सार्वजनिक यातायातमा बढ्न थाल्यो लुट : सरकार किन बन्दैछ रमिते ?

बुटवल स्थायी घर भएकी लक्ष्मी सुवेदी काठमाडौंको नयाँ बजारमा किराना पसल गर्दै आएकी छिन् ।
उनलाई बेला–बखतमा सामान किन्न सार्वजनिक यातायातमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनी प्रायः सार्वजनिक यातायातमा हिँड्छिन् ।

सरकारले तोकेको नयाँ भाडादरमा न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ छ । उनले यसअघि १५ रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । तर खुद्रा पैसा छैन भन्दै माइक्रो बसले उनलाई धेरै पटक २० रुपैयाँ लियो । ८÷१० पटक चढ्दा अर्काे एक पटक गाडी चढ्ने भाडा सार्वजनिक यातायातले खान्छन् ।

त्यसैगरी, गोरखाकी सीता ढकाल, जो ठमेलको एक सहकारीमा काम गर्दै आएकी छिन् । उनको आफ्नै सवारीसाधान नभएकाले सार्वजनिक यातायात नचढी सुखै छैन । त्यसैले कतै जानु परे उनी सार्वजनिक यातायात नै चढ्छिन् । उनले २३ रुपैयाँ भाडा दिनुपर्ने थियो । उनीसँग पनि २३ रुपैयाँ खुला थिएन । त्यसैले उनले २५ रुपैयाँ दिइन् । तर उनलाई पनि खुला छैन भनेर २ रुपैयाँ फिर्ता दिएन ।

बुटवलकी सुवेदी र गोरखाकी ढकाल मात्रै होइन । अहिले यो समस्या सार्वजनिक यातायात चढ्ने अधिकांश सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा खुद्रा छैन भन्दै लुट मच्चाइएको छ । जसको मारमा आम उपभोक्ता परेका छन् ।
बेखर सरकार
सार्वजनिक यातायातमा लुट मच्चिँदा पनि सरकारले भने खासै चासो देखाएको छैन । उपभोक्ता चरम मारमा पर्दा पनि रमिता हेर्नुभन्दा अरु विकल्प छैन सरकारसँग । सरकारको नाममात्रैको अनुगमनले आम उपभोक्तालाई राहत दिन सकेको छैन । एकातिर यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरिरहेको छ भने अर्कातिर ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरिहरेको जनाएको छ । तर उपभोक्ताले भने राहत पाउन सकेका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

‘हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहका छौँ’, विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने ।

विभागको एउटा मात्रै टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । दैनिक अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएका सवारी साधनमाथि तत्काल कारबाही चलाउने गरेको उनले बताए ।

विभागले अनुगमन गरेर समस्या सामाधान गरिरहेको दाबी गरे पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ छन् । सार्वजनिक यातायातले १८ रुपैयाँ लिनुपर्ने ठाउँमा २० रुपैयाँ, २३ रुपैयाँ लिनुपर्ने ठाउँमा २५ रुपैयाँ र २७ रुपैयाँ लिनुपर्ने ठाउँमा ३० रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।

कति परे कारबाहीमा ? 
सरकारले नयाँ भाडादर लागू गरेपछि अधिकांश सवारीसाधनले बढी पैसा लिएको गुनासो आएपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही थालेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले कार्तिक १ देखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो ।

सुरु–सुरुमा सार्वजनिक यातायातले मुख्य गरेर १८÷२३ र २७ रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा फिर्ता दिनुपर्ने पैसा नदिएको गुनासो आएकाले कारबाही अगाडि बढाएको ट्राफिक प्रहीले जनाएको छ । ‘बढी भाडा लिएको भन्ने गुनासो आएपछि हामीले कारबाही थालेका हौँ’, ट्राफिक प्रहरी सहप्रवक्ता सन्तोष रोक्काले भने ।

ट्राफिक प्रहरीले सुरुका दिनहरूमा दैनिक २०÷२२ वटाको हाराहारीमा कारबाही गर्नेगरेको थियो भने अहिले दैनिक २÷३ वटालाई मात्रै कारबाही गर्दै आएको सहप्रवक्ता रोक्काको भनाइ छ । नयाँ भाडादर सुरु भएलगत्तै ट्राफिक प्रहरीले कारबाही तीव्र बनाएपछि ठगी गरेको गुनासो पनि कम आउने गरेको उनले बताए ।

कतिको प्रवाभवकारी होला फोनको भरमा कारबाही ? 

सार्वजनिक यातायातले ठगी गरे भनेर सर्वसाधारणले फोन गरेपछि मात्रै ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नेगरेको छ । अनुगमन टोली खटाएर अनुगमन गर्न प्रहरीले सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीले बढी भाडा लिएर ठगिएको गुनासो कम भएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक यातायातले जनता ठग्न छोडेका छैनन् ।