सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ८ देखि रोकिएको न्याय सम्पादन प्रक्रिया मङ्सिर १७ देखि पुनः सुरु भयो । पेसी व्यवस्थापन प्रणालीमा नै हेरफेर भएसँगै न्याय सम्पादन प्रक्रिया त सुरु भयो तर न्याय प्रशासनको काम भने अझै गतिशील हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको दैनिक प्रशासनिक काम पनि रोकिएको छैन तर, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगलगायतबाट हुनुपर्ने प्रशासनिक निर्णयलगायतका काम ठप्प छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयलाई लिएर भइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन र सहकर्मी न्यायाधीशबाट भएको असहयोगका कारण समग्र न्याय क्षेत्र समस्यामा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठेपछि बारले आन्दोलन सुरु गरेको दुई महिना पूरा भइसकेको छ । सहकर्मी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने अडानमा कात्तिक ८ देखि छलफल सुरु गरेसँगै बारले कात्तिक १२ देखि आन्दोलन थालेको थियो । आन्दोलनको बटमलाइन जबराको राजीनामा बनाए पनि अहिलेसम्म माग पूरा हुनसकेको छैन । जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताउँदै आएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया