नेपाल बारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने

लोकपथ

२०७८,मङ्सिर,७,मंगलवार १३:३२

175

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको छ । मंगलबार पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिएको बारले बिहीबार (९) गते दिउँसो २ बजे सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने जनाएको हो ।

धर्नामा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरु समेत संलग्न रहने जानकारी दिए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा बालुवाटारका कारण लुकेर न्यायालय आउने गरेको भन्दै अब सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार (भोली) देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर्ने पनि बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ, हाम्रो आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै नागरिक आन्दोलन, विभिन्न पेशाकर्मी, साथीहरुले संयुक्त रुपमा पर्सि यही सर्वोच्च अदालतको एरियाबाट बालुवाटार, किनभने यो बालुवाटारकै सेरोफेरोको कारणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा अहिलेसम्म लुकेर मुसाको दुलोमा पसेजस्तो आइराख्नु भएको छ, त्यो हटाउनको लागि अभियान सञ्चालन गर्न जनताको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने प्रश्ताव आइरहेको छ, ९ गते २ बजे र १० देखि १२ सम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अदालत परिसर भित्र न्यायपरिषद्माथि लाठी प्रहार गर्नु न्यायपालिकाको न्याय मर्नु रहेको बताए । उनले एउटा वकीलले आफ्नो अभिव्यक्ति र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार रहेको बताउँदै सुरक्षाको नाममा लाठी प्रहार गर्नु न्याय मार्नु सरह भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘संसारमा मैले अध्ययन गर्दा २१९ राष्ट्रको न्यायपालिका के रहेछ भन्दा न्यायपालिकाको ढोका भित्र आएर प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा निरंकुश शासकको ठाउँमा पनि हुँदो रहेनछ, त्यसैले जहाँ वकील उभिन्छ, कालोकोट उभिन्छ त्यहाँ रक्षा कवच जस्टिसको लयरले गर्छ, सेक्युरिटीको नाममा अदालत परिसर भित्र न्यायपरिषद्माथि लाठी प्रहार गरिन्छ भने त्यो न्यायमाथिको न्याय मार्नु हो, न्याय अन्त्य हुनु हो । त्यसकारण अब आइन्दा यो परिसर भित्र कुनै पनि हालतमा गृह प्रशासनले एउटा पनि प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, एउटा वकीललाई उसको अभिव्यक्ति विचारलाई रोक्न प्रयास गरिन्छ भने त्यो न्यायमाथिको बन्देज हुन्छ, न्याय मर्ने हुन्छ ।’