कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि बिग्रेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सरकारको आधिकारिक धारणामा अर्थतन्त्र सबल नै छ भन्ने छ तर सरोकारवाला सबै खस्किँदै गएको भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चाप, खुद्रा बजार व्यवसायामा देखिएको महँगी, मूल्य वृद्धि, ठप्पजस्तै देखिएको विकास निर्माणको कामले देशको अर्थतन्त्र सबल भएको संकेत गर्दैन । यसै सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीहरुको एउटा छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग संवाद गरीएको छ । संवादमा अध्यक्ष अग्रवालले निरन्तरको बन्दाबन्दी खेपेको उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै पछिल्लो संक्रमणको जोखिमले थला पार्ने अवस्थामा लैजाने टिप्पणी गरे । साथै अहिले सबै उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको अवस्था रहेको बताए । मुलुकमा बढ्दो शोधानान्तर घाटा कम गर्ने केही नयाँ उपाय ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । अब बजार पसल उद्योग–धन्दा कल–कारखाना कुनै पनि बहानामा बन्द नगरी निरन्तर चल्न दिनुपर्ने बताए । ‘कोभिडसँग सँग–सँगै’ भनेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्न सके आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए। प्रस्तुत छ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग न्युज एजेन्सी नेपालले संवादको सम्पादित अंश :
अहिले देशको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो रहेको छ ? तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपाल उद्योग परिसंघले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय चारैतिरको स्थिति हेर्दा नेपालका ठूला र राम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुको नै मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ । उद्योग व्यवसायीका नयाँ लगानी गर्ने, नयाँ उद्योग खोल्ने योजनामा कोही उद्योगी व्यवसायीहरु देखिएका छैनन् ।
किनकि पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने खालको उपयुक्त वातावरण नै छैन । लगानीको वातावरण नहुनुमा धेरै कारणहरु रहेका छन् । जसमा कोभिड संक्रमण, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा पाउन सक्नुभएको छैन । उत्पादन भएका वस्तुहरु बजारमा माग घट्दै जाँदा गोदाममा नै थन्किएर बसेको छ ।
त्यस्तै बजारमा बैंकमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थिति उद्योगी व्यवसायीलाई दुई–तीनवटा कुराले मनोबल कमजोर बनाएको छ । जसमा पछिल्लो समय धेरै न्यूजपेपर तथा अनलाइनहरुमा व्यवसायीहरुको विषयमा समाचारहरु आएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको गलत कामको स्पष्ट सबुत नहुँदा वा छानबिन भइरहँदा समेत उद्योगीको मानमर्दन भएको छ । त्यसले पनि पछिल्लो समय लगानीको वातावरणलाई बिगारेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा भएका सम्झौताहरु विकास निर्माण, कुनै ठेक्का पट्टाको लागि भएको हुन्छ ।
यस्तो सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले अर्थतन्त्रको फाउन्डेसन तयार बनाएको हुन्छ । सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि निजी क्षेत्रको एक व्यक्तिले आफ्नो परिधिभित्र रहेर राम्रो काम गरिरहेका छन भने उनीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कर्तव्य हो ।
तर, सम्झौता भएअनुसार काम ढिला गरेका छन् वा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई सचेत गराएर सम्झौता भएअनुसारको परिधिभित्र ल्याउने काम गर्नुपर्छ । कुनै सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित केही विवाद छ । त्यसको लागि सरकारी संयन्त्रहरु रहेको छ । जसमा राजश्व चुहावट हुन्छ राजश्व अनुसन्धान रहेको छ । कुनै अनियमिता गरेको छ त्यसको छानविन गर्ने अख्तियार रहेको छ ।
तर यस्ता निकायहरु हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । जुन समयमा सम्झौता भएको भए पनि सरकार वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी परिर्वतन हुँदा पनि त्यस बेला भएको सम्झौतालाई वैधानिकता मान्नु पर्छ । जसरी पछिल्लो समय चारैतिरबाट काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको छविमा आँच आउने काम भएको छ ।
यसको दीर्घकालीन असर गर्छ । मैले कुनै एक जनाए व्यवसायीको कुरा गरेको छैन । समग्र उद्योगी व्यवसायीको कुरा गरेको छु । यसरी समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्दा व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच रहेको विस्वास समेत गुम्छ ।
जसरी सरकारले छानबिनको क्रममा जुन तरिकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको गलत प्रचार गर्ने काम भएको छ त्यसलाई बचाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा ठूलो चुनौती मोलेर उद्योगमा लगानी गर्न व्यवसायीहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ ।
उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधासहित मान सम्मान पनि सरकारले दिन सक्नुपर्छ । जुन अहिले भएको छैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना महामारी तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको समेत सामना गर्नुपरेको छ ।
यसको कारणले पनि लगानी गर्ने व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको छ । यसमा सरकार तथा मिडियाले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनाको मुलुकको आर्थिक सूचकहरु बिग्रिएका छैनन्, बाहिर समाचारमा आएजस्तो नरहेको सरकारले भनेको छ । यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु तरलतादेखि अन्य धेरै समस्या रहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण कहाँ मिल्यो, कहाँ मिलेन ?
तपाईँले भनेको कुरा सान्दर्भिक छ । हामीले भनिरहेका छौँ । विकास खर्च भइरहेको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा विकास खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ठूलो अन्तर रहेको छैन । सरकारले उठाउने राजश्व संकलन राम्रै भइरहेको छ ।
अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजार, माग बढ्दै गएकाले मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा ठीक उल्टो व्यवसायीहरुले बजार वस्तुहरुको माग घटेको बताउनुहुन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वस्तुको माग ओरालो लागेको छ । जसमा विद्युतीय सामग्री होस् वा विलासिताका वस्तु होस् सबै प्रकारका वस्तुहरुको माग विगत तीन महिनादेखि लगातार रुपमा घटेको छ । पैसाको ब्याज बढी तिरिरहेको छ ।
यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही न केहीमा मिसम्याच भइरहेको कुरामा कुनै दुविधा छैन । अहिले जति पनि समस्या आएका छन् । तरलता, आयात प्रतिस्थापन समस्याको विषयमा कुराहरु आएका छन् । नीजि क्षेत्रले सबै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । जसमा अहिलको दुई–तीनवटा सूचकले कभर गरेको छैन ।
अहिले बजारमा देखिएको तरलता व्यवसायीलाई असर गरेको छ । तर सरकारले यसअघि कोरोनाको समयमा खस्किएका व्यवसायमाथि उठाउनको लागि ल्याएका पुनर्कर्जा, रिफाइनान्स, बैंक ब्याजदर घटाउने गरी दुई–तीनवटा सहुलियत ल्याएको थियो । यसबाट कति उद्योगी व्यवसायीले लाभान्वित भए वा सरकारको नीतिको कारण हुन सकेन ?
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका रिफाइनान्सजस्ता सहुलियतहरु केही व्यवसायीहरुले पाएका छन् । तर, सरकारले ल्याएका ती नीति पूर्ण छैनन् । जुन अहिले तरलताको समस्या भोगिएको छ । सरकारले समयमा नै रकम भुक्तानी नहुने समस्या भइरहेको छ । यी सबै मुलुकको अर्थतन्त्र नै खुम्च्याउने खालका समस्या आएका छन् ।
त्यस्तै अर्को व्यवसायीहरुले बैंकमा जम्मा गरेको कुल निक्षेपको २० प्रतिशत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले अझ व्यवसायीहरुलाई समस्या बनाएको छ । त्यस्तै व्यापारीहरुमा शंका र उपशंका वातावरण पैदा गरको छ । अहिले आएका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आयातलाई कम गर्ने वा बैंकमा नपाइरहेको कर्जालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने रहेको छ ।
सरकारले नकारात्मक नसोचेर सकारात्क रुपमा अब मुलुकको अर्थतन्त्रका आकार कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने नीति बन्नु हुँदैन । हामीले यसैका आधारमा सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौँ । शोधानान्तर घाटा कम गर्नको लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । जुन नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाएका छन् ।
विदेश जाने श्रमिकहरु बढिरहेका छन् । तर नेपालमा आउने रेमिटेन्स घटिरहेको छ । रेमिटेन्स बढाउनुको लागि बंगलादेशमा जस्तै नीति आवश्यक छ । जसमा विदेशमा काम गरेर नेपालमा रेमिटेन्स पठाएका छन् । उनीहरुलाई केही अतिरिक्त ब्याज तथा अनुदान दिनसके रेमिट्यान्स बढ्छ । बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा विदेशबाट रेमिटेन्स पठाएबापत अतिरिक्त सुविधा पाउँछन् । हामीले पनि अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौँ । रेमिटेन्स पठाउनेलाई दुई प्रतिशत ब्याज दिनुपर्छ ।सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा रेमिट्यान्स पनि पठाउन प्रोत्साहन हुुन्छन् ।
अन्य देशमा रेमिटेन्समा अतिरिक्त ब्याज दिँदा २० देखि ४० प्रतिशत तत्काल फाइदा र रेमिटेन्स बढेको छ । नेपालमा निर्यात गर्दा यस्तो सुविधा दिइरहेका छौँ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्छ । अर्को नेपालबाट भारतमा पनि विभिन्न सामानको निर्यात भइरहेको छ । तर भारतको निर्यातमा अतिरिक्त सुविधा पाएको छैन ।
रेमिट्यान्स कम हुनुको प्रमुख कारण भन्सारमा मूल्य निर्धारण गरेर पठाएको पुस्तकमा कहिले धेरै पनि हुन्छ, कहीँ कम पनि हुन्छ । त्यसको बीचको रेट मानेर सबै आयात भएका वस्तुमा उनीहरुले मूल्यांकन गरेर त्यसको आधारमा भन्सार लिएको हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै विकृतिहरु पैदा गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको के मान्यता छ भने कारोबार मूल्यका आधार भन्सार मूल्य लगाउनुपर्छ । यो पनि सुझाव दिएका छौँ ।
तरलता अभाव सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायीले भोग्दै आएको ठूलो समस्या तरलता हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिनु पर्यो भने बैंकहरुले ऋण दिनको लागि आनाकानी गरिरहेका छन् । बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । बैंकहरुमा तरलता गणना गर्ने प्रक्रियामा डलरको निक्षेप र डलरको ऋण समेत जोडिन्छ ।
तर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा के पाइन्छ भने तरलता मापन गर्दा डलरको निक्षेप र ऋणलाई गणना गरिँदैन । तसरी नेपालमा पनि तरलता मापन गर्दा डलरको गणना हटायो भने ५० देखि ८० अर्ब रुपौयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । त्यस्तै तरलता अभाव हुुनुमा अर्को पनि समस्या छ ।
सरकारले विगतका वर्षदेखि समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसले पनि तरलता अभाव भएको छ । तरलता अभाव कम गर्न सरकारले उठाएको राजश्वको २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा नभएर बैंकहरुमा राख्ने हो भने तरलता सहज हुन्छ ।
बैंकहरुले सही ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने अवस्था आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयहरुले पुँजीगत खर्च तीव्र गतिमा गर्न सके मात्रै तरलतामा सहज आउँछ ।
सरकारसँग भएको पैसा बजारमा नआउँदा तरलता अभाव भयो भन्ने सबैको भनाइ छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा परिसंघले के सुझाव दिनुभयो ?
यो विषयमा परिसंघले दुईवटा सुझाव दिएको छ । जसमा दीर्घकालीन सुझावमा नेपालमा भएको खरिद ऐनलाई नै अध्ययन गरेर समग्र सरकारले खर्च गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसलाई सरकारले एक पटक परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै सरकारले उठाउने कुल राजश्वको २० प्रतिशत कमर्सियल बैंकहरुमा रकम राख्नुपर्छ । तरलता गणना गर्दा डलरको निक्षेप र डलरको ऋणलाई गणना गर्नुभएन । तर सरकारले योबीचमा एउटा नीति परिर्वतन गरेको छ ।
स्थानीय तहको बैंकमा भएको रकम प्रभावमा ५० प्रतिशत मात्रै तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको थियो । यसले पनि पछिल्लो समय बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई केही सहज भएको छ ।
कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसरी हेर्दा मुलुक फेरि बन्दाबन्दी वा लकडाउनका जानसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर उद्योग व्यवसाय सुचारु राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने ?
‘अब हामीले मुलुकलाई बन्दाबन्दी वा लकडाउनभन्दा पनि कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ । कोरोनासँगै आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि घरबाट नै कार्यालयको काम गर्ने प्रणाली विकास भएको छ ।
त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भौतिक रुपमा नै कार्यालय आएर काम गर्ने सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । मास्क लगायत अन्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले पनि अब यो बाटो नै अपनाउनुपर्छ । हाम्रोभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले एक दिनमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित हुँदा पनि दैनिकी काम रोकेका छैन भने लकडाउन गरेका छैनन् । नेपाल सरकार पनि त्यही मोडलका अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिले कोरोना संक्रमण भए पनि सात दिनमा निको हुने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन । अस्पतालहरुमा बिरामीको छाप पनि बढेको छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्नको लागि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी सुरक्षाका मापदण्डमा कडाइ गरेर अहिलेको स्थितिमा सकार अगाडि बढ्नुपर्छ । लकडाउन तथा बन्द भने गर्नु हुँदैन ।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अब सरकारले सबैभन्दा पहिलो अहिले देखिएका समस्या समाधानको लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उद्योगमा लगानी गर्न बढवा दिने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म ठीक ठाँउमा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को अवधारणा लिएर काम गरिरहेका छन् ।
यसमा सरकारसँग अनुमति लिएर नीजि क्षेत्रले उद्योगहरु चलाएका छन् । त्यहाँको सरकारले सेजमा रहेर उद्योग चलाउने उद्यागीहरुलाई अतिरिक्त सुविधाहरुको व्यवस्था गरेका छन् । सरकारको नीजि क्षेत्र मैत्री नीतिले गर्दा राम्रोसँग निजी क्षेत्रले उद्योग चलाएका छन् ।
सरकारलाई राजश्व बुझाएका छन् । तर नेपालमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति नै छैन । सरकारले पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरणसहित नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा उद्योगीले उद्योग खोल्न जग्गा पाउन मुस्किल छ । पाए पनि जग्गाको भाडा तिर्नसक्ने अवस्था छैन । कुनै व्यवसायीले उद्योग खोल्नु पर्दा सबैभन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा उद्योग खोल्नको लागि बनाएको नीतिको कारण त्यहाँका उद्योगीको मनोबल उच्च रहेको छ । भने नीजि क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा खुलेर लगानी गर्न र अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा जस्तो उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई अन्य अतिरिक्त सेवा सुविधा लगायतको काम नेपाल सरकारले गर्यो भने नेपालमा पनि उद्योगहरुको विकास हुनसक्छ । अन्य देशमा सरकारले उद्योग अनुसारको फरक–फरक रुपमा विशेष नीति बनाएको छ ।
तर,नेपालमा एउटै नीतिबाट सबै प्रकारका उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो सम्भव हुँदैन । अब सरकारले एउटा विशेष उद्योगको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन र त्यसको लागि सरकारले के–के सुविधा दिन सक्छ त्यसको काम गर्न परिसंघ लागेको छ । नेपालमा हरेक वस्तुको करको दर एउटै रहेको छ । अब आयात हुने वस्तु अनुसार मल्टी करको दर कायम गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा वस्तुअनुसार लागत कम हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया