पूर्णप्रसाद मिश्र/काठमाडौं । संविधानअनुसार नागरिकता पाउनयोग्य नागरिकका लागि समयमै कानुनको तर्जुमा नहुँदा नागरिकताविहीनका परिवारमा पनि समस्या बढ्न थालेको छ ।
धनुषा जिल्लास्थित गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ का इन्द्रजित साफी संविधान बनेको एक वर्षमै बनाइसक्नुपर्ने कानुन छ वर्षसम्म पनि नबनाइदिँदा आफूजस्ता थुप्रै नागरिकताविहीन बन्नुपरेको बताउँछन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज जुम प्रविधिबाट नागरिकता समस्याका विषयमा सञ्चारकर्मीसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले अब आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको गुनासो गर्छन् ।
पीडित साफीले यस मञ्चले कुरा उठाए पनि उपलब्धि हुन नसकेकाले नागरिकताविहीन राजधानीमा जम्मा भएर विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताउँछन् । नागरिकता नभएकाले इन्जिनियर पढेर पनि काम पाउन नसकेको उनीजस्ता अन्य युवाको पनि गुनासो छ । नागरिकता नभएकाले नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाई भारतमा पढ्न जाँदा दुई पटक समातिएर थुनिएको र कलेजको प्रमाणपत्र देखाए पछि मत्र छुटेको पीडा साफीसँग छ ।
साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गर्दै छिन् तर नागरिकता नभएकैले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले बेरोजगारीका कारण परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ छ ।
उनले नागरिकताका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको दुई वर्ष भयो, पेशीमा मात्र राखेर सुनुवाइ नहुँदा परिवार समस्यामा परेको छ । बैंक खाता, व्यवसाय दर्तालगायत कामका लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ ।
नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाका कासिम अन्सारीको समस्या पनि उस्तै छ । नागरिकता नभएकैले पढ्न र काम पाउनसमेत नसकेको दुःखेसो उनी पोख्छन् । उक्त गाउँपालिकामा नागरिकता नभएका धेरै रहेको उनी सुनाउँछन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका अजय पोद्दारको नागरिकता बनिसकेको थियो । नागरिकता दिनुअघि कर्मचारीले १० हजार रुपैयाँ मागे । आफ्नो देशको नागरिकता लिन किन पैसा तिर्ने ? भन्ने प्रश्न कर्मचारीसँग गरेकै कारण कागज मिलेन भन्दै उनलाई नागरिकता दिन झुलाइएको रहेछ ।
नागरिकता नभएकैले आफूले पाएको कामबाट हट्नु परेको पीडा पोद्दार सुनाउँछन् । नवलपरासीको कावासोती निवासी परिचय खुलाउन नचाहने एक महिलालाई वडा कार्यालयले नागरिकता चाहिने भए विवाह गर भनी सुझाइयो । अहिले नै विवाह गर्न नचाहने उनी नागरिकता पाउनकै लागि विवाह गर भन्ने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिप्रति अहिले पनि आक्रोश पोख्छन् ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ संविधानअनुसार नागरिक भएकालाई पनि कानुनले रोकेकाले समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । संविधानको भावनानुसारको कानुन पारित गरेर समस्या समाधान गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पटकपटक आग्रह गरिएको पनि उनी जानकारी गराउँछन् ।
विसं २०६८ को जनगणना र गृह मन्त्रालयले वार्षिकरुपमा वितरण गर्ने गरेको नागरिकतको प्रतिलिपिको तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा वार्षिक साढे दुई लाखले नागरिकता नपाउने गरेको तथ्याङ्क निस्कने गरेको अधिवक्तासमेत रहेका निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मन्त्रालयले तीन लाख ७० हजार जनालाई वार्षिकरुपमा नागरिकता बाँड्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष १६ वर्ष उमेर पुग्ने साढे छ लाख जनसङ्ख्या देखिन्छ तर संसद्को असफलताले नागरिकताको कानुन पारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया