हिंसा र दुर्व्यवहार, महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न माग

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको हिंसा र दुर्व्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१९ मा जारी गरेको यो महासन्धि अहिलेसम्म विश्वका नौ देशले अनुमोदन गरेका छन् । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज त्यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसद विन्दा पाण्डेले नेपालमा हिंसा र दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने एक दर्जन कानून भए पनि महासन्धि अनुमोदन गरेपछि छाता कानूनका रुपमा एकीकृत ढंगले विषयको सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारसम्बन्धी ऐन २०७१ जारी भए पनि नियमावली र आचारसंहिता नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले सुनाए । लैंगिक हिंसाका लागि संघीय सांसद भन्ने समूह बनाएर काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारले हालै लैंगिक दुर्व्यवहारसम्बन्धी फ्लेक्स सबै सार्वजनिक कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।

नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय संसद्भित्रै हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता बनाउन आफूले प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर विषय राखेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मानव अधिकार हेर्ने उपसचिव श्रद्धा रिजालले नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्दाको दायित्व अध्ययन गरेर अनुमोदन गर्ने विषयमा काम अघि बढेको जानकारी दिए। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रलाई यो महासन्धिले समेट्ने भएकाले यसबाट नेपालमै बनेका एक दर्जन कानून कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महासन्धिले हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने ग्यारेण्टी गरेको उल्लेख गरे । महासन्धिले घरेलु हिंसा पीडितलाई पनि न्याय पाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि महासन्धि अनुमोदन गरिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको जोड थियो । महासन्धि अनुमोदन गराउने माग गर्न यस विषयमा कार्यरत संघ संस्थाले राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्न लागेको मञ्चले जनाएको छ ।