लकडाउन नै समस्याको समाधान हो त सरकार ?

काठमाडौं । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ देखि पहिलो लकडाउन जारी गर्‍यो । जतिबेला कोभिड १९ के हो भन्ने विषयमा सामान्यतयाः अनभिज्ञ नै रहेको सरकारले गरेको निर्णय अपरिपक्व बन्यो ।

सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणको लकडाउन हुँदै पछिल्लो समय तेस्रो चरणको लकडाउनको तयारी गरिरहेको हल्ला यतिबेला आम जनमानसमा छ ।

कोरोना महामारीसँगै गुजारा चलाउने अभ्यास गरिरहेको बेलामा सरकारले पुनः लकडाउन घोषणा गरे कस्तो स्थितिको सिर्जना होला ? यो समय आम मानिसमा यस्तो निराशाजनक प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो ।

२/२ वटा लकडाउनको मार खेपेका जनता यतिबेला कोभिडभन्दा पनि फेरि लकडाउन हुने कुरामा बढी चिन्तित छन् ।

लकडाउनका कारण धेरैका जनजीवन प्रभावित भए । व्यापार व्यवसाय ठप्प भए । लाखौं मानिसको रोजीरोटी खोसियो । सरकारले अरु विकल्प सोच्दै नसोची रोजेको लकडाउन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घातक बन्यो ।

तत्कालीन सरकारले दीर्घकालीन सोच नबनाईकन गरेको लकडाउनबाट सर्वासाधारणले निकै सास्ती खेप्नु पर्‍यो । काठमाडौंदेखि नेपालगञ्जसम्म हिँडेर यात्रा गर्न बाध्य भए । विपन्न वर्गका नागरिकहरू भोकभोकै सडकमा पुगे । व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि सरकारले खासै प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याउन सकेन ।

कोभिड संक्रमणको स्थिति तुलनात्मक रूपमा कम हुन थालेपछि र चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेपछि सरकारले पहिलो चरणको लकडाउन अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । त्यसको केही महिनापछि  २०७७ वैशाख १६ गतेदेखि पुनः दोस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा गर्‍यो । प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कार्यक्रमहरू अन्लाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुन थाल्यो ।

यद्यपि सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र दिगो योजना भने ल्याउन सकेन । अस्पतालहरूमा बेड अभाव, आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन अभावका समाचार जताततै आउन थाल्यो । कोभिड अस्पतालहरू व्यवस्थित हुन सकेन ।

पछिल्लो समय पनि सरकारले स्मार्ट लकडाउन भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लामा कडिकडाउ गरिरहेको छ । होटल व्यवसाय, यातायात, शैक्षिक संस्थालगायत अन्य गतिविधिहरूका लागि सूचना जारी भएको छ ।

लामो समयसम्म थला परेका उद्योग व्यवसायहरू झन् नाजुक बन्ने निश्चित छ । यसरी अबको दिनमा पुनः लकडाउन आम नेपालीहरूका लागि घातक हुने पक्का देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कोरोनाका कारण मारमा परेको पर्यटन व्यवसायीहरूको झिनो आश कोरोनाको कारण फेरि निराशामा परिणत भएको छ । जनतालाई घरभित्र थुनेर समस्याको निकास नहुने उद्योग व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

कोभिडका कारण पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकहरूको अग्रिम बुकिङ धेरै नै क्यान्सिल हुनथालेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ । पर्यटन व्यवसायले पुरानै लय समात्न थालिसकेको थियो । विदेशबाट आउने सबै पर्यटक कोभिड १९ को भ्याक्सिन लगाएकाहरू नै आउने गर्दथे ।

नेपालमा पनि अधिकांश पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोनाका दुवै डोज भ्याक्सिन लगाइसकेका कारण त्यति धेरै त्रसित हुनुपर्ने स्थिति नभएको पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछानेले बताए ।

कोभिड संक्रमणमा कमी आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको अवस्था सुधार हुँदै गइरहेको थियो । यस कारण पनि विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने माहोल बन्दै गएको थियो । पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता लामिछानेका अनुुसार गत २०२१ को अक्टोबर र नोभेम्बरमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिनुभन्दा अगाडिकै स्थितिसँग मिल्ने संख्यामा पर्यटकहरू नेपाल आउन थालिसकेका थिए ।

‘तर डिसेम्बरको अन्तिम अन्तिममा आएर ओमिक्रोनको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि पर्यटक आगमनको संख्या घट्यो’,  ‘मिलेसम्म भ्याक्सिन र परीक्षणको दायरालाई बढाएर लकडाउन नगराउनमा नै हाम्रो जोड हो’ उनले भने ।

पछिल्लो समयमा देखिएको कोरोना र यसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको संख्या तीव्ररूपमा बढेको भएपनि सो अनुपातमा नेपालमा संक्रमणबाट मृतकको संख्या भने खासै देखिएको छैन । यसको कारण कोभिड भ्याक्सिनमा नागरिकको पहुँचलाई लिइएको छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा कुल जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ७८ हजार ५५ मध्ये ५३.५ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाएका छन् । ४२.४ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।

१८ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समुहका ८१.५ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाएका छन् । ६४.६ प्रतिशतले खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेका छन् ।

पहिलेको तुलनामा अहिले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्न थालेको उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

‘सरकारले लकडाउनलाई कोरोना नियन्त्रणको विकल्पको रूपमा राख्नै मिल्दैन’, पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्न नहुने महासंघको जोड भएको र सरकारसँग यस विषयमा सहमति भएको उनले बताए ।

सुरुका अवस्थामा गरेको कडा लकडाउनले खासै उपलब्धि हासिल नगरेको र खुल्नासाथ रोग पुरै फैलिएको कारण सरकारसँग लकडाउन नगर्ने सर्तमा सहमति भएको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डेका अनुसार सुरुकै अवस्थामा सबैतर्फ शिल्ड गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा समुदायस्तरमै कोरोना फैलिसकेको कारण लकडाउन आवश्यक छैन ।

‘यो अवस्थामा आएर लकडाउन सहज छैन र आवश्यक पनि होइन’, उनले भने ।
लकडाउन गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी आम जनताले पूर्ण मात्राको खोप लगाउने र मास्क लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ पौडेल बताउँछन् ।

‘सरकारको तर्फबाट परीक्षणको दायरालाई बढाउने गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

कोरोना परीक्षणलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना भए नभएको निरीक्षण गर्नुपर्ने तथा पालना नगर्नेलाई दण्ड जरिवाना कडिकडाई गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।

अहिले समुदायमा कोरोना संंक्रमण अदृष्य रूपमा फैलिरहेको तर परीक्षण नभएको कारण पनि जोखिम बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञ पौडेलले बताए ।

‘सरकारले लकडाउनको विकल्पमा नियमन गरी खोप र मास्कलाई आम जनताको माझमा पुर्‍याउनु पर्छ’, उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्न कोरोना संक्रमितको पहिचान गरी तिनलाई घरभित्र राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ । श्रमजीवी नागरिक धेरै भएको नेपालजस्तो देशका उद्योग व्यवसायहरूलाई विगत दुई वर्षदेखि कोभिडले आर्थिकरूपमा निकै कमजोर बनाइराखेको अवस्थामा झनै असर गर्ने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?