पीपीए रोकिएकाेमा इपानको आपत्ति

काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमीले सरकारको लक्ष्यअनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा देखिएका व्यवधानले आफूहरुलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा ऊर्जा उद्यमीले आक्रमक रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको तथा विद्युत् खपत्का लागि कुनै योजना नबनाएका कारण थप समस्या खडा भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिनेबित्तिकै सरकार आत्तिएको बताए । उनीहरुले मुलुकम १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुने अवस्था भए पनि सरकारले आफूहरुको लगानीको संरक्षण गर्न नसकेको, एकपछि अर्को समस्या खडा गर्ने, सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो गरे । इपानले गत असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरेर जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा प्रतिबन्ध लगाएकामा समेत इपानले आपत्ति जनाएको छ ।

इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार सात हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रतिक्षामा छन् । सरकारले नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा पुगेको भन्दै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता रोकेको छ । हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । नदी प्रवाही आयोजनाले मनसुनको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने भए पनि हिउँदमा एक तिहाई क्षमतामा मात्रै बिजुली उत्पादन गर्छन् ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी राखेको लक्ष्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको क्षमता पाँच हजार २०० मेगावाट मात्रै राखेको छ । सो क्षमताभन्दा बढी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको छ । त्यसमा अर्धजलाशय, जलाशय र वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सासमेत रहेको छ । पछिल्ला दिनमा केही ऊर्जा उद्यमी अर्धजलाशयुक्त आयोजनातर्फ आकर्षित भए पनि धेरैजसो नदी प्रवाही आयोजना निर्माणमा नै केन्द्रित भएका छन् ।

प्राधिकरणको प्रणालीमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका आयोजनाले भन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले बढी बिजुली उत्पादन गरेका छन् । आजको विवरणअनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा प्राधिकरणका आयोजनाबाट सात हजार ५६८ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ । यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले चार हजार ७१५ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन गरेका छन् ।

यस्तै, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १३ हजार ६७२ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । आज भारतबाट बिजुली आयात भएको देखिँदैन भने ९४२ मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात भएको छ । तर, माग भने घटेर मात्रै २६ हजार पाँच मेगावाट घण्टा मात्रै रहेको छ ।

इपानले सरकारको व्यवहार ऊर्जामैत्री नभएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने काम मुख्यसचिवमार्फत हुन लागेकामा आपत्ति जनाएको छ । इपानका अध्यक्ष आचार्यले ऊर्जा मन्त्रालयको समग्र नेतृत्वले ऊर्जा उद्यमीको कुनै पनि मागको सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘एकातिर विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता रोकिएको छ । अर्कोतर्फ सर्वेक्षण अनुमति समेत रोकिएको छ । यस्तै, उत्पादन अनुमति रोक्ने काम भयो । यो राम्रो भएन । हामी असाध्यै निराश भएका छौँ’, अध्यक्ष आचार्यले भने ।

इपानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रले तीन हजार ५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, दुई हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । इपानले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्न माग गरेको छ । मनसुनको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था भए पनि हिउँदमा अझै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतमा कोइलाको अभावका कारण ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएका कारण आगामी हिउँदमा नेपालले बिजुली पाउन मुस्किलपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

नेपालले बिजुली निर्यातका लागि पटक–पटक पहल गरेको भए पनि भारतले हालसम्म स्वीकृति नदिएकाले देशभित्रै खपतको वातावरण बनाउन समेत इपानले माग गरेको छ । इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् व्यापारका निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्न तथा खुला विद्युत् व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

इपानका पूर्व उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहार नगरेको गुनासो गरे । सात मन्त्रालय, २३ विभागमा प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै लामो समय लाग्ने गरेकाले सहजीकरणका लागि पटक–पटक गरिएको उद्यमीको आग्रहलाई सरकारले हालसम्म पनि नसुनेको उनको भनाइ छ ।