राजनीतिक दलको बखेडा र सत्ताखेलमा अल्झियो एमसीसी

बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) टेबल भएन ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले यथास्थितीमा एमसीसी संसदमा टेबल गरिए सरकार छाड्ने अडान लिएसँगै आजको बैठकमा एमसीसी टेबल नभएको हो । आजको बैठकका लागि एमसीसी कार्यसूचीमा परे पनि अन्ततः पुन एकपटक सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच छलफल गर्ने भन्दै एमसीसी आजको लागि थाति राखिएको हो ।

लामो समयदेखि माओवादी केन्द्रले यथास्थितीमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन नसक्ने र यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

त्यसै विषयमा छलफल गर्न आजै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले यथास्थितीमा एमसीसी पास गर्न नहुने, राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने र संसदमा एमालेको विरोध अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि प्रस्तावहरु संसदमा लगिए सरकार छाडने माओवादीको निर्णय थियो ।

अन्तिमको निर्णयले सरकारलाई थप अफ्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ । अन्य पूर्व निर्धारित सर्तहरुसहित एमसीसीबारे असन्तुस्ट रहँदै आएको माओवादीले आजबाट एमालेको संसदको अवरोध हटाएर मात्रै एमसीसी संसदमा लैजानुपर्ने घुर्की थपिएको छ ।

यता नेकपा एमाले एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनको एकमत आउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । सत्तामा हुँदा जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा अडिग रहेको एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफ्नो बोलि अस्पष्ट बनाएसँगै सरकारलाई एमसीसीबारे सरकारलाई थप अफ्ठ्यारो परेको हो । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो ६ महिनादेखिबाट निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ । सभामुखविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको एमालेले एमसीसीबारे सत्तापक्षको धारणा कुर्नु र माओवादी केन्द्रले संसदको नाराबाजी हटाएर मात्रै उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु दुवैको बखेडा झिक्ने बाटो मात्रै देखिन्छ ।

माओवादी र एमालेसँग मिलेर बनेको तत्कालिन नेकपाको सरकार हुँदादेखि नै माओवादी धार एमसीसीको विपक्षमा आ-आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेको थियो । भने यता एमालेमा नै छँदा माधवकुमार नेपाल पक्षधरहरु एमसीसीको विपक्षमा धारणा दिँदै आएको थियो । सरकारमा सामेल भएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई समर्थन नगर्ने देखिएपछि एमालेले सरकारलाई थप अफ्ठ्यारो पार्न गठबन्धनको आधिकारिक धारणा माग्ने र त्यसपछि एमसीसीको धारणा दिने बखेडा झिकेको एक विश्लेषकले लोकपथलाई बताए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गरेपछि एमाले त्यसबारे बेखबर जस्तै बनेको थियो ।

एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राख्नु र यसको प्रावधानलाई जनताको जानकारीमा नल्याउनु एमालेको ठूलो भूल भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । एमसीसीबाट सरकारलाई थप अफ्ठ्यारो पार्ने मनसाय अनुसार एमालेले आफ्नो धारणा नराखेको टिप्पणी गर्दै देवकोटाले एमालेले अनुमोदन गर्न नचाहेको भए किन संसदमा दर्ता गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

‘एमसिसिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान थप्नु र यसका प्रावधानहरुलाई जनताको जानकारीमा नल्याउनु ओली सरकारको ठूलो भूल थियो । आँफैले संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने अनि एमसिसिमा हाम्रो केही पनि धारणा छैन भन्नु एमालेको अर्को वेइमानी हो । ठिक छ भने ठिक । वेठिक छ भने वेठिक भन्नुप(यो । वेठिक भएत एमालेले क्याविनेटबाट अनुमोदन गरी संसदमा दर्ता किन नै गर्दथ्यो र ? ’

एमाले र माओवादी केन्द्रले राखेको दुवै बखेडा तत्कालको लागि पूरा हुने देखिँदैन । किनकी एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन मतियार बनेको भन्दै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दैै आइरहेको छ । र एमालेले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सभा चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । एमालेले माग गरेअनुसार सभामुखको राजीनामा तत्कालको लागि सम्भव देखिँदैन । जसको कारण एमालेको माग बखेडबाजीमा सिमित देखिन्छ । भने यता माओवादी केन्द्र एमालेलाई वार्तामा ल्याएर संसदको गतिरोध हटाएपछि मात्रै एमसीसीलाई संसदमा लैजानुपर्ने अडानमा छ । सभामुखले बोलाएको हरेक बैठक बहिस्कार गर्दै आइरहेको एमाले तत्काल वार्तामा नआउने र एमाले वार्तामा नआएसम्म संसदमा एमसीसी लैजान हुन्न भन्ने माओवादीको बखेडा परिपुरक देखिन्छ ।

एमसीसी अमेरिकीले नेपाललाई दिएको अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग हो । ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौता विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारमा खर्च हुनेछ । तर उक्त सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपालमा लागू गर्न लागिएको र त्यसले नेपाललाई थप अफ्ठ्यारो पार्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत भइरहेको छ । यद्यपी राष्ट्रिय योजना आयोगका वर्तमानदेखि पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद् तथा विश्लेषकहरु भने एमसीसीलाई सैन्य रणनीतिको रुपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिँदै ठूलो परियोजना फिर्ता पठाउन नहुने बताउँदै आइरहेका छन् ।

फागुन ६ गते शुक्रबारका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा एमसीसी टेबल हुने बताइएको छ ।