विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रदेश कार्यमञ्च गठन गराउन सुझाव

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रदेश कार्यमञ्च गठन गराउन सुझाव दिइएको छ ।

विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यमञ्च गठन आवश्यक रहेको भन्दै सो सुझाव दिइएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र डिपीनेट नेपालको संयूक्त आयोजनामा धनगढीमा आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रदेश कार्यमञ्च अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले भने ‘विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकार एक्लो प्रयासमात्र पूर्ण हुन सक्दैन । सोही कुराको बोध गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, नीजि, प्राज्ञिक तथा सञ्चार क्षेत्र समेतको एकीकृत र संयूक्त कार्य गरी सबै क्षेत्रहरुको सहकार्यका लागि राष्ट्रिय कार्यमञ्च गठन गरिएको हो ।’

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सोही मञ्च गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार देशमा २०६९ सालमा कार्यमञ्च गठन गरिएको भएपनि मार्गदर्शन २०७७ सालमा मात्र लागु भएको थियो । बहसरोकारवाला निकायबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने, विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वनमार्फत समाजका सबै तह र पक्षमा सुरक्षित, सांस्कृतिक विकास गर्न सघाउने, आपत्तकालिन मानवीय सहयोग र विपदपछि ‘पहिलेभन्दा अझ राम्रो’ निर्माणको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन लगायतका उद्देश्य लिएर मञ्च गठन गरिएको उनले बताए ।

‘सबैभन्दा बढी विपदको जोखिम रहेको प्रदेशमा सुदूरपश्चिम पनि पर्छ’ उनले भने –‘देश संघिय संरचनामा गएसंगै तीनै तहका सरकारले जोखिम नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रसंगको सहकार्य आवश्यक पर्छ ।’ उनले कार्यमञ्च गठन भए राहत, उद्दार तथा पुनस्र्थापनामा एकद्धार प्रणाली लागु गर्न पनि सहज हुने बताए । मन्त्री जोशीले भनिन –‘छिट्टै गठन गर्छौ’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकार कार्यमञ्च गठन गर्नमा सकारात्मक रहेको बताइन ।
‘
अहिले वेमौसमी वर्षातका कारण प्रदेशमा धेरै जनधनको क्षति भयो’ उनले भनिन –‘हामीले त्यसवखत सबै सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी तत्काल राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनामा खटियौं ।’ उनले विपदको बेला जति धेरै समन्वय र सहकार्य भयो त्यतिनै छिट्टो राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनामा सहजता हुने बताइन । उनले मन्त्रालयमा कर्मचारी पूर्णात भएलगत्तै सो कार्यमञ्च गठन गरिने बताइन ।

उनले विपदबाट मानविय क्षति बढी हुन नदिनमा सुरक्षा निकायको ठुलो भुमिका रहेको बताइन । ‘बाढी पहिरोका कारण धेरै घरपरिवार प्रभावित भए । रोग र भोक केही नभनी नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी र सेनाहरु उद्दारमा खटिए’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले सुरक्षा निकायप्रति आभारी छ । हामीले उद्दारमा खटिएका ती सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव गरेका छौं । यसले आम मानिसलाई पनि स्वस्फूर्त उद्दारमा खटिन प्रोत्साहन गर्छ ।’

उनले विपद कोषको रकम जिल्ला प्रशासनमात्र नभई तीन तहका सुरक्षा निकायमा पनि उपलब्ध गराउने बताइन । ‘हामीले प्रशासनमा विपद कोषका रकम उपलब्ध गराउने गर्छौ तर, उद्दारमा खटिएका ती सुरक्षाकर्मीका लागि केही गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले अब तीन तहका सुरक्षाकर्मीलाई पा“च÷पा“च लाख रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गर्दैछौं ।’

मन्त्री जोशीले प्रदेशमा उद्दारका सामाग्री अभाव रहेको दोहोर्याइन । ‘बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल, जलविद्युत, कृषि लगायतमा क्षति भयो’ उनले भनिन –‘जनतालाई सहयोग गर्ने बेला हामीसंग उद्दारका सामाग्री अभाव भए । तैपनि प्रदेश सरकार लागिरहयो ।’ उनले तत्काल केन्द्र सरकारले हेभि इक्यूपमेण्ट, दमकल, शव बाहन, विपद उद्दार एम्बुलेन्स लगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसंग अनुरोध गरिन् । मन्त्री जोशीले प्रदेशमा असन्तुलित प्राकृतिक जोखिम प्रदेश रहेको बताइन् ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष डाक्टर डिजन भट्टराइले सबै प्रदेशमा विपदमा उद्दार गर्नका लागि आधुनिक एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताए । ‘हामीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौ’ उनले भने –‘केही प्राविधिक कारणले अहिले समस्या भएको छ । छिट्टै प्रदेशमा आधुनिक एम्बुलेन्स हुने छ ।’

कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले वेमौसमी वर्षाले निम्त्याएको क्षतिबारे प्रशासनले लागत संकलन गरिरहेको बताए । ‘जति धेरै निकाय, संस्था तथा क्षेत्रहरुसंग समन्वय र सहकार्य भयो त्यतिनै सरकारले जनताको पक्षमा राम्ररी काम गर्न सक्छ’ उनले भने ।