प्रदेशसभाका चार वर्ष : विधेयक बन्ने, कार्यान्वयन नहुने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७६ सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित ग-यो । यो प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन थियो ।

ठूलो प्रतीक्षापछि प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित ग¥यो, तर यो विधेयक पारित भएकै दिनदेखि संशोधनमा पुग्यो ।

प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका सांसदहरूबाट यो विधेयकमा अध्यक्षलगायतको सेवा सुविधा, गठन आदेशलगायतका कुरा छुट हुँदाको कार्यान्वयन हुन सकेन । परिणामस्वरुप चौथो अधिवेशनमा पारित भएको सो ऐन तीन पटक संशोधन गरियो ।

तेस्रो संशोधनपछि बल्ल लोकसेवा आयोग गठन भयो । तर, आयोगले आवश्यक अन्य कानुनको अभावमा अझै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

प्रदेशसभाले २०७६ सालमा नै रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित ग¥यो । प्रदेशका रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालक तथा रेडियो र टेलिभिजनकर्मीहरूका साथै आम सञ्चारकर्मीको व्यापक विरोध र असहमतिबीच पनि प्रदेशसभाले यो विधेयक पारित गर्‍यो । तर, यो विधेयक अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

प्रदेशसभाले २०७६ सालमा छैटौँ अधिवेशनबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित ग¥यो ।

सो विधेयकमा भनिएको छ, ‘सरकारी अस्पताल परिसर क्षेत्रको तीन सय मिटरभित्र कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिकलगायतका खोल्न पाइने छैन । विधेयक जारी भएको छ महिनाभित्र सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर ती स्वास्थ्य संस्थालाई हटाउनेछ ।’

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सो विधेयक जारी भएको एक वर्ष छ महिना पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई अस्पताल परिसर क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हटाउने प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा तयार बनाइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर आवश्यक विधेयकहरू पारित गर्दै आएको छ । तर, अधिकांश विधेयकहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड, नीति, कार्यविधि नबनाउँदा पारित भएका ऐनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौ अधिवेशनको एउटा बैठकमा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भनेका थिए, ‘यो सभाबाट आम जनतासँग सरोकार राख्ने विधेयक पारित भएका छन् । सरकारले ऐनको भावनाविपरीत कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको छ । ऐनसँग बाझिएका कार्यविधिहरू यो सदनमा पेस हुनुपर्छ । त्यस्ता कार्यविधिहरू खारेज गरिनुपर्छ ।’

प्रदेश सांसद खड्काले प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताका हितमा काम गर्न अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका आवश्यकताअनुसारका कानुन समयमै प्रदेशसभामा पेस गर्नमा ढिलाई गरिरहेको पनि आरोप लगाएका थिए ।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने, सरकारका कामको निगरानी गर्ने, सरकारको बजेट पास गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्दछ । त्यस्तै, प्रदेशसभाले पारित भएका कानुन कार्यान्वयन भए वा नभएको बारे पनि अनुगमन गर्ने गर्दछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ६० वटा विधेयकहरू प्रदेशसभामा दर्ता गराएकोमा ५६ वटा विधेयकहरू पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रदेशसभामा अहिले चारवटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्् । पारित भएका विधेकयहरूमध्ये हालसम्म प्रदेशसभाबाट दशवटा विधेयकहरू संशोधन गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न हालसम्म दशवटा नियमावली निर्माण गरेको छ । यस्तै दुईवटा नीति, दुई आचारसंहिता, ५५ कार्यविधि, १६ निर्देशिका, तीनवटा मापदण्ड, एक कार्ययोजना र आठवटा गठन आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेशसभाको चार वर्ष

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा गठन भएको भोलि (शुक्रबार) चार वर्ष पुग्दै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले हरेक वर्ष माघ ७ गतेका दिन प्रदेशसभा स्थापना दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।

चार वर्ष पूरा भएर पाँचौँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा यस वर्ष पनि प्रदेशसभा सचिवालयले तीन दिन विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने तयारी गरेको छ ।

सचिवालयले दिवसको अवसरमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट कार्यक्रम भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका गतिविधिबारे जानकारी गराइएको थियो ।

त्यस्तै, आज (बिहीबार) विद्यार्थीहरूको सहभागितामा प्रदेशसभामा विशेष कार्यक्रम आयोजना हँुदै छ । कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका आठवटा विद्यालयका २४ जना विद्यार्थीको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, सदनका कामकारबाहीलगायतका विषयमा जानकारी दिइने छ । त्यस्तै, भोलि (शुक्रबार) प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई सम्मानलगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनाका पाँच वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा हालसम्म आठवटा अधिवेशनहरू भएका छन् । यी अधिवेशनहरूमा दुई सय ३० वटा बैठकहरू सम्पन्न भएको प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा दोस्रो अधिवेशनमा बढी ५३ बैठकहरू र पाँचौँ अधिवेशनमा सबैभन्दा कम १२ वटा बैठकहरू बसेका छन् ।

प्रदेशमा कार्यव्यवस्था परामर्श, विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थविकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति रहेका छन् ।

यी समितिहरूको समयानुकूल बैठक बस्ने र सरकारका कामबारे निर्देशन दिने गरेका छन् । हालसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको ९१, विधायन तथा प्रदेश मामिलाको ९०, सार्वजनिक लेखाको एक सय दुई, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोतको एक सय ३६ र सामाजिक विकास समितिको एक सय १८ वटा बैठकले विभिन्न विषयगत समितिले सरकारलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिएको सभामुख थापाले बताए ।

जनताको सरोकारका कानुन

प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्ष पूरा भई पाँच वर्षमा प्रवेश गर्नै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले जनताका हितमा काम गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले सभामुख अर्जुन थापालाई प्रश्न गरे ।

प्रतिउत्तरमा सभामुख थापाले भने, ‘प्रदेशसभाबाट पारित भएका सबै कानुन जनताका हितमा काम गर्नका लागि नै पारित भएका हुन् । कुनै न कुनै पक्षबाट यी कानुन आम जनताको सरोकारसँग जोडिएका छन् ।’

उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका ऐन कानुनहरू निर्माण भइरहेको बताए । उनले चार वर्षसम्म आइपुग्दा प्रदेशसभाले आकार पाइसकेको बताए ।

‘हामीले सभालाई आवश्यक पर्ने संरचना, उपकरणहरू जडान गरिसकेका छौँ । अब यो सभाले एक आकार लिइसकेको छ । अब भौतिक संरचना र उपकरणमा हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छैन’, उनले भने ।

उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा सबैभन्दा कम बजेट हुने गरेको बताए ।

उनले प्रदेशसभाको कामकारबाही, प्रदेशसभाले ऐन कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालगायतका बारेमा आम मानिसलाई जनचेतना र जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशसभाले गर्ने काम, कारबाही, प्रक्रियाबारे आम मानिसलाई जानकारी नहुँदा उनीहरूमा गलत बुझाइरहेको छ’, सभामुख थापाले भने, ‘हामीले सबैलाई जानकारी दिनका लागि हरेक क्याम्पसमा नमूना सदन सञ्चालन गर्ने, ‘सभामुखसँग जनता’लगायतका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?