काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले केही चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । एडीबीले चिनियाँ तीन शीर्ष निर्माण कम्पनीहरूलाई अखण्डता नियम उल्लंघन गरेकोमा कालोसूचीमा राखेको हाे ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई नेपालको प्रमुख विमानस्थल पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहभागी हुनबाट रोक पनि लगाएको छ ।
एडीबीको भ्रष्टाचार निरोधक र अखण्डताको कार्यालयले तीनवटा राज्य-समर्थित कम्पनीहरू चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीमा विभिन्न भ्रष्टाचारसहित अपराधका क्रियाकलाप भइरहेकोले कालोसूचीमा राखेको हो ।
१० अर्ब रुपैयाँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तिम विकास आयोजनाका लागि करिब दुई दर्जन कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेका थिए । तर चार चिनियाँ कम्पनीले मात्रै कागजातहरु पेस गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार मनिलास्थित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कालोसूचीमा परेका चार जनामध्ये दुई कम्पनी छन् ।
हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई सन् २०२२ को अप्रिलसम्म एडीबीको प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ। यो फर्मलाई पाकिस्तानमा एडीबीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा कालोसूचीमा राखिएको छ।
चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले सन् २०१४ मेमा पोखरा विमानस्थल आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको थियो र जुलाई २०१७ मा काम सुरु भएको थियो। इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माणमा बनेको विमानस्थललाई आर्थिक सहयोग गर्न सरकारले सन् २०१६ मार्चमा चाइना एक्जिम बैंकसँग २१५।९६ मिलियन डलरको सफ्ट ऋण सम्झौता गरेको थियो।
एक अधिकारीका अनुसार, ‘हाल भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काम गरिरहेको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई खुला प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ, जसको अर्थ कुनै पनि स्वीकृति जारी गर्ने मिति उल्लेख गरिएको छैन।’
‘नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई २०१५ मा एयरपोर्ट निर्माण गर्दा ठगी कागजात पेस गरेको कारण कालोसूचीमा परेको थियो’, ती अधिकारीले भने। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०१३ नोभेम्बरमा नर्थवेस्टलाई पहिलो प्याकेजको रूपमा छ अर्ब २२ करोड नागरिक निर्माण कार्यको कम्पोनेन्ट प्रदान गरेको थियो ।
चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई २०२३ सम्म प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ। बंगलादेश सरकारले सडक सचिवलाई घुस दिन खोजेको भन्दै २०१८ मा चाइना हार्बरलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।
‘यी कम्पनीहरूलाई एडीबीको अखण्डता गाइडलाइनअन्तर्गत कालोसूचीमा राखिएको छ, र एडीबीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको लागि प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
‘प्रतिबन्धहरू, तथापि, कम्पनीहरूको हाल चलिरहेका परियोजनाहरूमा लागू हुने छैनन्’, अधिकारीहरूले भने।
अन्य सर्टलिस्ट गरिएका चिनियाँ कम्पनीहरू केडीएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ् कम्पनी र चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन र चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुप वा कोभेक, चाइना रेलवे समूहको सहायक कम्पनीको संयुक्त उद्यम हुन्।
सम्भावित निर्माण व्यवसायीहरू विवादमा घेरिएपछि काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणको काम पछाडि धकेलिएको छ ।
सन् २०२८ सम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तिम विकासका लागि एडीबीले ‘विमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरिरहेको छ जसमा रन–वे ०२ वा कोटेश्वर साइडतर्फ समानान्तर ट्याक्सी–वे विस्तार गर्ने र दुईवटा ह्याङ्गर एप्रन निर्माण गर्ने समावेश छ। धावनमार्गको पश्चिम तर्फबाट नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको ह्याङ्गरलाई स्थानान्तरण गर्ने ।
‘एडीबीले अक्टोबरको अन्त्यमा नेपालको नागरिक उड्डयन निकायलाई विकासको बारेमा लेखेको थियो र नोभेम्बरमा यसका लागि पत्राचार गरेको थियो‘, अधिकारीले भने ।
एडीबी र नेपाल सरकारले सन् २०२० को डिसेम्बरमा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षमता वृद्धि गर्न १५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
‘पछिल्लो विकासपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो निर्देशिकाअन्तर्गत बाँकी दुई उम्मेदवारमध्येबाट परियोजना विकासकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न एडीबीसँग अनुमति लिनेछ’, अधिकारीले भने ।
एडीबीले नो-अब्जेक्सन लेटर पठाएपछि उड्डयन निकायले सबैभन्दा कम बोलपत्रदाता नियुक्त गर्नेछ। अक्टोबर २०२१ सम्म सुरु गर्ने योजनामा भएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया