुपर्‍यो ।’

सभामुख थापाले सरकारबाट धेरै बिजनेस तयार भएको जानकारी पाएको भए पनि एक दिन पर सार्नुपरेको सदनमा जानकारी गराएका थिए । ‘संसदलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसद् समिति होस् वा सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ ।’

उनले समिति र सरकारबीच समन्वयको आधारमा सभा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका थिए ।

एक अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ६ महिना पुग्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यो अधिवेशन आइतबार मात्र सुरु भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयमा हाल कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता दर्ता भएका छैनन् ।

एमाले र कांग्रेस प्रतिपक्षी

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिने भएका छन्् । बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस र एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच सरकारका विपक्षमा एक ठाउँमा उभिने टुंगो लागेको छ ।

केन्द्रमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलसहित पाँचदलीय गठबन्धन भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारमा भने कांग्रेस सरकारबाहिर रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको छ ।

कांग्रेस सुरुदेखि नै सुदूपश्चिम प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा रहँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२, नेकपा एमालेका १०, जसपा एक र लोसपा एक प्रदेश सांसद रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल छवटा राजनीतिक दलको उपस्थिति रहेको छ । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितको सरकार रहेको छ ।

केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आफ्नो सहभागिता नभएको भन्दै कांग्रेस रुष्ट रहँदै आएको छ । त्यसैले पनि कांग्रेस अहिले सत्ताका लागि चलखेल गर्दै आएको छ । बुधबार कांग्रेस र एमालेबीचको छलफललाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

सरकारलाई सर्मथन मात्रै गरेर बस्न नसक्ने मुडमा अहिले कांग्रेस पार्टी देखिएको छ ।

‘हामीले सर्मथन मात्रै गरिबस्ने होइन’, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद भरत बहादुर खड्काले भने, ‘अब हामी केन्द्रको भन्दा पनि प्रदेशस्तरीय गठबन्धन गर्नेतिर सोच बनाइरहेका छौँ ।’

सरकारले एकतर्फी रुपमा काम गर्दै आएकोले त्यसमा आफूहरू किन भागिदार बन्ने भन्ने सांसद खड्काको आरोप छ । उनीहरू सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ समीकरणका साथ अगाडि बढ्ने देखिएको छ । मंगलबार नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलको बैठकबाट नै सरकारविरुद्ध गठबन्धन बनाउने निर्णय गरिसका छन् ।

‘संसदीय दलको बैठकबाट नै हामी यो निर्णयमा पुगेका हौँ’, नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चलाउन नयाँ समीकरण बन्छ ।’

एमाले पनि अहिले प्रतिपक्षमा बसेकोले कांग्रेसको साथ पाउँदा सरकारको विरोध गर्ने शक्ति बलियो हुने पक्षमा रहेको छ । अहिले कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि संयुक्तरुपमा एक भएर संसदमा प्रस्तुत हुँदा सरकारपक्ष पनि सशंकित भएको छ ।

‘प्रतिपक्षमा कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा एउटै छ’, एमालेका प्रदेश सांसद लिलाधर भट्टले भने, ‘सरकारका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सशत्त भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । दुवै प्रतिपक्षीको साझा धारणा छ । हामीबीचको छलफलबाट पनि त्यही निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’

बुधबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सांसद डिल्लीराज पन्त, भरतबहादुर खड्का र अम्बि थापा तथा एमालेका सांसदहरू प्रकाशबहादुर शाह, लिलाधर भट्ट, हर्कबहादुर कुँवर र बलदेव रेग्मी सहभागी रहेका थिए ।