बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दलहरुले तत्काल महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेको छ । आन्दोलनले चोलेन्द्र न्यायिक नेतृत्व दिन अक्षम भएको पनि ठहर गरेको छ ।
‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न’ उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने गरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसुस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन भएको आन्दोलनको ठहर छ ।
दलहरुले न्यायपालिकाको संकट न्यायपालिका आफैँले समाधान गर्छ भन्नु न्यायपालिकाभित्रै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई टिकाउनु, त्यहाँभित्र भिडन्त निम्त्याउनु र न्यायपालिकामा न्याय किनबेचको अवस्था रोक्ने, सदाचार र सुशासन माग गर्ने आन्दोलनविरूद्व उभिनु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण र अभ्यासबारे सहकर्मी न्यायाधीशहरूको विश्वास टुट्ने, सर्वोच्च र नेपाल बार आन्दोलित हुने अवस्थाले संकेत गरेको संगीन सन्देहतर्फ राज्यको सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै दलहरुले बेलैमा राजनैतिक र संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्व संसदका दलहरूले आफ्नो राजनैतिक र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेनन्, सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानबीन प्रक्रिया थालेन भने बृहत् नागरिक आन्दोलन तिनै दल तथा विभागविरूद्व आन्दोलित हुने खबरदारी गर्दछ ।’
बृहत् नागरिक आन्दोलन
प्रेस विज्ञप्ति
न्यायिक नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाएर न्याय सेवा अविलम्ब चलायमान गराउन सहयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले अकर्मण्य मौनता साधेकोमा बृहत् नागरिक आन्दोलन गम्भीर क्षोभ प्रकट गर्दछ ।
निर्वाध न्याय सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार कुण्ठित हुने असाधारण अवस्थाका सूत्रधार प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र अधिवक्ताहरूको आन्दोलनबाट एक्लिए पनि उनले राजनीतिक नेताहरूको अनिर्णयको लाभ पाइरहेका छन्, जसबाट न्यायपालिका आफैँ बन्दी हुन पुगेको छ ।
‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न’ उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने गरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसुस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन हो ।
न्यायपालिकाको संकट न्यायपालिका आफैँले समाधान गर्छ भन्नु न्यायपालिकाभित्रै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई टिकाउनु, त्यहाँभित्र भिडन्त निम्त्याउनु र न्यायपालिकामा न्याय किनबेचको अवस्था रोक्ने, सदाचार र सुशासन माग गर्ने आन्दोलनविरूद्व उभिनु हो ।
नेपाल बारको अगुवाइमा आज सर्वोच्च परिसरभित्र भएको प्रदर्शनविरूद्व हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरी आन्दोलनकर्मी अधिवक्ताहरूलाई घाइते पारेको घटनाप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै हामी अब सबै न्याय, विधि र समताका पक्षधरहरूलाई आन्दोलित हुन आह्वान गर्दछौँ ।
साथसाथै हामी प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण र अभ्यासबारे सहकर्मी न्यायाधीशहरूको विश्वास टुट्ने, सर्वोच्च र नेपाल बार आन्दोलित हुने अवस्थाले संकेत गरेको संगीन सन्देहतर्फ राज्यको सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण माग गर्दछौँ। जबराले विचौलियाको नेतृत्व गरेको, परिवारका सदस्यमार्फत सोझै मोलमोलाई गर्ने गरेको, ठूल्ठूला कारोवारहरू भएको, न्यायपालिकाको नूर गिर्ने व्यवहारहरू भएको भन्ने अनवरत समाचारले महाभियोग लगाएर मात्र यसको निदान हुने छैन। प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा परिवारका सदस्यहरूको सम्पति अविलम्ब छानबिन गर्न सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्व संसदका दलहरूले आफ्नो राजनैतिक र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेनन्, सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानबीन प्रक्रिया थालेन भने बृहत् नागरिक आन्दोलन तिनै दल तथा विभागविरूद्व आन्दोलित हुने खबरदारी गर्दछ ।
मितिः २५ कार्तिक, २०७८
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया