काठमाडौं । भनिन्छ, सन्तान ईश्वरको वरदान हुन् । धेरैले ईश्वले दिएको प्रसादकै रुपमा आफ्ना आमाबुबाको इज्जत उँचो गरेका छन् ।
तर, कतिपय अवस्थामा यो भनाइ विल्कुल विपरीत भएको पनि देखिन्छ ।
घटना लालबन्दी नगरपालिका–११ को हो । जहाँ आफ्नै छोराले सम्पत्तिका लागि जिउँदो आमाको मृत्युदर्ता गरे । र आमालाई घरबारविहीन बनाए ।
लालबन्दी नगरपालिकाको हिरापुर बस्तीकी इन्द्रासनदेवी मण्डलका चार छोराहरु छन् । राम दुलार, राम विलास, राम एकवाल र राजाराम मण्डल । जेठो छोराबाट बारम्बार असामान्य व्यवहार भएपछि उनले बाध्य भई घर छोडिन् ।
आमाले घर छाडी हिँडेपछि खोज्नुको साटो उल्टै ‘आमा मरिन्’ भनेर गाउँभरि हल्ला गरे । आमाको मृत्युदर्ता गरी आमाको नागरिकतालाई जलाइदिए ।
घटनाको केही महिनापछि इन्द्रासनदेवी पुनः घर फर्किइन् । तर उनी थाहै नपाई घरबारविहीन भइसकेकी थिइन् ।
त्यसपछि उनी आत्मरक्षा र हकअधिकारका लागि न्यायिक समितिमा पुगिन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले छानबिन गर्दै जाँदा इन्द्रासनदेवीको जेठो छोराले पैतृक सम्पत्तिमा हक जमाउने मनोवृत्तिले यो काम गरेको खुल्यो ।
त्यसपछि आमाबाबुसहित चारैजना छोराहरुलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित गराई छलफल भयो । छलफलमा उनको जेठो छोराको व्यवहार दुरासयपूर्ण भएको प्रमाणित भयो । त्यसैले इन्द्रासनदेवीको मृत्युदर्ता बदर गराई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि प्रक्रियागत रुपमा वडा सर्जमिन बस्यो ।
उनलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन स्थानीय न्यायिक समितिले सिफरिस दियो । न्यायिक समितिकी संयोजक शान्तिकुमारी लामा स्वयं सनाखत बसिन् । इन्द्रासनदेवीले पुनः नागरिकता पाइन्, र विधिवत् रुपमा अंशवण्डाको सिफारिस समेत गरियो ।
पछिल्लो केही वर्षदेखि आफ्नै परिवारका सदस्यहरुबाट अन्याय खेपिरहेकी इन्द्रासनदेवीलाई न्यायिक समितिले न्याय दियो । हाल उनका जेठा छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । जेठा छोराकै परिवारसँग उनी खुसीसाथ बस्दै आएकी छिन् ।
सबैको जानकारीमा भएको यो घटनालाई स्थानीय सरकार गठन भएपछि बनेको न्यायिक समितिले पार लगायो । इन्द्रासनदेवी र उनका परिवार अहिले न्यायिक समितिप्रति कृतज्ञ छन् ।
न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति लामा समाजमा भएका यस्ता विवादहरुको निरुपण गर्ने अधिकार संविधानले आफूहरुलाई दिएकोप्रति उनी सन्तुष्ट छिन् ।
८१ वर्षको उमेरमा घर छाड्नुपरेपछि
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नं. ११ मौजा बस्ने ८१ वर्षकी चेतकुमारी तेलीका सन्तानका नाममा ३ छोरी मात्रै थिए ।
तीन छोरीमध्ये राजकुमारी तेलीको काखमा चेतकुमारीलाई सुम्पिएर उनका पति परलोक भए । आफ्ना छोरीज्वाइँले पालनपोषण गर्ने भन्दै ललाइफकाई चेतकुमारीको नाममा भएको जग्गा जमिन पास गराए ।
त्यसपछि तिनै छोरीज्वाइँले वृद्धा र अशक्त उमेरमा राम्रो स्याहारसुसार र हेरचाह गर्नुको साटो उनलाई अपहेलना, कुटपिट गर्दै पटक–पटक घरनिकालाजस्ता अमानवीय व्यवहार गर्न थाले ।
अन्ततः उनी समाजको सहारा लिई लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा न्याय माग्न पुगिन् । न्यायिक समितिमार्फत उनका आफ्नै ज्वाइँ फेरै तेली र छोरी राजकुमारी तेलीमाथि म्याद सूचना जारी भयो ।
नियमानुसार म्याद तामेल भई प्रतिउत्तरमा छोरी राजकुमारीले आमाबुबाको सुसार, देखभाल गर्दै आइरहेको र बुबाले आफ्नो मनोमानी राजीखुशीले जग्गा जमिन हालको बकसपत्र लेखिदिएको दाबी गरिन् ।
उनले आमा तेजकुमारीको सेवा, देखपाल औैषधिउपचार सबैको व्यवस्था समेत गरेको र आफूमाथि लागेको आरोप सरासर झुटो भएको बताइन् ।
न्यायिक समितिबाट मेलमिलापकर्तासमक्ष पु¥याइएको उक्त मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखी सम्झाइबुझाई सहमति भयो । वृद्धालाई ससम्मान स्याहार सुसार, उपचार, खाने लगाउन दिने व्यवस्था मिलाई सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने सहमतिसहित न्यायिक समितिबाट मिलापत्र गराइयो ।
एकल महिलामा फर्किएको खुसी
श्रीमानको मृत्युपछि छोराको सहारामा जीवन गुजारा गरिरहेकी पवित्रा गौतम, छोराको पनि मृत्यु भएपछि झन् बिचल्लीमा परिन् ।
७० वर्ष नाघेकी कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. २ की पवित्राको गरिबी जीवन झन् कष्टकर हुँदै गयो । छोराको मृत्युपछि सबै सम्पत्ति बुहारी र नातिले कब्जा गरी उनलाई खान र बस्नसमेत अप्ठ्यारो पार्दै गए ।
बारम्बार बुहारी र नातिहरुले उनलाई दुःख दिई मानसिक चोट पु¥याउन थाले । पीडा सहन नसकी गाउँका भद्रभलादमी राख्दा समेत सुधार भएन । बरु पवित्रालाई घर नै छोडी जान बाध्य पारियो । स्थानीय व्यक्तिहरुको सहयोगमा उनी बुहारी र नातिविरुद्ध मुद्दा लिएर न्यायिक समितिमा पुगिन् ।
मुद्दा दर्ता भएपछि छलफल भयो । बुहारी र नातिले आफूबाट भुल भएको स्वीकार गर्दै पवित्रालाई इज्जतसाथ राख्न प्रतिबद्ध भए । घरबाट निकालिएकी पवित्रालाई नाति र बुहारीले घर लिएर गएपछि उनको अनुहारमा खुशी छायो ।
न्यायिक समितिकी संयोजक ज्ञानकुमारी श्रेष्ठले फरक–फरक खालका उजुरीमा न्याय दिन पाउँदा आनन्द महसुस हुने बताइन् ।
मेलमिलापले सिलायो फाटेको मन
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६ का ६५ वर्षीय एकल नरबहादुर महर्जन न्यायिक समितिमा पुगे । छोरा महन्त र बुहारी शकुन्तलाले खान–लाउन नदिएको, बिरामी हुँदा समेत हेरचाह नगरेको, आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता समेत उनीहरुले नै लिएको र आफू मागेर दैनिकी गुजार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे ।
उनले आफ्नो नामको संयुक्त खातामा सहकारीमा जग्गा रहेको रकमसमेत आफूलाई जानकारी नै नदिई किर्ते गरी हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भयो ।
छोराबुहारी दुवै जनाले बाबुलाई इज्जत आमदअनुसार नै खान–लाउन दिएको भए पनि आफूहरुसँग बस्न मन नगरीे विवाहित छोरीहरुको नकारात्मक कुरा सुनेका कारण परिवारमा फाटो आएको बताए । आफूहरु अझै पनि आफ्नो बाबुलाई स–सम्मान हेरचाह र पालनपोषण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
छलफलपछि छोराबुहारी एवं नातिनातिनासँगै बस्ने र बाँकी जीवन परिवारसँगै हाँसीखुशी बिताउने मनसाय नरबहादुरले राखे । दुवै पक्ष सोही दिनदेखि सँगै बस्ने, सँगै खाने, एक–अर्कालाई मर्यादित व्यवहार गर्ने, बाबुलार्ई स–सम्मान ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतमा पालनपोषण गर्नेमा प्रतिबद्ध भए ।
लामोसमयसम्म पीडामा परेको आफूलाई खुशी दिएको भन्दै नरबहादुर न्यायिक समितिप्रति कृतज्ञ छन् ।
न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती खड्काका अनुसार पछिल्लो समय कीर्तिपुर नगरपालिकाका न्यायिक समितिमा यस्ता घटना धेरै नै आउने गरेका छन् । र धेरैले उचित समाधान पनि पाएको उनले बताइन् ।
आमालाई जिउँदै पोखरीमा फालेपछि
त्यसैगरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. १२ सप्तरी दमावती टोल बस्ने ७७ वर्षकी एकल वृद्ध महिलाको जीवनमा त्यसबेला बज्रपात पर्यो जब आफैँले जन्माई हुर्काएको जेठो छोरोसहित बुहारी र नातिले बिरामी अवस्थामा घरदेखि १ सय मिटर पर पोखरीको छेउमा फालिदिए ।
सायद हरेक अभिभावकले सन्तानबाट गर्ने आशा र भरोसा त्यो स्तरको हुँदैन । जीवनको अधिकांश समय छोराछोरीको हेरचाहमा बिताएकी उनले जब थला परेर हिँड्डुल गर्न लठ्ठीको सहारा लिन थालिन् तब उनै छोराहरुले बेवास्ता गर्न थाले ।
स्थानीयहरुले जब उनको बारेमा कुरा गर्न थाले अनि मात्र माइलो छोरा गजेन्द्रनारायण सिंहले सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा लगी एक महिना उपचार गराए । न्यायको खोजीमा रहेका उनलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने समेत जानकारी थिएन ।
न्यायका लागि अदालती प्रक्रिया अपनाउँदा खर्च र समयको हिसाबले उपयुक्त नरहेको उनको धारणा थियो । उनले न्यायिक समितिबारे थाहा पाएपछि राजविराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराइन् ।
न्यायिक समितिको सचिवालयबाट फोन सम्पर्क गरी म्याद तामेलीबारे जानकारी गराइयो । पटक–पटक तारेखको दिनबारे जानकारी गराउँदा पनि उनी प्रत्येक दिन उपप्रमुखको कार्यकक्ष धाउन छाडेकी थिइनन् । उनी बिहान–साँझसमेत उपप्रमुखसँग भेटेर न्याय मागिरहेकी हुन्थिन् ।
जिउनीबापत पाएको ५ कठ्ठा १० धुर जग्गाको उब्जनी जेठो छोराले लिने गरेका थिए । २०७६ भाद्र ९ गते आमालगायत तीनै जना छोराहरुबीच वडा अध्यक्षको रोहवरमा आमाको हकको उक्त ५ कठ्ठा १० धुर जग्गा माइला छोराले उब्जाउने र आमालाई स्याहारसुसार तथा औषधि उपचारसमेत गर्ने सहमति भयो ।
साथै, अघिल्लो सालको बाली जेठो छोराले १२ मन धान आमालाई दिनेगरी सहमतिमा मिलापत्र भयो ।
न्यायिक समितिका संयोजक साधना झाले सो घटनादेखि आफूलाई आफ्नै छोरीसमान मान्ने ती वृद्धालाई हरेक हप्ता भेट्न जाने गर्ने गरेको बताइन् । उनले माइलो छोरासँग खुसीसाथ २ वर्ष बिताइन् ।
संयोजक झाका अनुसार केही महिनाअघि मात्र उनको मृत्यु भयो ।
यसरी न्यायिक समितिको अथक प्रयासले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गरी उल्लिखित ज्येष्ठ नागरिकहरुले न्याय पाए ।
न्यायिक समितिहरू व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइरहेको बेला यी माथिका उदाहरणहरुले नेपालमा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
न्यायिक समितिमा स्थापनाका सुरुवाती दिनहरुमा भन्दा पछिल्लो समय निकै मुद्दाहरु दर्ता हुन आएको तीनपाटन गाउँपालिका सिन्धुलीकी उपाध्यक्ष पदममाया तामाङ बताउँछिन् ।
न्याय सम्पादनका लागि छिटो, सजिलो, कम खर्चिलो तरिकाको न्यायिक समितिका असल अभ्यासहरु बढ्दै गएको कमलामाई नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जु देवकोटाको भनाइ छ ।
देशभरिका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित ९० प्रतिशतभन्दा धेरै महिलाकै नेतृत्वमा छन् । त्यस्ता न्यायिक समितिलाई करिब दुई दर्जन मामिलामा निर्णय दिन वा मेलमिलाप गराउन अधिकार दिइएको छ ।
संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय तहमा कुलो, आली मिचिएको, अंशबण्डा, लुटपाट, पशुपन्छीसम्बन्धी विवाद, सम्बन्धविच्छेद, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षालगायत विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया