नयाँ दिल्ली । भारतले महिला, शान्ति र सुरक्षाका विषयमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को खुला बहसमा विश्वभर दिगो शान्ति प्रवर्द्धन गर्नका लागि पूर्व(आवश्यकताको रूपमा सार्वजनिक जीवनमा महिलाहरूको सहभागिता र उनीहरूविरुद्धको हिंसा उन्मूलनमा जोड दिएको छ।
शान्ति र सुरक्षा प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूको सहभागीता बढाउनुपर्ने र हिंसालाई अन्त्य गर्दै संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत टीएस तिरुमूर्तिले मंगलबार राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूको पूर्ण, समान र अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशी प्रवर्द्धन गर्न निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो दृढ समर्थनलाई प्रकाश पारेका छन्।
भारतले शुक्रबार महिला विकासको प्रतिमानबाट महिला नेतृत्वको विकासमा सरेको तिरुमूर्तिले बताए। भारतले लाइबेरियामा संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापनाको लागि पहिलो(महिलाको नेतृत्वमा गठन गरिएको पुलिस इकाई तैनाथ गरेर इतिहास रचेको बताएका छन्।
यो इकाईले लाइबेरियामा एक दशकसम्म सेवा गर्यो र उनीहरूको कामले कसरी थप प्रहरी परिचालन गर्ने उदाहरणको रूपमा सेवा गर्यो। महिला बर्दीधारी कर्मचारीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघलाई यौन शोषण र दुर्व्यवहारविरुद्धको अभियानमा सहयोग गरेको बताइएको छ।
भारतमा तल्लो तहमा १३ लाखभन्दा बढी निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू रहेको र जसले आफ्नो स्थानीय समुदायमा नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसमा तल्लो तहमा सबै महिला पञ्चायतहरू, गाउँस्तरबाट निर्वाचित स्थानीय निकायहरू पनि छन्। भारतका २० राज्यले स्थानीय तहमा विधायिकाको कुल सिटको ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन्।
भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा महिलाको सहभागिताको उदाहरण दिँदै भारतीय राजदूतले प्रयासका व्यावहारिक रूपमा हरेक पक्षमा महिलाहरू अग्रस्थानमा रहेको र प्रख्यात भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानन्दको व्याख्या गर्दै चराले एउटा पखेटाले उड्न नसक्ने कुरा दोहोर्याएर दियो। बाँकी आधा बराबर लगानी नगरी शान्ति र विकास सम्भव छैन।
शान्ति र राजनीतिक प्रक्रियामा महिलाको सहभागितालाई सुदृढ गर्न र महिलाविरुद्धको भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न, तिरुमूर्तिले निम्न बुँदाहरू हाइलाइट गरेका छन्। सदस्य राष्ट्रहरूले द्वन्द्वको रोकथाम र समाधानमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितामा रहेका अवरोधहरू पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने र द्वन्द्व शान्ति निर्माण प्रयास र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई राजनीतिक प्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता र समावेशीकरणका लागि अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया